गृहमन्त्री काजीको नक्कली बोली !

सही नियतमा भेदभाव हुँदैन । इमानदार जिम्मेवारीमा निष्पक्षता हुन्छ । गलत व्यक्तिले नाटकीय जवाफ तयार पार्छ । ढोंगी व्यक्तिले व्यवहार एउटा, बोली अर्को गर्छ । सबै अवगुणको भारी बोकेपछि इमान्दारिता समाप्त हुन्छ । अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जब आफ्नो पार्टीका आरोपितलाई जोगाउने अरू पार्टीका नेतालाई कारबाहीको निर्देशन दिँदा अनेक शंकाहरु बजारमा फैलिएका छन् । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकाे मुद्दा अनुसन्धान थाल्यो, तब गृहमन्त्री काजी जस लिन हतारिए । विश्वस्त सूत्रका अनुसार, यो मुद्दालाई सीआईबीले आफ्नै रणनीति बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको थियो । प्रहरीको नयाँ नेतृत्व आएसँगै विगतमा अड्केका मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्ने पहिलो निर्णय बमोजिम विभिन्न फाइल खुल्न थालेका थिए । तर, अचानक गृहमन्त्री काजीले सरकारकै निर्देशनले सीआईबीले काम गरेको दाबी गरेपछि सर्वसाधारणले पत्याउन विवश भए ।

नपत्याउनु पनि किन ? काजी गृह मन्त्रालयका मन्त्री हुन् । यही मन्त्रालयको मातहत प्रहरी हुन्छ । सीआईबीले धमाधम काम गर्दै थियो, बाहिर काजी भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने फलाकिरहेका थिए । यी काजीले राम्रै काम गर्छन् क्या हो भन्ने भ्रम धेरैलाई पर्दै गयो । सामाजिक संजाल तरंगियो । एकथरि मिडियाकर्मीले पत्याइहाले । पत्याउनै पर्यो । पूर्वगृहमन्त्री नै थुनामा गएका छन् । काजीले बोल्ड निर्णय लिए क्या हो, यिनले साँच्ची नै काम गर्छन् क्या हो ! यस्तै आशंका र आशा सर्वसाधारणमा चर्चा सुरु भयो ।

तर जब हरेक मुद्दाहरूमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू जोडिन थाले तब काजीले वास्तविक रुप देखाउन थाले । सीआईबीको अनुसन्धानमा माओवादीकै नेताहरू देखिएपछि काजीको भुमिका एकाएक बदलियो । अहिले एकातिर सीआईबी गृहमन्त्रालयबाट थिचिएको छ । अर्कोतिर काजीको स्वेच्छाचारिताले प्रहरी नेतृत्वको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।
                       राजनीति हस्तक्षेपको धब्बा

प्रहरी संगठन भित्र राजनीति हस्तक्षेपले कति अविश्वास सृजना गरेको छ भन्ने विगत तर्फ एकपटक फर्कनै पर्छ । यस्ता राजनीति हस्तक्षेपले इमानदार प्रहरीलाई पाखामा पारिए । कयौं जुझारु प्रहरीलाई निरूत्साहित बनायो । अर्कोतिर राजनीति पक्ष पोषणले भ्रष्ट प्रहरीलाई जोगायो । 

२०७५ साल जेठ पहिलो साताको कुरा हो । गृह मन्त्रालयको काम देखेर एक जना पूर्व प्रहरी अधिकृतले निराश व्यक्त गर्दै भनेका थिए,‘राम्रो काम गर्दै जाँदा आफैँ कतिबेला भुँग्रोमा जाकिने हो पत्तो हुँदैन ।’ त्यति बेलाको चर्चित ३३ केजी सुन काण्डमा यस्तै राजनीति हस्तक्षेपले कयौं इमानदार प्रहरीलाई तर्साएको छ । यो काण्डको अनुसन्धानमा खटिएका दिवेश लोहनी आफ्नो कर्म गर्दै गर्दा वैशाख १९ गते पक्राउ परे । उनलाई निलम्बन गरियो । उनी स्वयं यो काण्डलाई मसिनो गरि अनुसन्धानमा खटिएका थिए । तर, पछि असोज १७ गते लोहनी र एसपी विकासराज खनालको निलम्बन फुकुवा गरियो । तर, पनि राजनीति हस्तक्षेपले कसरी प्रहरीको मनोबल गिराउन सक्छ, यो विगतको यो एउटा उदाहरण हो । नेपाल प्रहरीको संगठन भित्र जब राजनीति हस्तक्षेप सुरु भयो तब सीआईबीमा विगतदेखि नेताहरूको शक्तिले डिस्टर्व गर्दै आएको छ । 

अहिले जब सीआईबीले केही महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धान थालेको थियो, तब गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठन भित्र विगतकै खराब राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । अनुसन्धान चल्दै गर्दा हठात प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाले काजीको नियत स्पष्ट भएको छ । काजीकै प्रस्तावमा सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुको सरुवा गरिदियो । पदस्थापन भएको ४ महिनामा नै ५ एआईजीहरू सरुवा हुनु काजीको रुप देखिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अघि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीको जिम्मेवारी फेरिएको छ । ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । प्रशासन विभागका एआईजी दीपक थापालाई भने उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सन्दीप भण्डारी, प्रशासन विभागमा मिरा चौधरी, कार्य विभागमा श्यामलाल ज्ञवाली र मानवश्रोत विकास विभागमा टेक प्रसाद राईलाई सरुवा गरिएको छ ।

जन आवाजले भनिरहेको थियो,‘यी तत्तत् मुद्दाहरू अनुसन्धानको एकचरण पार नगरेसम्म सरकारले प्रहरी संगठनलाई नचलाओस् ।’ तर, उनै काजीले सरुवाको पत्र मन्त्रिपरिषदमा लगे र प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिमण्डलले अहिले काम गरिरहेका अधिकृतहरूको समूहलाई छिन्नभिन्न पारिदियो । यो गलत मनसायमा काजी र उनको सरकारले यो वा त्यो भनेर अनेक उत्तर दिएपनि पुष्टि हुनेवाला छैन । यो सरुवाबाट काजीको नियत र सरकारको अकर्मण्यता छर्लङ्ग भएको छ ।  

प्रहरी संगठनको स्थापनाकाल निकै विश्वासिलो थियो । जब राजनीति परिवर्तनसँगै प्रहरीमाथि दलहरू हावी हुन थाले तब प्रहरी संगठन नेताहरूको शिकार हुन थाल्याे ।  लिच्छविकालदेखि राणाकालसम्म विभिन्न नाममा प्रहरीका केही काम सम्पादन हुने गरेको संगठनको अभिलेख छ । औपचारिक रुपमा २०१२ साल असोज ३० गतेदेखि लागू भएको ‘प्रहरी ऐन २०१२’ ले नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरी नेपाल प्रहरीको इतिहास यहाँसम्म आइपुगेको छ ।  २०१५ मा प्रहरी नियमावली आयो । २०२१ सालमा प्रहरी संगठन १४ अञ्चल तथा ७५ जिल्लामा स्थापित भई क्रियाशील रह्यो । नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले २०३० सालदेखि रासनको व्यवस्था भयो ।

०४० सालमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन महिला गुल्म स्थापना भयो । ०४८ सालदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुने परिपाटी सुरुवात भयो । प्रहरी संगठनलाई समय सापेक्ष सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोग’ गठन भयो । यसले प्रहरी संगठनको सुदृढीकरण, विशिष्ट सेवा प्रवाह, सेवा–सुविधा, दरबन्दी आदिका कारण प्रहरीको कार्य प्रणाली पृथक हुँदै आएको थियो । जब ०४६ सालमा राजनीति परिवर्तन भयो अनि दलहरूको प्रहरीमाथि दवदवा सुरु भयो । 

बहुदल आएपछि पञ्चायतकालका प्रहरी अधिकृतमाथि हुर्मत लिने कार्यको थालनी गरियो । राजेन्द्रबहादुर सिंह, रविराज थापा लगायत लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको शिकार बनेका थिए । प्रहरी संगठनप्रतिको योगदान, कार्यक्षमता, इमान्दारी र समर्पणका विषयमा कुनै विचार नगरी राजनीतिक पूर्वाग्रह लिई गृह मन्त्रालयमा हाजिर गराउने तथा उनीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने काम बहुदलवादीले गरे ।

मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन समयावधिभन्दा अगाडि नै तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशम्शेर राणालाई सेवा निवृत्त गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको थियो । विगतमा यस्ता कयौं उदाहरण छन्, जस्ले प्रहरी संगठन भित्र सधैं दलहरूले तमासा गर्दै आए । आज नारायणकाजी गृहमन्त्री भएपछि उस्तै शैलीले निरन्तरता पाउँदा प्रहरी भित्र नैराश्यताको बादल छाएको छ । 

                     खाँण थुनिएपछि फेरिएका काजी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण वैशाख २७ गते पक्राउ परे । यो मुद्दा विगत दुई वर्षदेखि पेचिलो बन्दै आएको थियो । खाँण पक्राउ परेपछि नयाँ गृहमन्त्रीले साँच्ची नै प्रहरीलाई निष्पक्ष छानविन गर्न स्वतन्त्र छोडिदिएको चर्चा चल्यो । त्यस लगत्तै अर्का मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउले सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोलेकै हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्यो । तर, वास्तविकता त अर्के रहेछ ।

गृहमन्त्री काजीले त जनतालाई भ्रम छर्न खेल पो खेलेका रहेछन् । उनले खेलेको भ्रमको खेतीको प्रमाण खोज्न अन्य मुद्दातिर जानै पर्दैन । माओवादी पूर्व लडाकुको आर्थिक भ्रष्टाचार खोतल्नै पर्दैन । सुनकाण्डमा जोडिएका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा, नेता बर्षमान पुन र अन्य पार्टीका नेताहरूको आर्थिक पाटोका अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ । चिनियाँ सुन तस्करसँग महराले करिब दुई सय पटक फोन संवाद गरेका आधार मात्र छैन, उनै तस्करहरूले बयानमै तत्तत् पात्रहरूको माध्यम मार्फत सुन तस्करी गरेको सीआईबीको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

उता उनै खुँखार तस्करसँग बर्षमानको उठबस, सँगै खानपिन आदि जस्ता कार्य अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । त्यतिमात्र होइन, एमाले नेता ईश्वर पोखरेलका छोराको कनेक्सनदेखि पुर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा लगायतसँग जोडिएका मुद्दामा काजी साब मौन छन् ।

जनताले प्रश्न गरेका छन्,‘मुद्दामा मुछिएकै आधारमा खाँणलाई पक्राउ गरिन्छ भने महरा, पुन लगायत किन पक्राउ पर्दैनन् ?’ कि आफ्ना पार्टीका नेतालाई जोगाउने अरू पार्टीका नेतालाई सिद्धयाउने रणनीति हो ? अहिले गृहमन्त्री काजी के गरिरहेका छन्, थाहा छैन । तर, दवाबकै भरमा बल्ल सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिइएको छ, त्याे पनि स-सम्मान घरमै गएर । सीआईबी स्वंय नै यति दवाबमा छ कि यो गरौँ त्यो गरौँ भन्नेमा अनेकौं द्विविधामा प्रहरी अधिकृतहरू देखिन्छन् ।  

यदि स्वतन्त्र ढंगले सीआईबीले काम गर्न पाएको भए माधव नेपाल युरोप भ्रमणअघि नै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिइसकेको हुने थियो । यो कुरा स्वयं सीआईबीको कामकारबाहीमा र गृहमन्त्रीको नक्कली जवाफबाट स्पष्ट हुन्छ । जब यी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयकाे बयान नलिई विषयान्तर गर्न खोजियो अनि गृह मन्त्रालयको दबाब प्रहरी संगठन भित्र परेको आभास धेरैले गरे । अहिले पनि यो बयान एक झारा टार्ने खालको मात्र छ । किन की उस्तै प्रकृतिका मुद्दा उस्तै बयानका आधारहरू बनाएर खाँणहरु थुनामा छन् भने नेपाल र भट्टराईहरु बाहिर छन् । उता महरा र पुनहरु चोखै छन् ।

के यी र यस्तै तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस सरकारले पाउला ? आफ्नालाई जोगाउने अर्कालाई फसाउने योजनाहरु सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारका नमुनाहरू हुन् । यस्ता नमुनाहरू त विगतमै थिए । गृहमन्त्री काजी साबले विगतका भ्रष्टाचारका नजिरहरु दोहोर्याउन लागैकै हुन् भने यो अर्को महाभ्रष्ट हुनेछ ।