कोशीमा झन जटीलताः राप्रपाले नपुग्ने भएपछि बहुमत सिद्ध गर्न नेकपा एसको साथ खोज्दै एमाले

२ असोज, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई महुमत सिद्ध गर्न कठिन देखिएको छ । सरकारको साझेदारीका विषयमा गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उसले साथ दिने संकेत गरेको छैन् । माओवादीको तर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि एमालेको तर्फबाट उपसभामुख भएकाले एमालेलाई थप एक सीट घाटा भएको छ । एमालेले बहुमत पुर्याउन राप्रपाले साथ दिँदा पनि अझै दुई मत आवश्यक पर्छ । 

एक वर्ष नपुग्दै सरकार अदल बदलको खेल जारी छ । एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई आलोपालोको प्रस्ताव राखेपनि सफल हुन सकेको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजेन्द्र राईलाई भेटेर यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् । यो खेल अहिले पनि जारी रहेको छ । शुरुमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई कांग्रेसले विस्थापन गरेको थियो । अहिले पुनः एमालेका कार्कीले नेतृत्व गरिरहेको भएपनि विश्वासको मत आर्जन गर्ने वा पुन अर्को सरकार बन्ने भन्ने बारेमा अन्यौल कायमै रहेको छ ।

यसअघि पाँच महिनामै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर उनको सरकारलाई दुई दुई पटकसम्म सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गदै खारेज गरिदिएपछि सरकार बनाउने जिम्मेवारी कार्कीमा आएको थियो । कार्कीले आफ्नो सरकार टिकाउन हदैसम्मको लचनकता अपनाउँदै आएका छन् ।

यसपटक कार्की प्रदेशसभाको  सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सर्वाेच्चको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी भदौं २२ मा अदालतको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हुन् । उनले आगामी असोज २० भित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले राप्रपा गठबन्धन र अन्य इतर समुह (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा)को गठबन्धन कायमै रहने र एकले अर्काको गठबन्धन टुक्राउन नसकेको अवस्थामा एमालेका लागि दुई र  अन्यका लागि एक सांसद अनिवार्य रुपमा बहुमत आवश्यक पर्छ । 

जुन अवस्था अहिले पनि यथावत नै छ । यही अवस्था कायम रहँदा फेरि पनि एमालेका हिक्मत कार्कीले पनि सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता कार्कीले असोज २० गतेभित्र उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

त्यसो हुन नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार प्रदेश सभामा जसले विश्वासको मत पाउन सक्छ भन्ने आधार देखाउन सक्छ, उसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ । त्यसरी बनेको सरकारले पनि फेरि महिना दिनमा विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश सभा मध्यावधिमा धकेलिने छ । तर एमालेका नेताहरूले कांग्रेससँग मिलेर आलोपालो नेतृत्वमा जाने र मध्यावधि रोक्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर अहिले संघीय सरकारमा कांगे्रस, एस, माओवादीको गठबन्धन चलिरहेका कारण एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने अवस्था रहेको छ ।

उता माओवादीले पनि सरकारमा जाने इच्छा जाहेर गरेको तर संघीय सरकारमा एमाले बाहेकका दलहरु मिलेर सरकार बनाएकाले माओवादीलाई पनि अप्ठेरो परिरहेको छ । मध्यावधीमा जान नदिन अहिलेसम्म दलहरु सहमत भएका छन् । तर विकल्प के हो भन्नेबारेमा लचक  छैनन । सकभर आफु नेतृत्वको सरकार जोगाउने र मध्यावधीमा जान नदिनका लागि एमालेका दल नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले सरकार टिकाउने तीन विकल्पको बारेमा छलफल थालेका छन् ।

एमालेले राप्रपालाई साथ लिएपनि प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । उसका लागि संसदको सवैभन्दा ठूलो दल भएपनि राप्रपालाई साथ लिँदा पनि दुई सांसद अपुग भएपछि के गर्ने भन्ने असजिलो भएको छ । अहिले कोशीमा सभामुख पद फालाफाल नै छ । कार्कीले सरकार जोगाउनका लागि अहिले मुख्यत कांग्रेसलाई फकाउन थालेका छन् पनि सभामुख लिन कांग्रेस पनि तयार भैसकेको छैन ।