शिक्षक महासंघले वार्ता टोली अझै गठन गर्न सकेन, धाेकापूर्ण सम्झाैता नगर्न आन्दोलनकारीकाे खबरदारी
नेपालबहस संवाददाता
असोज ५, २०८० शुक्रबार १३:३५:३२
५ असोज, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधानहरुप्रति असहमति जनाउँदै १८ बुँदे माग राखेर ३ दिनदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई जम्माा पारेर काठमाडौै केन्द्रित आन्दोलन चलाइरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली अझै गठन गर्न सकेको छैन ।
महासंघका विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट शिक्षक संगठनहरुबीच सरकारसँगको वार्तामा को को बस्ने भन्ने विषयमा समझ्दारी कायम हुन नसक्दा वार्ता टोली गठनमा ढिलाइ भएको हो । यसबाट आन्दोलनकारी शिक्षक र सरकारबीच वार्ता कतिबेला सुरु हुन्छ भन्ने अन्यौल बढेको छ । वार्ताको टुंगो लाग्न नसक्दा शिक्षक कर्मचारी सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेर वार्ता कमिटि बनाउने तयारी भइरहेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताए । टाेलीमा दलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधि राख्ने क्रममा गठनमा ढिलाइ भएकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।
अहिले महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर एमालेनिकट संगठनबाट बनेकी हुन् । महासचिव सुवेदी माओवादी केन्द्रको भागबाट बनेका हुन् । यसअघि भएका शिक्षकहरुको आन्दोलनमा महासंघको आन्दोलनका बेला तत्काली अध्यक्ष बाबुराम गौतमले आफ्नो शिक्षण अवधिलाई मात्र ख्याल गरेर सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन ‘तुहाइदिएपछि’ अहिलेका आन्दोलनरत शिक्षकहरु नेतृत्वसँग सशंकित छन् । शिक्षण पेसाबाट अवकाश लिइसकेका गौतममाथि अहिले पनि ‘धोकेबाज’को भिल्ला लाग्दै आएको छ ।
यसपटककाे वार्तामा विगतका ‘धाेका’ नदाेहाेर्याउन आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूले महासंघ नेतृत्वसँग सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग छिटाे वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा जाेड दिएका छन् । माइतीघर-नयाँबानेश्वर सडकमा पाेशाक, आइडी कार्ड भिरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, अनुदान, बाल शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षण सेवामा कार्यरत शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरुको मुख्य माग स्थानीय तहको मातहत नबस्ने भन्ने छ । बाल शिक्षक र कर्मचारीको माग सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने रहेको छ ।
आन्दोलनमा कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक सघ, एमालेनिकट नेपाल शिक्षक संगठन, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेकपा (एस) र जसपा निकट शिक्षकहरु संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरु सहभागी छन् । यी संगठनहरुले आ–आफ्नो संगठनतर्फ स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशबाट शिक्षकहरुलइ ब्यानरसहित काठमाडौंमा उतारेका छन् । कतिय स्थानीय तहले पढाइ बन्द गर्ने प्रधानाध्यापक, शिक्षकलाइ कारवाही गर्ने सूचना निकालिसकेका छन् । त्यसकाे पनि बेवास्ता गर्दै उनीहरू प्रदर्शनमा छन् । प्रदर्शनमा आएका देशभर विद्यार्थीकाे पढाइ पूर्ण रूपले प्रभावित हुन पुगेकाे छ ।
यता, सरकारले भने बिहीबार नै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा विभिन्न विभागीय मन्त्री, सचिव राखेर टोली बनाइसकेको छ । टोली आज बिहान ९ बजे नै वार्ता गर्न बोलाएको थियो । तर आन्दोलनकारी पक्षबाट वार्ता टोली ठोस गर्न नसक्दा औपचारिक वार्ता ढिलाई भएको हो । सरकारले वार्ता अझै सुरु गर्ने र आजै टुंगोमा पुर्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुई मङ्गोलियन नागरिक सम्पर्कविहीन, खोजी कार्य जारी
जेठ १, २०८१ मंगलबार
इतिहासकार एवं प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालको निधन
जेठ १, २०८१ मंगलबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै, ५० औँ स्थानमा सूचीकृत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
आज सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
जेठ १, २०८१ मंगलबार
दैनिक सूर्य नमस्कार गर्दा यी १० समस्याबाट छुटकारा मिल्छ
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सरकारको प्राथमिताः गोलीगठ्ठा उत्पादनमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर
जेठ १, २०८१ मंगलबार
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भोलि सुनुवाइ हुने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
कतारले भन्यो -'इजराइलको रफाह आक्रमणले हमास वार्तालाई ‘पछाडि’ धकेल्यो '
जेठ १, २०८१ मंगलबार
प्रदेश सरकारको आगामी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वीकृत
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ अर्काेतिर : कांग्रेस
जेठ १, २०८१ मंगलबार
नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह
जेठ १, २०८१ मंगलबार