कृष्णनगर नगरपालिकाका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

 
२३ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचौँ तहका एक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका पाँचौँ तहका साकिर अहमदविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो। 

अहमदले सरकारी सेवा प्रवेश गरेको २०४८ माघ १५ देखि २०७८ असोज ३० सम्मको समग्र वैध आयतर्फ पारिश्रमिक आय, घरजग्गा बिक्री आय, विभिन्न भत्ता, कर्जाको आय, कृषि आय, विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स, सवारी साधन बिक्री, निर्माण सेवा आम्दानी र बैंक व्याजबाट प्राप्त आयसमेत गरी जम्मा एक करोड सोह्र लाख त्रिपन्न हजार नौ सय सन्ताउन्न रूपैंया एघार पैसा र वैध आयको अनुपातमा सोही अवधिमा निजले सिर्जना गरेका खर्च तथा लगानीतर्फ बैंकको ऋण चुक्ता, अध्ययन खर्च, कम्पनी लगानी, जग्गा खरिद र रजिषट्रेशन दस्तुर, ऋण दिएको, पुँजीगत लाभकर, शेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, विद्युतीय उपकरण खरिद र बैंक मौज्दातसमेत गरी दुई करोड बहत्तर लाख तेत्तीस हजार छ सय बाउन्न रूपैंया उनान्सत्तरी पैसा खर्च तथा लगानी देखिन आएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार सो सिर्जित आयबाट निजको व्यय घटाउँदा एक करोड पचपन्न लाख उनासी हजार छ सय पन्चानब्बे रुपैयाँ अन्ठाउन्न पैसा बराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत खुलेको छैन्। वैधानिक आयको तुलनामा खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वभाविक देखिन आएबाट वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिव नदेखिने किसिमको अमिल्दो र अस्वभाविक जीवन यापन गरेको प्रमाणित हुन आएको प्रवक्ता दाहालले बताए। 

‘अहमदले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा '१'बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले अहमदलाई एक करोड पचपन्न लाख उनासी हजार छ सय पन्चान्नब्बे रूपैया अठाउन्न पैसा बिगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ ग, दफा ३ र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा '२' बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन एवं निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढाई हाल कायम रहेको सम्पत्तिसमेतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण  ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदावी लिइएको छ, ’ अख्तियारले भनेको छ।