नेपालको ऋणको प्रकृति सकारात्मक, बहुपक्षीय साझेदारको हिस्सा बढि हुँदा साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सहज

११ असोज, काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । हरेक वर्ष विदेशी ऋणको भार पनि बढेर नै गइरहेको छ । ऋण बढेर गएपनि नेपालको ऋणको प्रकृति भने सकारात्मक रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । नेपालको कुल ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा बहुपक्षीय अर्थात संस्थागत छ । संस्थागत ऋणको ब्याजदर कम, सेवा शुल्क कम र म्याद अवधि पनि लामो हुने भएकाले यसलाई अर्थविदहरुले ऋणको सकारात्मक प्रकृति भनेका हुन् । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ करोड ८६ लाख ९६ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । उक्त ऋणमध्ये ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड ३ लाख रूपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ भने ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामै सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण थपेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म भने कुल ऋण २२ अर्ब ९९ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यो दुई महिनाको अवधिमा सरकारले ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सार्वा पनि भुक्तानी गरेको छ । यद्दपि, सावाँ भुक्तानी भन्दा बढी नयाँ ऋण थपिएपछि समग्र ऋण २३ अर्ब नाघेको हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ ।

यसआधारमा हेर्ने हो भने नेपालको ऋण जीडीपीको ४३.५८ प्रतिशत हुन आउँछ । यता, नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को आधारमा हेर्ने हो भने एक नेपालीको भागमा ७९ हजार २०१ रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को रहेको देखिएको छ । 

नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब मध्ये विश्व बैंकको पाँच खर्ब ८० अर्ब र एडिबीको तीन खर्ब ७० अर्ब छ । कुल ऋणमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंक र एडिबीको मात्रै ८१.२ प्रतिशत हिस्सा छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण पाँच खर्ब ८० अर्ब ३० करोड पुगेको छ, जुन नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको ४९.६ प्रतिशत बराबर हो । 

नेपालको ऋण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडिबी हो । नेपालले एडिबीलाई तीन खर्ब ७० अर्ब पाँच करोड ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३१.६ प्रतिशत हुन आउँछ । आइडिए र एडिबी दुवै बहुपक्षीय विकास साझेदार हुन् । नेपालको कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा ८८ प्रतिशत र द्विपक्षीय दाताको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा ८७.१९ प्रतिशत र द्विपक्षीय दाताको हिसा १२.८७ प्रतिशत थियो ।