विपत्तिः जाजरकोट भूकम्पले विनाश लिला त मच्चायो नै, नयाँ रुपमा अघि बढ्ने बाटो पनि बन्न सक्छ

जाजरकोट भुकम्पका कारण १३ जिल्लामा ठूलो विनाश भयो । ती क्षेत्रमा यो भुकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । नेपालका सबै भूभाग भुकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्र भए पनि पश्चिमी क्षेत्रमा साढे पाँच सय वर्ष यता भूकम्प गएको थिएन । लामो समय भौगर्भिक शक्ति सञ्चय भएर रहेको क्षेत्रमा भूकम्प जाँदा ठूलो स्केलको हुने र ठूलो क्षति हुने भूगर्भवेत्ताहरुले बताउँछन् । अर्को, जाजरकोट लगायतका प्रभावित क्षेत्रहरू धेरै विकट पहाडी भएको र त्यहाँको भू-धरातल भिरालो भएकाले पनि बढी क्षति भएको बताइएको छ । सो क्षेत्रमा माटो, ढुंगाका धेरै पुराना घरहरू भएकाले पनि बढी क्षति भएको हुने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । मध्यरातको समयमा शक्तिशाली भूकम्प गएकाले धेरै मानवीय क्षति हुन पुगेको देखिन्छ । मध्यरातमा मान्छेहरू सुतेर निदाइरहेको अवस्थामा आएको यो विपतले अकल्पनीय मानवीय क्षति गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

यो भुकम्पको विनाश लीला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन् । सरकार पनि सक्रियताका साथ लागि रहेको बताएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अझै राहत नपाएको बताएका छन् । तत्कालको राहत व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी सधैं छ नै, जति प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन र पूर्व कार्यको तयारी गरेको भने पनि यो कमजोरी हट्न सकेको छैन । सुरुको अवस्थामा  कमजोरी नै देखिएको छ  । यस्तो विपदका बेला प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अति जरुरी छ । बस्ती पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रदेश तथा स्थानीय तहले जति काम गर्न सक्छन् त्यति केन्द्रले गर्न कठिन हुन्छ । यिनै दुई तहका सरकारमार्फत व्यवस्थापनमा लागे अवश्य पनि राम्रो हुनेछ । त्यसैलाई दलहरूले पनि जोड दिन थालेका छन् । अर्को, भूकम्प त गयो, तत्कालको राहत वितरण होला । त्यो भन्दा अर्को पक्ष ती दुर्गम क्षेत्रका भिराला बस्तीलाई समथर क्षेत्र खनेर एकीकृत बस्ती बसाउने वा नगर बन्न सक्ने क्षेत्रमा सरकारले पीडितको बासको व्यवस्था गर्न सके भविष्यमा आइपर्ने यस्ता विपदबाट जोगाउन सकिनेछ । बस्ती व्यवस्थापनमा कुशलता देखाउन सके त्यसले नयाँ आयाम थप्न सक्ने देखिन्छ ।

जाजरकोट भुकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम सहित १३ जिल्लालाई प्रभावित गरेको छ । यी १३ जिल्लामा १७ हजार ७ सय ९२ घर पूर्ण रुपमा भत्किएको विवरण आएको छ भने १७ हजार ५ सय २९ घर चर्किएर बस्नै नहुने भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यो भुकम्पबाट ३५ हजार परिवार घरवारविहीन भएका छन् । यो भूकम्प बाट १ सय ५७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ७५ जना घाइते भएका छन् । भुकम्पबाट सल्यान र रुकुम पश्चिममा त ठूलो क्षति पुर्यायो नै रुकुमपूर्व, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, बैतडी, अछाम, दाङ, प्युठान र नवलपरासी पूर्व पनि प्रभावित भएका छन् । रुकुम पश्चिममा भौतिक क्षति बढी भएको छ भने जाजरकोटमा मानवीय क्षति बढी भएको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । रुकुमका कतिपय बस्ती जोखिमपूर्ण रहेकाले सार्नुपर्ने अवस्थाका भए पनि सरकारी तवरबाट बेवास्ता गरिएकाले पनि बढी क्षति भएको देखिएको छ ।

नेपालका सबै भूभाग भुकम्पका दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको भूगर्भवेत्ताहरुले बताइरहेका छन् नै । अझ गोर्खादेखि पश्चिमको भूभागमा लामो समयदेखि ठूला भूकम्प नगएकाले बढी जोखिम भएको उनीहरू धारणा छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै भूभागमा फेरि भुकम्पको विपद आउन सक्छ, त्यसभन्दा पूर्व वा पश्चिम, उत्तर वा दक्षिण क्षेत्रमा ठूला भूकम्प जान सक्छ । तसर्थ सरकारले भविष्यको सम्भावित यस्तो जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जाजरकोट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको वस्ती पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । अबको वस्ती बनाउँदा जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यहीँ त्यहीँ बनाउँदा फेरि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ कमजोर धरातलका बस्ती समथर र भौगर्भिक दृष्टिले मजबुत क्षेत्रमा सार्ने तथा शहरीकरण हुने क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्न सक्ने हो भने भूकम्प पुनःस्थापना पनि हुने एवं विकासको नमुना पनि प्रस्तुत हुनेछ ।

पछिल्लो समय पहाडी बस्ती द्रुत गतिमा बसाइँसराइको चपेटामा छन् । बसाइँसराइ दुर्गम गाउँबाट शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । अहिलेको भूकम्प प्रभावित जिल्ला पनि बसाइँसराइको अवस्थामै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा नै यसलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ आयाममा बदल्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ । यसले कमजोर भूभाग जंगल बन्ने, बस्तीयोग्य तथा शहर उन्मुख वा शहर बसाउन सकिने क्षेत्र व्यवस्थित भई अझ टाढाका क्षेत्रमा हुनसक्ने बसाइँसराइलाई रोक्न सकिनेछ । अर्को, गरिब जनताले पनि सुविधाजनक बासस्थान पाउने अवस्था आउनेछ । 

नेपालको अवस्थालाई हेर्दा विपदका बेला सहयोग दिने प्रतिबद्धता प्रशस्त आउने तर सरकारको ढिलासुस्ती तथा विभिन्न शक्ति समूहको कमिसनको खेलका कारण प्राप्त सहयोग समयमा उपयोग गर्न नसक्दा सहयोग नै बन्द हुने अवस्था छ । सरकारको काम गराइकै कारण प्रतिबद्धता गरेको सहयोग रकम नदिने देखिँदै आएको छ । यसले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ । यस्तो विपदको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन जति छिटो गर्न सक्यो राष्ट्रलाई उति फाइदा हुने हो । ढिलो काम गर्दा एकातिर दाताले पैसा नदिने अर्को, सामग्री तथा अन्य पक्षको भाउ बढ्दा पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन महँगो पर्न जान्छ । सशक्त र छिटो रुपमा यस्ता कार्य भए देशको अर्थतन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउन सकिने अवसर पनि हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार तथा संघसंस्थाले सहयोगको वचन दिइरहेका छन् । सरकार साँच्चै जनताप्रति जिम्मेवार छ, सरकार सञ्चालक नेताहरू, उच्च प्रशासकहरू तथा दलका शीर्ष नेताहरू साँच्चै जनताप्रति जिम्मेवार छन् भने प्राप्त सबै सहयोगलाई पूर्णरुपमा उपयोग गरेर वैज्ञानिक रुपमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा लागिहाल्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो गरिब देशले यस्तो अवस्थालाई उपयोग गरेर नमुना देखाउन सक्नुपर्छ, होइन भने कमिसनको खेलमा देश र जनताले धेरै कुरा गुमाउनेछन् । नेताहरू अस्वीकृत हुने अवस्था पनि आउनेछ ।