राजनीतिक सिन्डिकेट ! सांसदहरु विकास भन्दै हिँड्ने कि कानुन निर्माणमा लाग्ने ?

विधि निर्माण गर्ने सांसदहरु विकास निर्माण गर्छु भन्दै हिँड्दा साँच्चै विकासले गति लेला ? २०७४ साल यता विकासले कस्तो गति लियो ? विधि निर्माणमा कस्तो प्रगति भयो ? यसलाई संसद सचिवालयले सार्वजनिक संघीय संसद र प्रदेश संसदको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा सांसदहरु विकास निर्माणमा होइन विधि निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सांसदहरु विधि निर्माणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण भन्दै हिँड्नाले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको उल्लेख छ । सांसदहरुले उपयुक्त विधि निर्माण गर्न वृहत् छलफल गर्ने, सुझाव दिने र टुंगोमा पुर्याउने हो । विधि निर्माण गर्ने सांसदहरु त्यसलाई छाडेर विकास गर्ने भन्दै आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा न विकास न देशलाई आवश्यक पर्ने विधि नै निर्माण भएको छ । यसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बन्ने अवस्था आएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । 

संघीय संसदले आर्थिकदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । अझ प्रदेशका संसदले अति जरुरी कानुनहरू प्नि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा संघीय शासन प्रणाली नै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उपयुक्त कानुन बनेर व्यवस्थित बन्नुपर्ने क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा अव्यवस्थित बन्न जाँदा सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । सुशासन नभएपछि जनताले नयाँ शासन प्रणालीको महसुस गर्न कठिन हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा संघीयता देश र जनतालाई भार मात्रै हो, यसको कुनै औचित्य छैन भन्ने आवाज आउन थालेको छ ।

संघीय संसदले आवश्यकीय कानुन बनाउन नसक्दा समग्र संघीयता विकलाङ्ग जस्तो बन्दैछ भने प्रदेश संसदहरूले आवश्यकीय कानुन बनाएर अघि बढ्न नसक्दा जनतामा प्रदेशको कुनै उपयोगिता नै नभएको महसुस गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज प्रखर रुपमा उठ्न थालेको छ । केन्द्रीय संसद छँदैछ, अर्को, स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरेर काम गर्नुपर्ने र गरिरहेकाले जनताले यी दुई तहबाहेक प्रदेशको आवश्यकता नै नरहेको बताउन थालेका छन् । यसले संघीयता नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ । 

यता सघीय तथा प्रदेश सांसदहरुले आमजनताको मानसिकतालाई ख्याल नगरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न लबिंग गर्ने, आफूलाई बढी भोट आएको र आउने क्षेत्रमा विभिन्न नाउँमा बजेट पार्ने काममा कस्सिएर लाग्ने गरेका छन् । यसले शिष्ट प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन भन्दा एक पटक सांसद भएपछि फेरि, फेरि पनि कसरी जितेर आउने भन्ने मानसिकतालाई स्पष्ट गर्छ । यसले राजनीतिक सिन्डिकेटलाई चर्को रुपमा बढाइरहेको छ ।

जसरी भए पनि पार्टीमा दुःख गरेका तथा सक्षम उम्मेदवारलाई  समेत पाखा लगाउने, जसरी भए पनि अगाडि आउनै नदिने दलालीकरण प्रवृत्तिलाई बढाइरहेका छन् । हुन त यो प्रवृत्ति २०४६ सालपछि नै सुरु भएको हो । माओवादी विद्रोही युद्ध तथा ०६२।६३ को त्यत्रो ठूलो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानले अगाडि बढाएको संघीय शासन प्रणाली सुरु भएपछि देशको शासन संयन्त्रमा परिवर्तन होला भन्ने जनताको आशा निराशामा परिणत हुन पुग्यो । पछिल्लो समय आफूलाई परिवर्तनकारी भन्ने शिक्षित माओवादी नेताहरू, कांग्रेस, एमालेका आधुनिक उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवा नेताहरू जनप्रतिनिधि भएर संघीय तथा प्रदेश संसदमा आउँदा पनि उही पुरानो प्रवृत्ति हावी भएकै छ ।

उनीहरूले संसदमा बहसमा भाग लिने, सम्बन्धित विषयमा वर्तमान अवस्था र भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयको छलफलमा गम्भीर रुपमा संलग्न हुने सांसदको संख्या ज्यादै थोरै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर कानुन बन्नै नसक्ने बने पनि सम्बन्धित सरोकारवाला क्षेत्रबाट दह्रो विरोध आउने गरेका छन् । हचुवाका भरमा विधेयक पारित गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको साटो झन् नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । यसले आमजनतामा आशा नभएर निराशा जन्माउँदै गएको छ ।    

पछिल्लो समय विवादमा रहेको सांसद क्षेत्र विकास कोषलाई पुनः ब्यूँताइएको छ । हुन त यो विषय अदालतको बहसको विषय बन्न गएको छ, फैसला होला । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कुन, कुन क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर अगाडि बढे मात्रै सम्भव हुन्छ । सांसदहरुले आफ्नो भोटलाई हेरेर बजेट माग्ने, खर्च गर्ने, केन्द्र र प्रदेश पनि त्यसैबाट प्रभावित हुने तथा स्थायी तहलाई आवश्यकीय बजेट नहुने अवस्थामा विकास सम्भव छैन ।

अहिलेसम्म यही अवस्था चलिरहेकाले विकासमा अवरोध भएको हो । केही क्षेत्रमा विकास भए पनि बजेट दोहोरिने, एक तहले अर्कोले सञ्चालन गरेका आयोजनाको वास्ता नगर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने अवस्थाले राज्यको ठूलो बजेट खर्च हुने तर प्रतिफल न्यून हुने अवस्थाबाट राष्ट्र र जनता पीडित छन् । सांसदहरु कानुन निर्माण गर्ने र सरकारले कानुन लागू गर्यो कि गरेन, त्यसको प्रभाव कुन क्षेत्रमा कस्तो पर्यो ? भनेर अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो भने अवश्य पनि राष्ट्रका यावत् समस्या हट्दै जान्छन् । होइन, सधैं सिन्डिकेट चलाउने, एक पटकको सांसद सधैं सांसद भइरहनुपर्ने मानसिकता रहे लोकतन्त्रमा खतरा रहिरहनेछ । 

२०७४ यता व्यापारिक तथा अन्य विविध क्षेत्रबाट पनि सांसदहरु निर्वाचित भएर वा समानुपातिक माध्यमबाट आउने गरेका छन् । यसले समग्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र सबै क्षेत्रका विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल हुने तथा सबै क्षेत्रको विकास हुने आशा गर्न सकिने हो । संसदमा विविध क्षेत्रका सांसदहरु त आए तर कानुन बनाउँदा ती क्षेत्रका सांसदहरुले जनताको पक्षमा, जनहितलाई केन्द्रमा राखेर नभएर आफ्नो पेसाको पक्षमा कानुन बनाउन जोडबल गरेको देखिन्छ ।

यसमा उनीहरूसँग आर्थिक लाभ लिइरहने दलका शीर्ष नेता तथा अन्य टाठाबाठा नेताहरूले पनि विभिन्न रुपमा सहयोग गरेको देखिन्छ । यसले राजनीति प्रतिको जनताको भरोसामा पनि आघात पुर्याएको छ । यी कुरालाई ख्याल गरेर अघि नबढ्ने हो भने प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा सधैं खतरा मडारिने छ भने पुराना स्थापित दलहरुप्रतिको जनताको भरोसा टुटेर नयाँ विकल्प खोजिने निश्चित छ ।