अव्यवस्थाको परिणाम : कांग्रेसभित्रको अन्तर्घातको रोग कसले हटाइदिने होला ?

मधेस प्रदेश अधिवेशनको उद्‍घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई अन्तर्घातको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यसको सुरुवात मधेशबाट गर्नुपर्ने पनि भने । कांग्रेसभित्र भइरहने अन्तर्घातले सो दललाई बलियो बन्न बाधा पुर्याएको पक्कै हो । पार्टीभित्र रहेको यस्तो अन्तर्घातको बिउ कसले रोप्यो, कसले फैलने मौका दिइरहेको छ ? र अन्तर्घात कसले गरिरहेको छ ? त्यसको जडसम्म पुगेर खोजी नगरेसम्म सभापतिले भनेजस्तो अन्तर्घात हट्ने कुरा भएन, झन् बढिरहने नै हो ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सभापतिको अभिव्यक्ति सही त होला तर फोहोर गर्नेले फोहोरको थुप्रोमाथि बसेर सफाइको अभियानको आह्वान गर्दा त्यसको परिणाम कस्तो मिल्ला ? दलभित्र अन्तर्घात भइरहनुको सबैभन्दा ठूलो कारण आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुनु हो तथा अवसर दिनु पर्नेलाई अवसर नदिने, नदिनु पर्नेलाई टपक्क टिपेर माथिल्लो आसनमा राख्नुले हो । आन्तरिक प्रजातन्त्र धरापमा पारिनेले हो । दलको नेतृत्वलाई शिरोपर गरेर केन्द्रको निर्देशन पालन गर्नु त्यस दलका नेता, कार्यकर्ताको नैतिक कर्तव्य हुन्छ । त्यसो नगरे दलको नीति अनुसार कारबाही भोग्नुपर्ने पनि हुन्छ तर शीर्ष नेतृत्वले नै पार्टीको विधान अनुसार पार्टी नचलाउने, पार्टी नीति तथा प्रचलन अनुसार जसलाई जुन पद र जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो त्यसलाई नदिएर अर्कालाई टिपेर जिम्मेवारी दिन लागिपरेपछि असन्तुष्टि फैलनु स्वाभाविकै हो । यतातिर ध्यान नदिएर कांग्रेस सभापति देउवाले अब अन्तर्घात निर्मूल गर्नुपर्छ भन्नुको के औचित्य रहला ?

कांग्रेसको मधेश अधिवेशनमा वरीयताको विवादका कारण मुख्य नेताहरूमा चरम असन्तुष्टि देखियो । सो अधिवेशनमा सभापतिका प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइराला उपस्थित भएनन् । त्यस्तै मधेशका नेता विमलेन्द्र निधि मुख्य आसनमा नबसी दर्शक दीर्घामा बसे । पार्टीको प्रदेश अधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा वरीयता खोजेर अनुपस्थित हुनु नराम्रो मानिएला, त्यस्तो कार्य नीति विपरीत हो भन्न सकिएला तर जुन नेतालाई जुन वरीयतामा राखेर नेतृत्वको विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा अर्कैलाई बसाएर जनताको अगाडि प्रस्तुत गरेपछि हीन भावना जन्मिन्न ? पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता नेतृत्वको पछाडि त्यत्तिकै दौडने झुण्ड त होइनन्, पार्टी भनेको सबैले काम र योग्यता अनुसार समान अवसर पाउने संगठन हो । यदि यो अवस्था रहेन भने पार्टीमा एकले अर्कालाई असहयोग गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त हुने नै भयो । सभापति देउवाले भनेजस्तो मधेश अधिवेशनबाट पार्टीभित्रको अन्तर्घात हट्ने होइन अझ बढ्न मलजल गर्ने निश्चित देखिएको छ । कांग्रेसका मधेशी नेता, कार्यकर्ताहरुले शीर्ष तहबाटै वरीयतामा भेदभाव भएको प्रष्ट देखेपछि आफूलाई पनि न्याय हुन्छ भन्ने मान्न कठिन छ । यसले नेता, कार्यकर्ताहरूलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गर्ने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा एक पक्षलाई अर्को पक्षले असहयोग त गर्ने नै भए । 

कांग्रेस अहिले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि संकटको दललमै छ । कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरु काम चलाउ अवस्थामा छन्, अधिवेशन गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सक्रिय तथा सर्व स्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन  । जसले पार्टीलाई दह्रोसँग नैतिक बल दिने थिए । अर्को, शुभेच्छुक संस्थाहरु पनि सक्रिय अवस्थामा छैनन् । पार्टीभित्रका विभिन्न विभागहरू खाली छन् । जसले देशमा भइरहेका यावत् गतिविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हो, त्यो अवस्था छैन । कांग्रेस गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक भए पनि सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको काम दैनिक प्रशासन चलाउने मात्रै देखिएको छ । सरकारका सबै काम कारबाही दलाली र कमिसनमा रुमल्लिँदा कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि त्यसभन्दा फरक देखिएका छैनन् । कुनै पनि मन्त्रीका कामले देशमा नयाँ बाटो कोर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनतामा कांग्रेसप्रति रहेको भरोसा र विश्वास टुट्दै गएको छ । होइन, तपाईंहरु नआत्तिनुस् हामीले यसो गरी देशलाई नयाँ बाटो दिँदैछौँ कांग्रेसले भन्न सक्ने अवस्था बनाएको छैन । नेतृत्व अहिलेको गठबन्धन सरकार होस्, ओली सरकार होस् उही गतिमा छ । सत्तामा आफ्नो भाग पाएपछि आनन्दसँग बस्ने गरेको छ ।

कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने प्रजातन्त्रका लागि लालायित देशका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका युवाहरू पार्टीभित्रै पर्गेलिने तथा अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूमा बेचैनी तथा निरासा बढ्नेछ । पछिल्लो समय यस्तो अवस्था देखिँदैछ । कांग्रेसले नै केही गर्छ भने लागेका तथा कांग्रेसबाहेक अरु दलहरुलाई त्यति मन नपराउने युवाहरू पछिल्लो समय विकल्प खोज्न थालेको देखिएको छ । देशका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका युवाहरु अस्तित्व खोज्दै वैकल्पिक दलका रुपमा अगाडि आएका दलतिर जान थालेका छन् । वैकल्पिक दलका रुपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीहरु यिनै प्रजातन्त्रवादी रुझान राख्ने असन्तुष्टलाई समेटेर अगाडि बढ्न कम्मर कसेर लागेका छन् । अझ रास्वपा त प्रारम्भिक अवस्थामै यिनै असन्तुष्टहरुको साथ र भोटका कारण संसदमा चौथो दल बन्न पुग्यो ।

उसको अहिलेको अभियान नै सबैभन्दा बढी कांग्रेसका यिनै असन्तुष्टहरुलाई समेटेर व्यापक रुपमा पार्टी विस्ता गर्ने योजनामा छ । खुला अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रलाई मान्ने निधोमा पुगेको रास्वपाले संघीयताको अहिलेको प्रारुप (मोडल) लाई मान्दैन । सो दलका नेताहरूले प्रदेशलाई खारेज गरेर संघ र स्थानीय सरकार मात्रै कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । ठूला र स्थापित दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नचाहने तथा तिनै पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बनेर गएका नेताहरूले उही केन्द्रमा जस्तै दलाली, तिगडम, सुविधा बढाउने, आवश्यक नपरेका ठाउँमा फजुल खर्च गर्ने, आवश्यक परेका ठाउँमा बजेटै नछुट्याउने गर्नाले आमजनताले पनि प्रदेश देशका लागि घाँडो भएको बताउन थालेका छन् ।

यसमा मुख्य दल कांग्रेसले न समीक्षा गरेको छ न बहस नै । कांग्रेसतिर फर्केर उत्तर खोजेका जनतालाई शीर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु अरु पार्टीमा नगए पनि भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गर्ने तथा सुशासन दिन्छौं भन्ने दललाई आफ्नो भोट दिनसक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्र एक पक्षले अर्कोलाई अन्तर्घाती देख्ने अवस्था झन् तीव्र रुपमा बढेर जानेछ । खोई कसरी कांग्रेसको अन्तर्घात शून्यमा जाने हो ? वास्तविक अवस्था भने झन् बढेर जाने देखिन्छ ।