शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा विद्यालय तहमा ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव

२७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव विधेयकमा छ । विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहत, अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । 

अहिले कायम रहेको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने छन् । 

अहिले १ लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ । अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, ४ हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, ३५० विशेष शिक्षा र १ हजार ६ सय ५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । 

राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यदि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक, कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकलाई सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सकिने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई भने शिक्षक सेवा आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि उमेरहदको प्रावधान तोकिएको छैन । 

 यस्तै निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनिएको छ– ‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ ।’

विद्यालयले ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सो को अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसबाट विद्यालयबाट आफूखुसी कार्य नहुनुका साथै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने, सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।