मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च जाँदै, सरकारलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखसँग माग

६ भदौ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानविपरीत प्रदेशसभाबाट सभाध्यक्ष समेतको दस्तखतमा विश्वासको मत लिएको भन्दै बदरका लागि प्रमु्ख प्रतिपक्ष नेकपा र्(एमाले)ले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गदैैछ । 

मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत भएको र त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा आज रिट निवेदन दायर गर्न लागेको एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानाले बताए । प्रदेशसभाको बैठक पनि आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । 

यही भदौ ४ गते प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले राखेको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावमा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि दस्तखत गरेका थिए । उनीसमेतको मतले मुख्यमन्त्री थापालाई ४७ मत अर्थात विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो । मत दिन मन्सरीले अर्का सांसद गीत तिम्सिनालाई कुर्सीमा राखेर मत दिन दस्तखत कक्षमा पुगेका थिए । मत दिएर फर्किएपछि तिम्सिनालाई हटाएर उनैले बैठक संचालन गरे । त्यसपछि उनैले विश्वासको मत बहुमत (४७ सांसद मत रहेको) प्राप्त भएको भन्दै प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 

उनले उक्त घोषणा गर्दैगर्दा एमालेका सांसदहरुले भने कुर्सी छाडेर नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेरेका थिए । सभाध्यक्षले कुनैपनि प्रस्तावमा मत बराबर हुँदाका बखत मात्र निर्णायक मत दिन पाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले मन्सुरीको मत अवैध रहेको एमालेको दाबी छ । दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अदालत जानुकाे विकल्प एमालेसँग नरेकाे बताएका छन् ।

तर सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने कूल ९३ सदस्य रहेको कोशीमा ४७ मत भए सरकार गठन गर्न सकिने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । कोशीमा सभामुख पद रिक्त छ ।

सोही विषयमा प्रदेशसभामा दुई थरि मत देखिएपछि न्याय निरुपणका लागि एमाले आदलत जाने भएको हो । यसभन्दा अघिल्लो पटक तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री नियु्क्तिकै प्रक्रियामा दस्तखत गरेर ४७ मत पुर्याइदिएकामा एमालेका कार्कीले दायर गराएका रिटमा सर्वोच्चले गौतमको दस्तखत खारेज गरी नयाँ सरकार गठन गर्न उत्प्रेषण्को आदेश जारी भएको थियो । सोही अनुरुप गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराई उनी समेत ४७ सांसदको समर्थनमा साउन १६ मा मुख्यमन्त्रीमा थापा पुनः नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप उनले ४ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यसैबीच एमालेले साउन ४ मा प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई मान्यता नदिने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापु«ङसँग बुधबार पत्र लेखेर अनुरोध गरेको छ ।