जघन्य अपराधका ३४ जनालाई माफी दिनुपर्ने गृहमन्त्रीको चाहनामा राष्ट्रपतिले किन लगाए ब्रेक

४ असोज, काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका ३४ जनाको छुट्टै विवरण बनाएर संविधान दिवसका दिन आममाफी दिएर जेलबाट किन निकाल्न चाहेका थिए भन्ने कुरा अझै बाहिर आउन सकेको छैन । उनीहरू माओवादी निकट भएर पार्टीले निकाल्न दवाव दिएको थियो वा अन्य आर्थिक प्रलोभनका कारण उनले ३४ जनाको छुट्टै लिष्ट राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए भन्ने कुरा खुलेको छैन । 

गृहमन्त्रीले ३४ जनाको सजाय माफी मिनाहा गराउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएपछि गृहमन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालय बीचमा भएका पत्र आदानप्रदानले भने धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ । किन राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्री श्रेष्ठले पठाएका ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिन अस्वीकार गर्यो भन्ने आम चासो बढेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत मात्र नभई यी ३४ जनाका विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यक्तिगत प्रयास पनि गरेका थिए । उनले व्यक्तिगत रुपमा पनि ३४ जनाको सजाय मिनाहा गर्न आग्रह गरेका थिए ।  

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले छुट्टै पठाएको ३४ जनाको लिष्टमा को कुन कारागारमा सजाय भोगीरहेका छन भन्ने पनि खुलेको थिएन । उनीहरूको स्थायी ठेगाना पनि प्रष्ट खुलाइएको थिए । अधिकांश सजाय तोकिएपछि फरार रहेका भनिएको थियो । माओवादी कार्यकताहरु नै यसमा बढी रहेको आशंका राष्ट्रपति कार्यालयको छ ।  

उनीहरूको विवरण शङ्कास्पद देखिएको र पछि यसले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा तान्नसक्ने भएपछि थप विवरण पठाउन गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । तर, गृहले उनीहरूका बारेमा थप र स्पष्ट विवरण दिन सकेन । यसरी गृहलाई ताकेता गर्दा पनि विवरण नआएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हत्यामा सजाय तोकिएका २५ सहित ३४ जनालाई सजाय माफी दिन अस्वीकार गरेका थिए । 

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले कैद माफीका लागि राष्ट्रपतिसँग गरेको ३४ जनाको सिफारिस अस्वीकृत भएको हो । स्राेतका अनुसार यी ३४ जना गृहमन्त्री श्रेष्ठका खास मान्छे थिए । राष्ट्रपति पौडेलले बाँकी ६७० जना कैदीहरूको कैद कट्टा गरी सजाय माफी मिनाहा दिए । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा मंगलबार विभिन्न ऐन, नियमअनुसार बुधबारदेखि लागू हुने गरी ६७० जनाको माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दियो । यी ३४ जना भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नभएर गृहमन्त्रीको सिफारिसमा गएका थिए । 

राष्ट्रपति कार्यालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली, २०२० को साविकको नियम १ र १ क. लाई कायमै गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६–०९३९ र रिट नम्बर ०७९–०१४७ को फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा संलग्न सूची बमोजिमका उल्लेखित भीमबहादुर खवाससमेत ४९७, हर्कबहादुर लिम्बुसमेत १७० र ज्येष्ठ नागरिक सहनदिन भन्ने समदिन मियाँसमेत ३ जना गरी जम्मा ६७० जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी सजाय माफी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को २०८०-०५-२९ को बैठकको सिफारिस बमोजिम २०८०-०६-०३ गतेदेखि लागू हुने गरी संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा माफी मिनाहा भएको विज्ञप्ति पठाएको थियो । 

तर राष्ट्रपतिले हत्या तथा हत्या प्रयासजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय तोकिए पनि जेल नबसेकाहरुको समेत नाम सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले ३४ जनाको माफी सिफारिस अस्वीकृत गरेका राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ । जेल नै नबसेकालाई गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा नलगी कन छुट्टै नामावली बनाएर पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरिएकाकाे भने माफी मिनाहा पाएका छन् । गृहमन्त्रीले पठाएको विवरणमा शंका लागेपछि उनीहरुका बारेमा थप पठाउन भनिएको थियो । तर, उनीहरू मन्त्रिपरिषदले पास गरेका नाम नभएकाले गृहले थप जवाफ पठाउन सकेन । 
 
विवरण अस्पष्ट भएर राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा नपाउनेहरूमा पुस्ते घर्ती मगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, बेलास भन्ने व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर भन्ने सुसरण राउत अहिर, नर्दल भन्ने नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ सिफारिसमा परेका थिए ।

त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणिन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खर खजानाका फलबहादुर पुन भन्ने फलराज पुन र किर्तेका नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीलाई सजाय भुक्तान नगरी आममाफी दिन सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरूको सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट नभएर गृहमन्त्री मार्फत भएको थियो ।