नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरणमा १० अर्बको भ्रष्टाचार, क-कसले लिए पैसा ?

१५ मंसिर, काठमाडौं । शेयरबजारको दाेस्राे बजारमा काराेबार निकायका रुपमा आउन लागेको नयाँ कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति लिने र दिने विषयमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको दुःखदपूर्ण समाचार बाहिरिएको छ । कम्पनीको शेयरहोल्डर कर्ताहरुले एउटा लाइसेन्स लिनका लागि मात्र १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्चनु परेको छ । यद्यपि लाइसेन्स उसको हातमा परिसकेको छैन ।  

सरकारी ऋणपत्र तथा संस्थागत धितोपत्रहरूलाई तरलता प्रदान गर्नुका साथै सो को निर्वाध खरिद बिक्री सुविधा प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त हालसम्म एक मात्र धितोपत्रको दोश्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो । सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रका रुपमा काम गर्ने यो कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा जारी भएका धितोपत्रहरूको सहज कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा दर्ता गराउने कार्य गर्दै आएको छ। 

विषय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाउने प्रक्रिया अन्तर्गतको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउन व्यावसायिक घराना शंकर समूह र विचौलिया दीपक भट्टसहितको ठूलाे समूहले एउटा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि १० अर्ब बराबरको रकम खर्चिन तयार भएका छन् । अहिले लबिङमा रहेका सबै पक्षसँग डिलिङ भइरहेको समाचार स्रोत बताउँछ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डमा तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।  तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि एउटा कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाउनेछ । त्यो कम्पनी विचाैलिया दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज हो । यो कम्पनीले लाइसेन्स पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुन बाँकी छ । अरू सबै पक्षलाई मिलाई सकिएको समाचार स्रोत बताउँछ । 

स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने हिमालय स्टक एक्सचेन्जमा शंकर समूह अन्तर्गतको १५ र बिचौलिया दीपक भट्टको १५ प्रतिशत लगानी छ । शुलभ र दीपकबाहेक हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठको लगानी रहेको छ । 

नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपालीहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, केडिया समूह र विचौलिया दीपकप्रसाद तिमल्सिनाको लगानी छ । यस्तै अन्नपूर्ण एक्सचेन्जमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका रामेश्वर थापासहितका लगानीकर्ता छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब छ । जसमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्छ । यस्तै कमोडिटीको भने कृषिको मात्र काम गर्नेलाई डेढ अर्ब र मेटलको काम गर्नेलाई दुई अर्ब चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । 

लाइसेन्सको लबिइङमा लागेका दीपक भट्ट, दीपकप्रसाद तिमिल्सिना र रामेश्वर थापाका बीचमा पनि सहमति जुटाउनुपर्ने जिम्मा मूल विचौलीहरुको रहेकाे बताइएकाे छ ।  समाचार अनुसार आवेदन दिएका तीन कम्पनी मध्ये हिमालयनलाई मात्र दिने विषयमा अन्य दुई कम्पनीलाई मिलाउनुपर्छ । यो मिलाउनु भनेको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीलाई मिलाउनु हो । यसका लागि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा समूह समूहका हाँगाबिँगा परिचालित छन् । 

रामेश्वर थापा ओली निकट हुन् भने अरूको यही दल भन्ने छैन । थापाले लाइसेन्स पाउने समूहलाई समर्थन गर्ने र शेयर लिने गरी मनाएर जाने सहमति भएको स्राेतकाे भनाइ छ । थापासँग रहेको अरू लगानीकर्ताहरू पनि त्यही अनुसार लाइसेन्स पाउने कम्पनीको शेयरहोल्डर हुने बताइएकाे छ । लाइसेन्स लिने पक्कापक्की भइसकेको हिमालयले अदालतलाई मिलाइसकेको दावी गर्दै स्राेतले भन्याे,'अरू मुख्य समूहहरूलाई मिलाउन बाँकी छ । अदालती प्रकरण मिलाउन करिब एक अर्ब खर्चिएको'  छ ।   

पाँच महिनाअघि गैरकानुनी रूपमा स्टकको लाइसेन्स बाँड्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो, त्यो मुद्दा एक अर्बमा मिलेको दावी साेही समाचार स्रोतको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला गरिदिएका थिए । सिंन्हा रिटायर्ड भइसकेका छन् । यस्तै धितोपत्र बोर्डमा पनि कुरा मिलिसकेको जानकारी दिँदै स्राेतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र बोर्ड सञ्चालक समिति हिमालयलाई लाइसेन्स दिन कम्मर कसेर लागेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको भन्दै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र हामीले नियमलाई टेकेर सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पालना गरेर अघि बढाएका छौँ भनिसकेका छन् । छनोट समिति बनिसकेको छ, अब रोकिने कुरै हुँदैन भन्दै कहाँ कसरी भ्रष्टाचार भयो भनेर ठूलै स्वर गर्न थालिसकेका छन् । सुरुमा लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्ने पहिलो लबिङमा थिए, हमाल । 

अदालत र धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्नेमा सहमति गराइसकेपछि दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपले संसद मिलाउन निकै प्रयास गरेका थिए । संसदको अर्थ समिति लाइसेन्सको विपक्षमा रहेकाले समितिलाई मनाउन कांग्रेस नेतृ आरजु, प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा र विष्णु पौडेलले लामै कसरत गरेको स्रोत बताउँछ । अर्थ समितिलाई मनाउन मातहतका राजनीतिक दल र तीनका समूहलाई मिलाउन बिचौलिया भट्ट र शंकर समूहका अग्रवालले राम्रै रकम खर्चिएकाे दावी स्राेतकाे छ । 

अर्थ समितिबाट मन्त्रिपरिषदलाई पत्र लेखाउन राजनीतिक दलका समुहगत नेताहरुसम्म पुग्नुपरेको थियो । तर, ६ जना सदस्यले अहिले पनि विरोध गरिरहेका छन् । १८ जना सदस्यले सहमति जनाएका छन् । राजनीतिक दल बाहेक अर्थ समितिलाई मात्रै ७५ करोड खर्चिनु परेको स्रोत बताउँछ । केहीलाई कम्पनीको गाेल्डेन शेयर दिने पनि सहमति भएकाे बताइएकाे छ ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने धितोपत्र बोर्डले हो । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स दिने सहमति जनाएपछि सकिनुपर्ने हो । तर, मुल कुरा राजनीतिक दलमा छ । दल नमिलाएसम्म लाइसेन्स पाउने सम्भावना रहँदैन । अदालत, बोर्ड र अर्थ समिति खरिद गरिसकेका भट्ट र अग्रवालले आरजु, गंगा र पौडेललाई खटाइरहेका छन् । अब मन्त्रिपरिषदबाट मात्र बाटो खुल्न बाँकी छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराउन बिचौलियाहरु प्रयासमा छन् ।

स्रोत भन्छ, लाइसेन्स भट्ट र अग्रवालकै हिमालयनले नै पाउने गरी आरजु र गंगासँग डिल गरिसकेका भट्टले संसदको अर्थ समितिका सभापति चालिसे र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमार्फत् डिल गरेका थिए । माओवादीका सांसदहरुलाई गंगाले डिल गरेकी थिइन् । नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता नभएको भन्दै आएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई माओवादी नेता जनार्दन शर्माले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिलाई मिलाउन लगाएका हुन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिको लागि सबै वातावरण बनिसकेको स्रोत बताउँछ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा र प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहालमार्फत् बालुवाटारदेखि न्यायालयसम्म कुरा मिलेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूटानी शरणार्थीदेखि सुन प्रकरणको छानबिन सेलाएपछि मन्त्रिपरिषदले लाइसेन्स खुलाउने निर्णय दिने बनाइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।  यसरी सबैतिर मिलाएर भट्ट र अग्रवालको समूहले १० अर्बमा काम सक्ने लगभग पक्का भएको छ प्रधानमन्त्री फर्किएपछि बाँकी काम अगाडी बढ्ने बताइएको छ ।