धर्मनिरपेक्षताको मालिक को ?

लोकतन्त्रका नाममा निषेध र घृणाको षड्यन्त्रकारी र तिलश्मी घटनाको श्रृङ्खला २०६३ पछि निरन्तर र गम्भीर रुपले चल्दै आएको छ । देशको विभिन्न भागमा हिजोआज भए–गरिएका धार्मिक वैमनस्यता फैलाउने समाजविरोधी हर्कत हिजो ‘आमूल परिवर्तन’ वा ‘अग्रगमन’ का नाममा रोपिएको राष्ट्रविरोधी जहरिलो राजनीतिको दुष्परिणाम हो । लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार र संस्कृतिबिरूद्ध उग्रराष्ट्रवाद, नयाँ नेपाल र अग्रगमन भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाएर १८ हजार निर्दोष नेपालीको अनाहकमा ज्यान लिएको हिंसाचारले २०६३ पछि यसरी अर्को चरण लियो ।

विश्वको सबभन्दा पुरानो मानिने हिन्दु धर्मको ओमकार परिवारभित्र बौद्ध, किराँत, प्रकृति पूजक, जैन, शिख र नागा पर्दछन् । यता केही समयदेखि मूख्यतः हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्म तथा संस्कृतिमाथि नियोजित षडयन्त्रका साथ हमला हुँदै आएको छ । धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा माओवादी त्यस्तो औजार भइरहेको देखिन्छ, जसले साम्राज्यवाद र हिन्दु राज्यको विरोध गर्दा गर्दै प्रकान्तरले धार्मिक साम्राज्यवादको पक्षपोषण गरिरहेको छ । ‘जनयुद्ध’ का नाममा हिन्दु धर्म, मन्दिर, गुम्बा, मठ आदि धार्मिक संस्थाहरूमा त्यस पार्टीको हमलाले विगतमा धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा इसाई षड्यन्त्रकारीलाई सेवा पुर्‍याएको सरोकारवाला सबैलाई अनुभव भएकै हो । माओवादीको धर्म निरपेक्ष नेपालको स्वरूप, परिणाममुखी तरिकाले इसाईहरूको हितमा समर्पित देखिन्छ ।
 
२०६३ को परिवर्तनसँगै नेपाल एकीकरणका अभियन्ता तथा महानायक पृथ्वीनारायण शाह, लगायत राष्ट्रका धरोहरको रुपमा स्थापित साहित्यकार तथा समाजसेवाहरूको शालिक तोडफोड गर्ने, संस्कृत विश्वविद्यालय जलाउने, बौद्ध धर्मको आस्था केन्द्र रहेका गुम्बाहरू भत्काउने, पवित्र आस्था र भाव–भक्तिका साथ तीजको व्रत बसेका नारीहरूलाई गाईको मासु कोच्याउने, सार्वजनिक रुपमा गाई काटेर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याउने, जस्ता क्रियाकलाप धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका नाममा भोगेका कुख्यात अध्याय हुन् । नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराज्य हुँदा  कसैले यस्तो निसासिँदो अवस्था र कष्ट अनुभव गर्नुपरेको थिएन, तर आज धर्मनिरपेक्षता नै जनताको लागि सबभन्दा गम्भीर समस्या र विवादको विषय बनेको छ ।
 
युरोपबाट दक्षिण अफ्रिकामा आप्रवासी भएका गोरा जातिको सन्दर्भमा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित बिशप डेसमण्ड टुटुले एकताका भनेका थिए, “....उनीहरू (इसाई गोराहरू) हातमा बाइबल बोकेर हाम्रो भूमिमा आए र हामीलाई भने आऊ, तिम्रो र हाम्रो एक साथ हितका लागि ईश्वरसँग प्रार्थना गरौँ । तब हामी आँखा चिम्लेर एक साथ प्रार्थना गर्न थाल्यौं । आँखा खोलेर हेर्छौँ त उनीहरूको बाइबल हाम्रो हातमा आएको थियो, हाम्रो भूमि उनीहरूको पकडमा ।”
 
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए, “भारत धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनिरहन पाएको छ, किनकि यहाँका अत्याधिक जनता हिन्दु धर्मावलम्बी छन् ।” नेपाल पनि, प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ मा एउटा बुँदाको जालसाजीपूर्वक षड्यन्त्रकारी र रहस्यमय घुसपैठ गराएकोले धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनपुगेको छ । तर बहुसंख्यक जनता धर्मनिरपेक्षताको विपरीत हिन्दु राज्यको पक्षमा देखिएका छन् । अहिले विश्वमा ७६ वटा क्रिश्चियन, ४९ वटा मुस्लिम, १२ वटा बौद्ध र एउटा यहुदी धर्मसापेक्ष राष्ट्र छन् । तर करिब दुई अर्ब हिन्दु भएको विश्वमा उनीहरूको एउटा पनि हिन्दुराज्य छैन । विश्व हिन्दु परिवारको केन्द्र मानिएको नेपालले त्यो हैसियत प्रमुख दलका नेतृत्वका कुनियतका कारण १७ वर्ष अगाडि नै गुमाइसकेको छ ।

चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा उपस्थित एक भारतीय कम्युनिस्ट नेताले भारतको मोदी सरकार सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउन चाहन्छ भन्ने दावी गरे । उनको दावीमा कति सत्यता छ, त्यो उनै जानून्, तर हिन्दू राज्यको एजेण्डा एक नालायक पात्रले जनतामा लगेको भए पनि २०७० को संविधानसभामा चौथो ठूलो पार्टीको जनादेश पाएको थियो । नेपालीमात्रको सहज चेतनाले भन्ने गरेको सुनिन्छ, हाम्रो लागि पशुपतिनाथ र मक्का–मदिना समान हुन सक्दैन, लुम्बिनी र भेटिकन सिटी बराबरी हुन सक्दैन, किराँत धर्म र यहुदी धर्मका बीच तुलना हुन सक्दैन ।

विश्वमा कुन कुन मुलुकलाई सच्चा धर्म निरपेक्ष राज्य भन्न सकिन्छ ? यो सवालको कसीमा हेर्दा त्यस्ता मुलुक औंलामा गन्न पर्याप्त छन् । डेनमार्क र नर्वेजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको संविधान लिखित रुपमा नै क्रिश्चियन धर्मको संरक्षक र पक्षपाती हैसियतका छन् । डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वेलगायत मुलुकहरूका राजतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध लुथरन चर्चहरूसँग छ । बेलायतका राजा त्यहाँको एङ्लिकन चर्चको पदेन संरक्षक छन् । स्पेनमा राजाको सम्बन्ध क्याथोलिक चर्चसँग छ । त्यसैले जसलाई धर्म निरपेक्ष मुलुक भनिएको छ, साँचो अर्थमा ती धर्म निरपेक्ष मुलुक होइनन् ।

‘धर्म निरपेक्ष’ भनिएको अमेरिकाका राष्ट्रपतिले, विश्वमै पहिलो लिखित संविधानको उचाई बोकेको आफ्नो संविधानलाई उपेक्षा गर्दै बाइबलमा हात राखेर सपथ लिन्छन् । अमेरिकी डलरका नोटमा ‘इन् गड वी ट्रस्ट’ (हामी ईश्वरमाथि आस्था राख्छौं) भन्ने कबोलको घोषणा लेखिएको छ भने त्यो मुलुक कसरी धर्म निरपेक्ष हुन्छ ? धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको चीनमा आज चर्चहरू भत्काउन थालिएको छ । चीनलाई विश्वकै सबभन्दा धेरै क्रिश्चियन जनसंख्याको मुलुक बनाउने लक्ष्यले धर्मको आडमा राजनीतिक नियोजित षडयन्त्र फैलिँदै गएपछि अघोषित रुपमा चीन सरकारले यस्तो कदम चलाएको बुझिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय पहिचान राजनीतिक होइन सांस्कृतिक हो । राजतन्त्रका पालामा नेपाल संवैधानिक हिन्दु अधिराज्यको रूपमा रहे पनि धार्मिक सहिष्णुताका उदाहरण बनेर रहेको थियो। तर धर्मनिरपेक्षताका यी दिनहरूमा सबै धार्मिक केन्द्रहरू चरम विवादमा परेका छन् । त्यस खालको विवादले नेपाललाई त असर पारेकै छ, उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकका लागि पनि खतराको द्योतक  हुँदै गएका छन् । चर्चहरू नेपालका हितविरूद्ध, कतिपय मस्जिद हिन्दुस्तानका विरुद्ध र नेपालका कतिपय गुम्बा ‘तिब्बत आन्दोलन’ का नाममा चीनका हितविरूद्ध प्रकान्तरले किल्ला बन्न पुगेका छन् ।

यो संविधान लेखनको क्रममा जनस्तरबाट प्राप्त भएका करिब २ लाख नागरिक मत र सुझावमध्ये अधिकांशले संविधानबाट ‘धर्म निरपेक्ष’ भन्ने शब्द हटाउन र हिन्दू, बौद्ध, किराँत, शिख, जैन आदि धर्मावलम्बीका निष्ठा र आस्थाको कदर हुने उपयुक्त शब्द राख्ने माग गरेका थिए । तर ती जन सुझावहरूलाई संविधानको मस्यौदा प्रक्रियामै जालझेल, प्रपञ्च र षडयन्त्र रचेर रहस्यमय तरिकाले गायव गरियो । संविधानबाट धर्म निरपेक्ष र धर्म त्याग्ने स्वतन्त्रताबारे प्रावधान हटाइएला कि भन्ने शंका र चिन्ताले नेपालीलाई होइन, बेलायतको ‘चर्च अफ स्कटल्यान्ड’ लाई झस्काएको प्रष्टै दृष्टिगोचर भएकै हो । नेपालको लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत एण्डी पाक्सरले सभासदहरूलाई लेखेको खुला पत्रबाट यसको पुष्टि भएको थियो ।

पहिलेका उपनिवेशवादीहरू बन्दुक र तोपका बलमा अन्य राष्ट्रमाथि धावा बोलेर राज्य कब्जा गर्दथे । आज तरिका फेरिएको छ । तोपको सट्टा पोप अर्थात बन्दुकको सट्टा बाइबल प्रयोग भइरहेको छ । विकास र उपकारको आवरणमा कमजोर र गरिब राष्ट्रलाई तत्कालीन कब्जा होइन, दीर्घकालीन मौजा बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । 

२०७५ मंसिर–पुसमा काठमाडौंमा भएको नेपाली कांग्रेसको बाह्रौं महासमिति बैठकका १५ सय सहभागीमध्ये आठसयभन्दा बढी (बहुसंख्यक) सहभागीहरूले हिन्दू राज्यको स्थापनाको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्तावलाई कां) ग्रेसले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जोडदार मागमा सही गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसलाई छलफलको विषय बनाउने कुरा त परै रह्यो दर्ता भएको घोषणा समेत गरिएन, अनिर्णीत रुपमै तुहाउने काम गरियो । २०७३ सालमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा यही माग सशक्त प्रस्तावको रुपमा टेबुल भएको थियो ।

नेपाललाई कसको लागि धर्म निरपेक्ष राज्य बनाइएको हो ? यो प्रश्नको आधिकारिक रुपमा चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन । धर्मको आडमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न दिनु एक्काइसौं शताब्दीको साम्राज्यवादलाई पृष्ठपोषण गर्नु हो । नेपाल हिन्दु राज्य नै रहोस् भन्ने कामना नेपाली मात्रको होइन, विश्वभरिका दुई अर्ब हिन्दु वृत्तभित्र ओमकार परिवारको चाहना हो । नेपाल, अर्बौँको यो चाहनालाई कुल्चँदै षड्यन्त्रकारी देशद्रोही खेलका खेलौना नबन्नुमा नै राष्ट्रिय अस्मिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रयोजनमा समेत आवश्यक देखिन्छ । ९२ प्रतिशतको संख्यामा रहेका ओमकार परिवारका धर्मावलम्बीहरूले पनि सहिष्णुता, विशालता र महानताको कुशल व्यवहारद्वारा सबैलाई राष्ट्रिय एकतामा समेट्नु पर्छ । हिन्दु राज्यको संरचनाभित्र देशका सबै धर्मावलम्बीहरूमा न्याय पूर्ण समानता र धार्मिक  स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता दिने र धार्मिक सहिष्णुता तथा सद्‌भावको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी बहुसंख्यक हिन्दुहरूकै हुनुपर्छ ।