लतिलानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश
नेपालबहस संवाददाता
साउन २१, २०८० आइतबार २०:४९:१०
२१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरू दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमित भएकोमा पनि सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्य प्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ,‘ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६-१२-२९ र मिति २०६७-१-३१, मिति २०६७-४-२८ तथा मिति २०६९-६-१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू-गराउनू ।’
राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ’प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक ब्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरु समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेन
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
आईजीकै सचिवालयमा एसएसपी कार्कीको चुरीफुरी !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १९, २०८१ बुधबार
बिहानै कतार एयरको विमानसँग सिम्रिक हेलिकप्टर ठोक्किन आइपुगेपछि.....
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
नबिल बैंकको वीरगञ्ज शाखाबाट १ करोड ३४ लाख नोट चोरी, चोर खोज्दै प्रहरी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
नबिल बैंकबाट चोरिएको रकमसहित भारतको मोतीहारीबाट ३ जना पक्राउ
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
भाजपाले दिल्लीमा जनमत पार्टीलाई स्वागत गर्दा जसपा र लोसपालाई किन बोलाइएन ?
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
वेस्ट इन्डिज ए सँग नेपालको लगातार तेस्रो हार
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
सर्लाहीमा आगलागीः एउटै गाउँको ६५ भन्दा बढी घर जले
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
सरकारले ब्यान्डविथको भुक्तानी नतिरेका कारण भारतबाटै इन्टरनेट सेवा प्रभावित
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुँदा सिटिजन्स बैंक भने खराब कर्जा घटाउन सफल
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
रौतहटको माधवनारायणमा आगलागी हुँदा ५ घर जलेर नष्ट, ७ लाख बढीको क्षती
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
देशभर इन्टरनेट सेवामा समस्या
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार