नौ महिना वित्यो तर, प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति आएन

४ पुस, काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा फास्ट ट्रयाक नबन्नुमा सेना मात्र दोषी नभएर राज्यको सिस्टम नै दोषी भएको बताए । उनले चार वटा रुख काट्न प्रधानमन्त्रीबाट नौ महिनासम्म अनुमति नआएको बताए । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उनलाई बुधबारको बैठकमा बोलाएको थियो । सेनापति शर्माले चार वटा रुख काट्न नौ महिनाअघि प्रस्ताव गरे पनि सरकारबाट अहिलेसम्म अनुमति नपाइएको गुनासो गरे ।

फास्ट ट्रयाक पर्ने चार वटा रुख काट्ने अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भनिएको उनको भनाइ छ । रुख कटानको अनुमति नहुँदा फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘चार वटा रुख काट्न नौ महिनाअघि गरेको प्रस्तावमा निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई ती ४ रुख देखाएँ तर अहिलेसम्म काट्न अनुमति पाएको छैन, प्रधान सेनापति शर्माले भने ।

यस्तै तालले २०८३ सम्म पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न नहुने उनले बताए । सेना आफैंले फास्ट ट्रयाक नमागेको र त्यसलाई बनाउने जिम्मा दिएपछि नियम पनि फास्ट ट्रयाकमै दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम कछुवा गतिमा भइरहेको भन्दै समिति सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधान सेनापति शर्मा जवाफ दिन पुगेका थिए ।

सेनापति शर्माले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक बनाउन हाल प्रचलित कानुनहरूले रोकेको बताए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि त्यही अनुसारको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘फास्ट ट्रयाक बनाउनुपथ्र्याे भने फास्ट ट्रयाकमा नियम पनि दिनुपथ्र्याे, ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती, म कसैको गल्ती भन्दिन, यो हजुरहरुले बनाएको नियम हो, शर्माले सांसदहरुलाई भने ।

आफूले गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई काट्नुपर्ने भनेर देखाएको रुख अहिलेसम्म काट्न नसकेको शर्माले बताए । ‘खै त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सक्नुभएको ? काम चाहिँ फास्ट ट्रयाकमा गर्नुस् भन्ने नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउनुहुन्छ । यही तालले हो भने २०८३ सालसम्म पनि बन्दैन’ प्रधान सेनापति शर्माले भने ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि वन ऐनमा रहेको रुख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने उनले बताए । ‘जमिन सरकारको छैन, जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइँदैन, जनतालाई उसले भनेको रकम दिएर मात्र लिन पाइन्छ । सरकारी भाउ एउटा छ, बजार भाउ अर्को छ’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान नभएर ढिला भएको हो ।’

२०८३ सालमा काठमाडौंबाट निजगढसम्म गाडी चल्ने बनाउन सकेमा पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने सेनापति शर्माले बताए । ‘२०८३ मा काठमाडौंबाट पिच गरेर एकदम सिँगार्न नसके पनि गाडी निजगढमा निकाल्न सकिन्छ कि हामी त्यो कोशिस गरिरहेका छौं । त्यति गर्यौं भने पनि हामी सफल हुन्छौं’ उनले भने, ‘सिंगार्न समय लाग्छ ।