द्वेधजालमा सरकारः विकास र सुशासनमा लाग्ने कि काल्पनिक प्रतिगामी खडा गर्ने र लडेको देखाउने ?

संविधानसभाबाट संविधान बनाएर दोस्रो पटक आमनिर्वाचनबाट बनेको सरकार किन अस्थिर मानसिकताबाट गुज्रिरहेको होला ? अझ आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी, सबैभन्दा परिवर्तनकारी भन्ने दल माओवादीका विचारवान् भन्ने नेताको नेतृत्वको सरकार विकास र सुशासनमा लाग्नुको साटो काल्पनिक प्रतिगामी कित्ता खडा गर्ने र त्यसैसँग लड्न सबै शक्ति लगाउन प्रयत्न गर्दैछन् । विकास अगाडि बढेन, विकासका अवरोधहरु हटेनन्, दलालीकरण तथा कमिसनका खेलहरु हटेनन् बरु बढिरहे ।

राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरियो, यी कुरा हट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहने सचेत नागरिक तथा त्यस्ता कुराका विरुद्धमा कलम चलाइरहने लेखक तथा सञ्चारकर्मी प्रतिगामी भए कि ? फरक राजनीतिक विचार राख्ने वा पुरानो सत्तामा विश्वास गर्ने र अहिलेको शासन संयन्त्रको विरोध गर्नेहरु प्रतिगामी भएकाले लड्न पर्यो कि ? वा नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्मपरिवर्तन भयो, राजनीतिक नेताहरुले परम्परागत रुपमा चलिआएको हिन्दु सनातन धर्मको अपमान गरे अब हिन्दु सनातन सापेक्ष राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेहरु यो कित्तामा परे कि ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी स्वाभाविक आवाजलाई सुन्नैपर्छ । ती जनताका आवाज सुनेर तत्काल पूरा गर्न नसकिएला तर राज्य संयन्त्र कामको सुरुवात त गर्नुपर्छ नि । अब पनि सच्चिएर, सुधारिएर नजाने हो भने यी आवाज अझ घनिभूत हुनेछन् । यिनै आवाजबाट तर्सेर काल्पनिक प्रतिगामी कित्ता तयार गरेर माओवादीलाई सडकमा उतार्ने भन्ने, सबै दल तथा शक्ति एक भएर परास्त गरिनेछ भन्दै हिँड्नु कमजोर र द्वेध मानसिकताको उपज हो । यसले सरकारलाई डरलाग्दो गरी कमजोर बनाउने छ ।

पछिल्लो समय प्रतिगामी काल्पनिक छ तर सरकार साँच्चिकै डराइरहेको देखिएको छ । सरकारका कामकाजको विरुद्धमा घनिभूत रुपमा आवज उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबैभन्दा बढी त्रासमा देखिएका छन् । दश वर्षे विद्रोही युद्धका बेला उनैले उठाएका विषयहरु दलाल पुँजीवाद, कमिसनखोरी, जनजीविकाका विषय, सुशासनका विषय अहिले जनस्तरबाट सशक्त रुपमा उठ्दा उनी ठूलो त्रासमा पर्न गए । २०६२।०६३ यता यी विषय कति समाधान भए ।

०७२ को संविधान बनेयता आमनिर्वाचनमार्फत् बनेका सरकार अझ उनैको नेतृत्वको सरकारले यी विषयलाई कत्तिको गम्भीरताका साथ लियो त ? यतातिर उनले नसोचेर जनस्तरको वरोधबाट डराउनु लगभग पतनको बाटो तय गर्नु हो । उनको नेतृत्वको सरकार न्यायलाई कमजोर पार्ने र जनतालाई त्रासमा पार्ने गरी काम गर्न तम्स्यो । सरकारले व्यक्तिगत हत्या तथा अन्य जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिनु न्यायपूर्ण शासनको परिचय त होइन बरु बर्खिलाफ हो । यसमा पनि सचेतवर्ग र आमजनताले प्रश्न नउठाउने हो भने केमा बोल्ने ? कुन अवस्थामा बोल्ने ? प्रधानमन्त्री दाहालले जनता मुर्दाजस्तै अवाक हुने र केहीमा पनि नबोल्ने जनतामाथि शासन गर्न चाहेका हुन् ? प्रश्न उठेको छ ।

संविधान लागू भएको लामै समय बितिसकेको छ । यस अवधिमा यो शासन संयन्त्रका अवयवहरुलाई बलियो बनाउनतिर सरकारहरु लागेनन् । जनआन्दोलनमा संलग्न दलहरुले पनि संघीयता बलियो बनाउनतिर चसो दिएनन् । बरु उनीहरुका सरकार हुँदा प्रदेशको पूर्वाधार बलियो बनाउने नाममा विलाशिताका गाडी खरिद गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरे । कसरी प्रदेशहरु बलिया बनाउने ? कसरी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका क्षेत्रमा विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिइएन । सबै क्षेत्रका जनतासँग ठूलो मात्रामा कर उठाइयो । प्रदेशहरुले आम्दानी गर्न सक्ने क्षेत्रको विकास गरिएन ।

उद्योग, व्यवसायको विकास, अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास र तिनको उचित सदुपयोग गरेर आम्दानी बढाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उही दलाली, उही कमिसनका खेललाई अघि बढाइयो । यस्तो अवस्थामा जनताले संघीयता देशलाई भार भयो, प्रदेश सरकारका लागि अनावश्यक खर्च भयो, यो संरचना खारेज गर भन्दैनन् त ? संघीयताको वकालत गरेर त्यत्रो युद्ध मच्याउने माओवादी र त्यसका नेतृत्वकर्ता पुष्कमल दाहालको सोचाइ, काम गराइ यस्तै हो त ? आफूले भनेको जे पनि हुने, कसैले कुनै क्षेत्रमा पनि विरोध नहुने अवस्था खोज्नु राजनीतिक नेताको डरलाग्दो कमजोरी हो । कुनै पनि कालमा कुनै पनि देशमा कसैले केही नभनी मैदान पूरै खाली कहीँ पनि हुँदैन । सबै क्षेत्रमा अनेकौं अवरोध आउँछन्, विरोध आउँछन्, आफ्ना कुरा पूरा गराउन अनेक क्षेत्र एकै पटकसमेत अगाडि आउँछन् । त्यसको सामना गरेर समस्याको समाधान गर्नुमा पो नेतृत्व कुशलता देखिने हो । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो प्रतिगामी तत्वले टाउको उठाउन सक्ला, त्यो सरकारको खोजीको विषय होला, प्रचारको विषय होला । जनता र राष्ट्रका तमाम समस्यालाई छताछुल्ल पारेर शासन गरिरहेको त सरकारले हो नि । सर्वसाधारण जनताले दलाली ल्याएका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय दलाललाई निम्ता दिएका त होइनन् । यस्ता काम त सरकार र ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले नै गरेका हुन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र उत्कृष्ठ शासन पद्धति हुन् तर त्यसैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलाल र कमिसन खोरलाई भित्राएपछि त्यसको अस्तित्व रहन सक्दैन । कुनै पनि ठूला आयोजनाको अवस्था हेरौं, कहिल्यै समयमा पूरा भएका छैनन् । ठेकेदारले समयमा काम गरेनन् भनिन्छ तर तिनको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीतिक संयन्त्रसँग हुन्छ, सरकारी संयन्त्रसँग हुन्छ । यो कुरा जनताले प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् । सरकारले वा दलहरुले आफूले प्रतिबद्धता जनाएका काम नगर्ने, न्याय प्रणालीलाई कुल्चने, संघीयता सुदृढ होइन कमजोर पार्न जहिले पनि प्रयास गर्ने अनि काल्पनिक प्रतिगमनकारी खडा गरेर लड्न सबै आऊ भन्नु हरुवा मानसिकता हो । 

यदि प्रधानमन्त्री इमान्दार र वास्तविक राजनीतिक चेत नै भए जनताले उठाएका समस्या तत्काल समाधान गर्न अघि सरिहाल्नु आवश्यक छ । दलालीकरण र कमिसको खेल बन्द गर्न सक्ने हो र इमान्दार ठेकेदारलाई स्वाभाविक रुपमा काम गर्न दिने हो भने विकासले गति लिन सुरु गरिहाल्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानको मर्म अनुसार बलियो बनाएर लैजाने हो भने प्रदेशभित्रका समस्या हल हुँदै जान्छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनको विकास तथा उपयोग दुवै हुन्छ, जसबाट प्रदेशको आम्दानी बढेर जान्छ ।

जनताका भरोसा जगाउने हो भने तत्कालै अपराधलाई राजनीतिकरण र राजीतिलाई अपराधीकरण गर्न बन्द गरिहाल्नुपर्छ । होइन यी काम गर्न नसक्ने अनि प्रतिगामी शक्ति जुर्मुरायो, यसलाई परास्त गरौं भन्दै काल्पनिक डर खडा गरेर कति दिन चल्ला र ? देश र आमसर्वसाधारणका समस्या समाधान नगर्ने हो भने यस्ता अनेकौं शक्ति अगाडि आउनेछन् र सबैभन्दा पहिले तिनीहरुको माओवादी नै तारो बन्नेछ त्यसपछि अरु ठूला दल बन्न जानेछन् । त्यो प्रयास सुरु भइसकेको छ । मैले यति काम गरें भनेर चिच्याएर केही हुनेवाला छैन ।