संविधान दिवसमा आममाफी दिने विषयमा गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालय बीच विवाद, मागियो कारण

३१ भदौ, काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा जेलमा सजाय भोगिरहेका तर, आचरणमा सुधार आएकालाई आममाफी दिने विषयमा गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विवाद देखिएको छ । विभिन्न अपराधमा सजाय तोकिएका तर, हालसम्म पक्राउ नपरेका अपराधीलाई आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि विवाद बढेको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो । पत्रमा अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेका मात्रै व्यक्तिलाई माफी दिन भनेर पत्र आएपछि उनीहरूलाई माफी दिनु पर्नाको कारण लेखेर पठाउन र स्पष्ट पार्न गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । आममाफी दिने विषय यसअघि पनि विवादमा आएकाले राष्ट्रपति कार्यालयले माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन भनेको हो  । 

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने  पत्रमा कारण नखुलेको भन्दै त्यसको आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन र माफी मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिएका ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाउन भनिएको छ । गृहको प्रस्ताव फिर्ता पठाएर त्यसका कारण र सबै माफी दिनुपर्ने व्यक्तिको विवरण राखेर पठाउन भनिएको छ । 

सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो, सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । 

तर, मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन । मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ ।

दोस्रो भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ । अहिले पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिका हुन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन ।

कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यस बारेमा निर्णय भइसकेको छ । यो प्रस्ताव चाँही मन्त्रिपरिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः स्वीकार गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै कानुन विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । आममाफी दिनुपर्ने के कस्ता कारण हुन् ? महान्यायाधिवक्ताको रायसहित खुलाई पठाउन राष्ट्रपति कार्यालयले गृहलाई भनेको हो । 

तीमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन् । त्यसबाहेक तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेको बताइएको छ । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सजाय मिनाहा गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।