संविधानमा केही कुराहरु मिलेका छैनन्, यसलाई संशोधन गरेर मिलाउन आवश्यक छः कानुनमन्त्री गुरुङ
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८० सोमबार १२:५:१४
१ असोज, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधानलाई समृद्धिसँगै जोड्नुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
विसं २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङजाबाट सदस्यमा निर्वाचित मन्त्री गुरुङ सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिरहेको र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम भइरहेको बताउँछन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा संविधानसभा सदस्य (सांसद) भएर काम गरेका मन्त्री गुरुङ संविधानअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सत्ता पक्ष विपक्षी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
विसं २०२२ मा स्याङजामा जन्मिएका उनले नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेर चौध वर्षको उमेरमा २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा पहिलोपल्ट सहभागी भएका थिए । विसं २०४८ मा कांग्रेसबाट पहिलो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित गुरुङ २०५३ सालमा नेवि संघको सभापति बन्न पुगे ।
विसं २०६७ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका गुरुङ २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुनः सांसद बनेका थिए । विसं २०७२ मा सम्पन्न काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनपछि पुनः केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका गुरुङ १४ औँ महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय उपसभापति बने । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । संविधान दिवसमा अवसरमा मन्त्री गुरुङसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले लिएको अन्तर्वार्ता:
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिरहेका छाैं । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गरेर पनि कतिपय कुरा समावेश गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । जुन ढंगबाट संविधानको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हो । त्यो अनुरूप हुन सकेको छैन । तर संविधानको अपनत्व बढेर गएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्छु ।
संविधान कार्यान्वयन भएपछि जनताले अपेक्षा अनुरूप के पाए ?
संविधान मुलुकलाई विधिमा बाँध्ने प्रक्रिया मात्रै हो । नेपाली जनताको चाहना संविधान मात्र होइन । सँगसँगै समृद्धि पनि हो । जनताको चाहनामा समुन्नति र समृद्धि जोडिएको छ । मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । खाली हातमा संविधान दिएर मात्र पुग्दैन । एउटा हातमा संविधान र अर्को हातमा समृद्धिका साथै समुनति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधान अनुकुलका कानुन बनाउन धेरै बाँकी देखियो । के कारणले गर्दा ढिलाई भयो ?
संविधान अनुकुलका केही कानुन बनाउन बाँकी छ । कानुन बनाउनुपर्ने विधयेकहरु संसदमा लैजाने र संसदको अवधि सकिएपछि विधेयकले मृत्युवरण गर्ने र फेरी अर्को संसद आएर विधेयक लैजानुपर्ने अवस्था छ । त्यो प्रक्रिया अलि मिलेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने कानुन बनाउने थलो संसद नै हो । अर्को पक्ष नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रणालीमा पुगियो । त्यो प्रणाली अनुरूप बन्नुपर्ने कानुन त्यो अनुरूप हुन सकेको छैन । विधेयक बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर धेरैलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको छ । जहाँ विधेयकहरू पारित हुने ठाउँ हो । प्रतिनिधिसभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, नचल्ने अवस्था हुन्छ । कानुन, ऐन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी पनि छ ।
कानुन निर्माणकै लागि सरकारले संसदलाई विजनेस दिएन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ नि ?
विधेयकहरू संसदमा पेश गर्छौं । तर सदनबाट ठीक ढंगले अघि नबढेको अवस्था पनि छ । तर एकले अर्कोलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि सरकारले संसदलाई विजनेस दिने हो । संसदले त्यो कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान किन कठिन भयो ?
मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो । त्यो अनुरूप कानुन बनिरहेको छ । तर सबैको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता हो । त्यसका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ । जस्तैः शिक्षाको हक, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरूप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबीच प्रभावकारिता समन्वय भएन भन्ने गुनासो छ । यसमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?
संविधान अनुरुप समन्वय नै नभएको चाहिँ होइन । त्यसको छुट्टै समन्वय समिति पनि छ । केही समयअघि पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बैठक पनि बस्यो । पर्याप्त समय समन्वय हुन नसकेको भने हो । तर हुँदै नभएको भने होइन । संविधानले नै अधिकार दिएको छ । समन्वय आवश्यक परेका गर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकारमा काम गर्दा हुन्छ । समन्वय भएन भनेर चुप्प लागेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने भने होइन । समन्वयका लागि नै विषयगत समिति बनाइएको हो । ती समिति क्रियाशील हुन जरुरी छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका निर्णय राजनीतिक आँखाले हुने गरेको आरोप छ । यसमा यहाँको भनाइ के छ ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाउने अधिकार दिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको छ । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छन् । स्थानीय तहका जनताका समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै समाधान गर्न सकियोस् भनेर निर्माण गरिएको हो । त्यसमा राजनीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन । न्याय दिने कुरामा सत्य के हो त्यही हेरेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा, संविधान दिवसमा अवसरमा केही भन्नु हुन्छ ?
सबै नेपाली नागरिकसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबै नागरिकको दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा खेरी भएका कमी कमजारीहरुलाई पनि हटाउँदै जाने पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको हुनाले हामीले आशा जगाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छैन । सबै नागरिकलाई संविधान दिवसको शुभकामना दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपलामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्ने अभियान देशव्यापी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
जलवायु न्यायका लागि संवेदनशील बन्न उपप्रधानमन्त्री पौडेलको विश्व समुदायलाई आग्रह
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
रविलाई भैरहवा लगिँदै, जोशीलाई पुनः कास्की ल्याइँदै, अनुसन्धान थप फराकिलो बन्दै
कुसुम सेञ्चुरी
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
गृहमन्त्री र आईजीपीबीच खटपट ?
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
प्रहरीले म्याद थप्ने भएपछि बयान नसकी नउठ्ने रविको बठ्याई
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
प्रहरीले म्याद थप्ने भएपछि बयान नसकी नउठ्ने रविको बठ्याई
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
प्रहरीले २५ दिन माग्दा पौडेलले ७ दिनमा मात्र थपे म्याद, हिरासतमै वित्ने भो रविको तिहार
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
सीडीओ र एसपीलाई तानियो, कमाण्ड कन्ट्रोल गर्न नसकेको आरोप
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्ने अभियान देशव्यापी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
इजरायली आक्रमणमा गाजाको उत्तरी क्षेत्रमा ७७० जनाको मृत्यु
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
महिलालाई बन्धक बनाइएको अभियोगमा दुई पक्राउ
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
परराष्ट्रको पत्रअनुसार नै एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ : उपेन्द्र महतो
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
जलवायु न्यायका लागि संवेदनशील बन्न उपप्रधानमन्त्री पौडेलको विश्व समुदायलाई आग्रह
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
स्वास्थ्यमा महसुस हुने गरी सुधार हुँदैछ, बीमा ५ लाख पुग्छ पुग्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार