एक वर्षको सत्ता : दलाल पुँजीवादको दलदलमा डुबेका प्रचण्ड अझ पनि क्रान्तिकारी ?

अहिले देशमा दुई वटा कुराको चर्चा छ । एउटा प्रधानमन्त्री एवं आफूलाई सर्वाधिक क्रान्तिकारी मान्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि, अर्को, उनकी नातिनीको विवाह कार्यक्रम । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्ण रुपमा सफल भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सयमा सय नम्बर नै दिन चाहन्छन् । उनले यो सरकारको उपलब्धि देखेर प्रतिकृयावादी अत्तालिएको बताएका छन् ।

उनको कुन कामको कस्तो उपलब्धि देखेर को कसरी अत्तालिएका हुन् उनैले जानुन् । आमजनताले भने उनको कामलाई उपलब्धि मूलक मानेका छैनन् । उनीहरूले सय नम्बर होइन दश नम्बर दिन पनि नसकिने बताइरहेका छन् । न अर्थतन्त्रले गति लियो, न जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने संकेत देखिए, न तस्करी रोकियो, न विशेष योजना सुरु भए, जनताले यसलाई आधार मानेका छन् । न बन्ने योजनामा रहेका वा काम चलिरहेका योजनाको प्रगति हेर्न लायक छ, न भ्रष्टाचार तथा कमिसनखोरी रोकिएको छ, न कर्मचारीतन्त्रमा कुनै सुधार भएको छ, न दलालीमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई केमा नम्बर दिने ? अर्को, समाजवादका कुरा गरिरहने प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक जीवनचर्या चरम पुजीवादीको भन्दा कम छैन । उनकी नातिनीको विवाहको तडकभडकले पनि जनतालाई अचम्ममा पारेको छ । के अब पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट समाजवाद सुरु  होला भनेर जनताले पत्याउलान् ? 

प्रधानमन्त्री अहिले दबावमा छन् । संघीयताको विरोध तीव्र रुपमा उठ्न थालेको छ । उनको अहिलेको जीवनस्तर, उनको नेतृत्वको सरकारको काम गराइ र युद्धका बेला गरिएका प्रतिबद्धता र अहिलेको अवस्थाका बारेमा विभिन्न पक्ष तथा दलहरूले त प्रश्न उठाउने नै भए जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका विशिष्ट काम भन्दै केही काम माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन्, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण, आयोग बनाएर कारबाही तथा भूमिसम्बन्धी निर्णय सामाजिक क्षेत्रको क्रान्ति नै हो । मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन त बनाइयो तर त्यो कानुन अन्तर्गत कति जनालाई कस्तो कारबाही गरियो ? आयोगले मिटरब्याजी र पीडितबीच सहमति गराएर केही संख्यामा टुंग्याएको त छ नै तर त्यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने गरी काम भने हुन सकेको छैन ।

अर्को, भूमिसम्बन्धी व्यवस्थाले न भूमिहीनको समस्या पूर्ण रुपले समाधान भएको छ । न जमिनको उपयोग विशिष्ट रुपमा हुने वातावरण बन्न गएको छ । न उत्पादन बढ्ने योजना केही छ । यी कामलाई ठूलै उपलब्धि मान्दा पनि आमजनताले चाहेको सुशासन, भ्रष्टाचाररहित प्रशासन, ठेकेदार र सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञको मिलेमतोमा अलपत्र भएका अनेकौं आयोजनाको काम अब समयमा सम्पन्न हुने अवस्थाको सिर्जना, विपन्न जनताका छोराछोरीले पाउने सरकारी विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरको ग्यारेन्टी, सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी कहिले गर्ने हो ? यी कुरा त युद्धका बेला ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका विषय हुन् नि । तस्करी तथा चरम दलाली हटेर स्वाभाविक रुपमा उद्योग, व्यापार चलेको हेर्न चाहन्छन् जनता तर यी कुरामा प्रगति हुने कुनै काम दाहाल सरकारले गर्न सकेको छैन ।

आमजनताले युद्धका बेला माओवादी नेताहरुको प्रतिबद्धता, आफूले भोगेका कहर र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गरिरहेका छन् । उसबेला जनताको भोजभतेर रोक्ने, धार्मिक अनुष्ठान रोक्ने, अझ कतिपय ठाउँमा आक्रमण नै गर्ने, शिक्षा संयन्त्रलाई बुर्जुवा भनेर कयौं युवालाई शिक्षाबाट विमुख बनाएको नजिकबाट हेरे । खुला अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवाद भनेर विरोध गरेको पनि देख्न पाए । अहिले उनैकी नातिनीको खर्चिलो र भड्किलो विवाहका कार्यक्रम देख्दा जनताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनुहारका भाव पढिरहेका छन् । युद्धका बेला प्रतिबद्धता जनाउने प्रचण्ड र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनै होलान् र ? भन्ने जनतालाई लागेको छ । उनको दिवालीया जस्तो लाग्ने बौद्धिक समूह (टिम) तथा उनी नेतृत्वको सरकारको काम गराइ देख्दा आमजनता खिन्न भएका छन् । होइन देशमा राष्ट्रलाई गति दिने विशिष्ट बौद्धिक शक्ति नै छैन कि के हो ? भन्ने लागेको छ ।

युद्धका बेला प्रचण्डपथ भनेर प्रचार गरेका पुष्पकमल दाहालको त्यस्तो प्रचण्डपथ कस्तो होला ? राष्ट्रलाई चरम दलालीमा लगेर त्यसैमा आफूहरु पनि त्यसैमा रमाएका कम्युनिष्ट नेताहरुमा दाहाल पनि अग्रणीकै रुपमा आउँछन् । परम्परागत रुपमा मार्क्‍सवाद, जनवाद, समाजवाद लागू गर्न त अहिलेको विश्व परिवेशले दिँदैन र सकिँदैन तर थोरै मात्रै समाजवादको अवधारणा र परिवर्तीत परिवेशसँग परिचित इमान्दार नेताले नेपालमा धेरै काम गर्न सक्छ । भइरहेका सरकारी सम्पत्ति र संयन्त्र उपयोग गरेर पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसले सक्षम नागरिकको उत्पादन हुन्छ । यसले गरिव नागरिकको जीवन अनिश्चित र जटिल बन्नबाट रोकिन्छ । अर्को, सरकार सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य नेताहरु दलाली र कमिसनबाट पर बस्ने हो भने विकास निर्माणले गति लिन्छ । समयमा योजनाको निर्माण सकिने हो भने देशको धेरै ठूलो सम्पत्ति जोगिन्छ । यो अवस्थामा गुणस्तरमा पनि देशले फड्को मार्न सक्छ । बजेट खर्च गर्न कुनै समस्या पर्नेछैन । यी कुनै पनि काम भएका छन् त ? प्रधानमन्त्री दाहालले छाती फुलाएर यी कुरामा प्रगति गरेँ भन्न सक्ने अवस्था छ र ?

कांग्रेसका नेता गगन थापाले पुष्पकमल दाहालको कार्यकालको उपलब्धिलाई सयमा दश नम्बर मात्रै दिन सकिन्छ भने । कांग्रेसको संस्थापन समूह त दाहाल सरकारको मुख्य अंग नै भइहाल्यो, इतर समूहले सरकारको कामप्रति पूर्णरुपमा असन्तुष्टी जनाइरहेको छ । सो समूहले यही अवस्था चुनावसम्म रहिरहे जनताले लखेट्ने अवस्था आउने बताइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार छाडिदिनुपर्ने पनि बताइरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा बौद्धिक नेताहरु भएको सत्ताधारी घटकको यो समूहले औंल्याएका आसन्न संकट यथार्थमा आधारित छन् । सत्ता सञ्चालनमा कुनै अवरोध नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले केही काम गर्न नसक्ने तर ऐतिहासिक काम गरेँ भन्नु इमान्दारिता होइन । कामै गर्न नसक्ने हो भने सत्ता छाड्दा हुन्छ ? सत्तामा बसेर केही पनि काम गर्न नसक्नेभन्दा सत्ताबाहिर रहँदा प्रचण्डको इज्जत बढ्न सक्छ । बौद्धिक र काम गर्ने कुरामा प्रचण्ड किन धोद्रो बने सबैको खोजीको विषय हुन सक्छ ।