मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी, ब्याजदर र शेयर धितो कर्जामा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको मतभेद

१० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी शुक्रबारभित्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका बीचमा मतभेद देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री महतले बैंक ब्याजदर घटाउने र शेयर धितो कर्जाको सीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दवाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन् । शेयर घितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने माग व्यवसायीबाट पनि आएको छ । ती कर्मचारीले भने, बैंकको ब्याजदर अझै नघटेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकिएको तर्क राखेर अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिकाे पहिलो समीक्षामा ब्याजदर विशेष हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी यस विषयमा मौन छन् । उनले अर्थमन्त्रीले भने अनुसार बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा हस्तक्षेपमूखी नीति मौद्रिक नीतिले लिन नसक्ने अडान राखेका छन् । ती कर्मचारीका अनुसार यो साता चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लचिलो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही विषयमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । 

खासमा निजी क्षेत्रले राखेको गुनासोहरू कति सम्बोधन हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक स्थितिमा पुगेका वेलामा केन्द्रीय बैंकले बजारको माग बढाउने नीति लिनुपर्ने माग गरेको छ । ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । उत्पादन र व्यवसाय बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने महासंघका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री महतले भने जसरी नै निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर घटाउने नीति अघि सार्नुपर्ने माग छ । निर्यात र उत्पादन केन्द्रित सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने व्यवसायीको माग हो । बैंकहरूले ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण गरेको भनिए पनि ब्याजदर घटाउन नसकेको निजी क्षेत्रको मुल गुनासो हो । निक्षेपको ब्याजदर एक महिना बढाउने, अर्काे महिना घटाउने गर्दा अपेक्षित रूपमा बजारले गतिलिन सक्दैन । 

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानमा विशेष चासो दिइएको छ । यसबारे अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई पहिलो त्रैमासदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । अर्थमन्त्रीले नीतिगत दरलाई घटाएर केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने दोहोर्याइरहेका छन । तर, राष्ट्र बैंकले लचिलो संकेत देखाएको छैन । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार र तरलता सहजताको स्थितिमा अपेक्षित रूपमा ब्याजदरबारे मौद्रिक नीतिको समीक्षामा निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन नहुने सम्भावना छ ।  

निजी क्षेत्रको माग अनुसार ब्याजदर घटाउँदा १० प्रतिशतको सीमा हटाउनुपर्ने छ । बजारमा ब्याजदर सजिलै घटाउने नीति लिने हो भने घटाउँदा लाग्ने १० प्रतिशतको सीमा हटाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै ब्याजदर अपेक्षित रूपमा घट्दै जान्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । 

अर्को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै आशा गरिएको भनिएको विषय शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने हो । पुँजी बजार ओरालो लागिरहेको समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यसको सम्बोधन गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा पनि छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । शेयर कारोवारीहरुका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने र १५० प्रतिशतको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।  

तेस्रो माग भनेको बैंकमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले उठाइ दिनुपर्नेछ । बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा केन्द्रीय बैंकले बढी ब्याजदरमा उठाइ दिनुपर्ने अपेक्षा बैंकरहरूको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण अहिले कर्जाको माग न्यून छ । फलस्वरुप अहिले बैंकहरूमा पाँच खर्ब हाराहारीमा तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको आम्दानीसमेत प्रभावित भएको छ । पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत नाफा २८ प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उचित ब्याजदरमा बैँकहरूमा थुप्रिएको पैसा उठाइ दिनुपर्ने माग मुख्य छ ।  

बैंकमा थुप्रिएको  रकमबारे अर्थमन्त्रीले  पनि चासो राखेका छन् । लगानीमा आउनुपर्ने पैसा बैंकमा रोकिएको महतको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले राहत प्याकेज तथा विशेष नीतिहरू ल्याए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउनुपर्ने महतको मुख्य तर्क हो । ब्याजदर घटेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने ब्याजदर बजारको अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने मन्त्री महतको भनाइ छ ।