जग्गा कित्ताकाटको हतारोले भू-उपयोग ऐन संशोधन मै चिप्लियो सरकार,नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीले व्यवसाय चौपट

१८ असोज, काठमाडौँ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै भू–उपयोग नीति २०७६ लाई संशोधन गर्दै भू–उपयोग नीति २०८० जारी गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपनि ऐन र नियमावलीमा रहेका पुरानै व्यवस्थाका कारण कारोबारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । कित्ताकाट खुल्दा साना टुक्रे जग्गाको कारोबारमा सहजता आएपनि ठूला कारोबार अझै ठप्प छन् । ठूला जग्गा कारोबारी र कम्पनीबाट हुने कारोबारमा कुनै परिवर्तन आउन नसक्दा सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व ठप्प छ ।   

हदबन्दीको नियम पुरानै रहेकाले उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनीमार्फत हुने कारोबार ठप्प जस्तै छ । पहाडमा ७५ रोपनी, तराई मधेशमा १० बिगाहा र उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथिको जग्गाको कारोबार हुन सकेको छैन । ठूला शहर बनाउने योजना पनि भू-उपयोग नीतिका कारण अलपत्र छन् । पहाडमा ७५ रोपनी, तराई मधेशमा १० बिगाहा र उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दामाथि एक सय रोपनीदेखि ५ सय र हजार रोपनीमा कारोबार गर्नेहरू विगत लामो समयदेखि रोकिएका छन् । यस्ता कारोबार चलेको खण्डमा मात्र सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व पनि संकलन हुने थियो । सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाटको निर्णयले साना कारोबारीहरु पनि पूर्ण रुपले खुशी देखिएका छैनन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण सानो व्यवसाय पनि चल्न सकेको छैन । अहिले चलेको भनेका चार आनादेखि १ रोपनीसम्मको कारोबार हो । त्यो पनि मन्दीले गर्दा खरिदबिक्री नै बन्द जस्तै अवस्था छ । साना कारोबारी ऐनका कारण भन्दा पनि आर्थिक मन्दीको बढी मारमा छन् । ठूला कारोबार गर्नेहरूलाई संशोधित ऐनले पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छैन । घरजग्गा व्यवसायी रिता श्रेष्ठका अनुसार सरकारले कित्ताकाट खुलाएपनि कारोबारमा भने मन्दी छ । बैंकको ऋण तिर्न र छोराछोरी विदेश पठाउन यति बेला ऋण खोज्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । तर, उसँग भएको एक रोपनी जग्गा कित्तकाट गरेर आधा बेच्छु भन्दा पनि किन्ने मान्छे पाइँदैन ।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइमा मन्त्रिपरिषदले भू–उपयोग नियमावलीको २०७९ को नियम १२ मा भएको हदभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्ने सम्बन्धको द्विविधा हटाउन नियमावली संशोधन गरेको हो ।  कित्ताकाटलाई पुर्ववत अवस्थामा सहज गराई उक्त समस्या समाधान गर्ने गरी गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भु–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०८० को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पारित गरेको उनले बताए ।  

नियमावली संशोधनपछि कित्ताकाट गर्ने बाटो त खुलेको छ, तर, कारोबार छैन । जग्गा कित्ताबाट नखुलेका कारण सरकारी राजश्वमा कमी आएको भन्दै गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि नियमावली संशोधनमा ढिलाई भएको थियो । 

घरजग्गा व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार भू–उपयोग नीति २०७६ लाई संशोधन गरेर २०८० जारी किन गरियो भन्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद आफै अन्योलमा छ । भू–उपयोग नीति २०७६ किन असहज थियो र केमा सुधार गर्नका लागि २०८० जारी गरियो भन्ने विषयमा सरकारका मन्त्री नै अनभिज्ञ देखिए । कर्मचारीले घुमाएर नयाँ संशोधित ऐनमा पनि पुरानै व्यवस्था र अप्ठ्यारा कायममै राखेर प्रस्ताव पठाएको यसमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । साना चार आना र आठ आनाको कारोबार त भइरहेकै थियो । ऐन संशोधन गर्दा सरकारले ठूला कारोवारीहरुलाई परेको असर देखेन ।  

घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको भनाइमा भू–उपयोग ऐन २०८० जारी गर्दा सरकारले धेरै कुरामा विचार नपुर्याएकै देखिन्छ । उनले भू–उपयोग ऐन २०८० को विश्लेषण गर्दा तीन  भागमा विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । नेपालबहससँग कुरा गर्दै उनले भने,‘पहिलो कुरा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । यसबाट साना व्यवसायीहरूमा सकारात्मक असर परेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दी कायम मै रहेकाले जग्गा कित्ताकाट खुलेपछि पनि कारोबार नहुनु अर्को विषय हो । तर, कित्ताकाट खुलेपछि यो तहमा केही सहज भने पक्कै भएको छ ।’

लोहनीले कित्ताकाट खुले पनि ठूलो कारोबारका लागि यो भू–उपयोग ऐन काम नलागेको बताए । उनका अनुसार अझै १० हजार रोपनी, १ लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । कारोबार खुलेको छैन । ठूला शहर बनाउने योजना सरकारले नै बनाएको थियो । यसमा पुरानै कारोबार खोल्ने गरी यो भू-उपयोग ऐन आएको छैन । अझै रोकिएको छ । यो खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो नखुलेसम्म सरकारले भने जस्तो कारोबार हुने र राजश्व आउने कुरा सम्भव हुँदैन । ठूला जग्गाको पनि कित्ताकाट खोलिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिएन । 

घरजग्गाको ठूला व्यवसायी कालु गुरुङका अनुसार ठूला जग्गाको कित्ताकाट नखूल्दा एउटा मुल समस्या कायमै रहेको र अर्को जग्गा हदबन्दीको समस्या पनि कायमै रहेको बताए । हदबन्दीका कारण उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनीमार्फत हुने कारोबार रोकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले जति हदबन्दी तोकिएको छ त्यो भन्दा बढी जग्गामा कारोबार गर्छु भन्न पाइदैन् । जग्ग्गा सट्टापट्टा र बैंक कारोबारमा पनि उही समस्या छ । कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नेहरू पनि समस्यामै छन् ।’ उता, सरकार भने शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कित्ताकाट खुलाइएको भन्दै मक्ख छ । 

सरकारले भने व्यवसायीका थप समस्या समाधान गर्ने संकेत देखाएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले भूमि ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेर २०८० जारी गरि जग्गाको कित्ताकाट खुलाई सकेकाले यस सम्बन्धमा थप कुनै व्यवस्था गर्ने तयारी नभएको बताइन् । उनले जग्गाको हदबन्दी र ठूला जग्गाको कित्ता काटबारे ऐनमा थप व्यवस्थाको नीति अहिले सरकारसँग नभएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्,‘जग्गा कित्ताकाट रोकिएकाले घरजग्गा किनबेचमा धेरै समस्या भयो भनेर कित्ताकाट खोलिएको हो । यस सम्बन्धमा अरू निर्णय तत्काल हुने अवस्था छैन ।’  

कस्तो छ भू उपयोग नियमावली ?

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको हो । भू-उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी भएको हो । नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कायमै छ । अर्थात अब जग्गालाई कृषि, आवास, उद्योग आदि क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा कृषिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले भू-बनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । अनि हरेक स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्रको नक्सा र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । भू-उपयोगको नक्सांकनका क्रममा बाढी, पहिरो, डुबान लगायत जोखिमका क्षेत्र खुलाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले आवश्यकता, भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा, वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफलका आधारमा वर्गीकरण गर्नेछ । अनि भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गा संरक्षणका लागि ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ ।

भू–उपयोग कार्यक्रम लागू भएको स्थानीय तहमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अब लालपूर्जामा उक्त जग्गा कस्तो हो भनी वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसका लागि जग्गाधनीले आफ्नो सक्कली लालपूर्जा सहित निवेदन दिनुपर्नेछ र अद्यावधिक भएको लालपूर्जा पाउनेछन् । अनि जग्गाको कर र तिरो पनि वर्गीकरण अनुसार फरक–फरक हुनेछ । कुनै पनि जग्गाधनीले एउटा वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु परेमा आधार र कारण खुलाई पेश गर्नुपर्नेछ । अनि त्यस्तो निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय भू–उपयोग परिषदले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुनेछ ।

नियमावलीले जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्न खोजेको छ । जग्गाको प्रयोजन अनुसार, तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न पाइने छैन । मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करिब १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्‌र्याउन पाइने छैन । तराइ र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर (करिब दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ । यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ ।

सरकारले आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिब चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने नियम बनाएको छ । ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणा भन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन । यसमा स्थानीय तहले चाहेमा त्यो भन्दा बढी क्षेत्रफल भन्दा सानो नहुने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

सरकारले भू–उपयोग नीति पहिलो पटक संशोधन गरेको हैन । यसअघि २०७६ भू–उपयोग ऐन आयो । तर, त्यसले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेन । २०७९ मा पनि भू–उपयोग नीतिमा संशोधन गरियो । त्यसले पनि काम नगरेर भू–उपयोग ऐन २०८० पनि जारी भयो तर, समस्या भने जहाँकाे त्यहीँ छन् । पहिलो कुरा त भूमि सम्बन्धी ज्ञान भएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा कम हुनु पनि हो । ऐनको मस्यौदा बनाउँदा नै कर्मचारी मनपरी गर्छन । कर्मचारीले गर्दा पनि अहिलेसम्म ऐनमा सुधार हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । कर्मचारीकै कारण सहि कानुन बनेर आउन सकेका छैनन् ।  

यस अघि नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि ठूलो तामझामका साथ जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका तीन मन्त्रीले नै जग्गा कित्ताकाटमा धेरै चलखेल गर्न खोजेका थिए । पद्ममा अर्याल मन्त्री भएका समयमा तीन महिने सूचना पनि जारी भएको थियो । त्यो बेला धेरैले थाहै पाएनन् भने थाहा पाएर निवेदन दिने केही व्यवसायी, व्यक्ति, कम्पनी, प्रतिष्ठान र उद्योगीको हदबन्दी छुट खुलाउने निवेदन अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । काम भएन । हदबन्दी नखुले पनि व्यवसायीहरू अहिलेसम्म सरकारलाई गुहारिरहेका छन् तर, ऐन संशोधन भएर आउँदा पनि यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।