सरकार–उद्योगीबीच टसल, बिना बिल लाइन काटिएकोमा उद्योगीको आपत्ति

१० पुस, काठमाडौं ।  सरकारले उद्योगी–व्यापारीसँग निहुँ खोज्न थालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत सरकारले व्यापारीसँग निहुँ खोजेको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै विना बिज बिजगनै उद्योगको लाइन काटेपछि सरकार र व्यापरीबीच टसल बढेको छ । ‘विल बिजग उपलब्ध गराएर बक्यौता रकम नतिरेको भए एउटा गल्ती हुन्छ  प्राधिकरणले बिल र बक्यौता रकम उल्लेख नगरी लाइन काटेको छ’, एक उद्योगीले भने । सरकार र प्राधिकरणले दोहोरो नीति लिएको भन्दै  उद्योगीहरु आक्रोसित समेत बनेका छन् ।

वीरगन्जको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सिमराको अशोक स्टिल, दाङको सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, परासीको सर्वाेत्तम सिमेन्ट र परासीकै लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिदा कुनै पनि बील बिजग जारी नगरेको र आफूले तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने जानकारी नदिई लाइन काटेकोमा उद्योगीहरु आक्रोसित बनेका हुन् ।

उनीहरुले हचुवाको भरमा लाइन काटिएको आफूहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौताको बारेमा कुनै पनि जानकारी नगराएको जनाएका छन् । उद्योगको बिजुली काटिएको विरोधमा जगदम्बा स्टिलका ३५ सय मजदुरले भोलि (मंगलबार) विद्युत् प्राधिकरणको सिमरास्थित सबस्टेसन रहेको कार्यालय घेराउ गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेवापतको पैसा नतिरको भन्दै शुक्रबार लाइन काटिदिएपछि यसको विरोधमा जगदम्बा स्टिलका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने भएका हुन् । प्राधिकरणको दावी अनुसार जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण (टीओडी मिटर) नै नदिइ फर्जी बिल पठाएको र उक्त पैसा नतिर्दा लाइन काटेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगका मजदुरले प्राधिकरणको कार्यालय घेर्न जाने घोषणा गरेका थिए ।

लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन र नतिर्नेको लाइन काट्न बिहिबार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । ६१ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख यस्तो महसुल तिर्न बाँकी छ । तिर्न नआएमा बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणका जनाइसकेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङ उत्कर्षमा रहेका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूलाई न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएकोे थियो । तर, अहिले त्यसको महसुल विवादमा छ । उद्योगीहरूले आफ्नो नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेको जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित उद्योगीहरू भने प्राधिकरणको कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलमै रहेका छन् । लाइन काट्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म निजी क्षेत्रले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग भएको प्रमाण नदिएसम्म पैसा नतिर्ने उद्योगहरूको अडान छ । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा समस्या भएको उनीहरुको दावी छ । ‘विनाप्रमाण बक्यौता तिर्ने कुरा हुँदैन, प्राधिकरणले प्रयोग नभएको बिजुलीको पैसा तिर भन्छ’ एक उद्योगीले भने । उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणले प्रमाण (टिओडी मिटरको डेटा) माग्दा पनि दिएको छैन ।

२०६५ सालदेखि नै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टै नियमित रुपमा बिजुली दिन थालेको थियो । २०६५ साल माघ १ गते अस्पतालहरुको लागि सुचना जारी गरेको थियो भने २०६६ साल कार्तिकमा उद्योग व्यवसायका लागि पनि आह्वान गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले २०६० सालमा सुरु भएको लोडसेडिङको कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गईरहेको तथा खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा समेत समस्या परेपछि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित बिजुली दिन थालेको थियो । पहिला विशेष गरी सिंहदरबारसहित सरकारका उच्चस्तरका निकाय, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा सुरु गरिए पनि पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक निकायलाई समेत दिइएको थियो ।

सर्वसाधारण नागरिकले २०६४ सालमा थोरै समयका लागि दैनिक १६ घण्टासम्म तथा अन्य अवस्थामा दैनिक १२÷१३ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेला जथाभावी रुपमा डेडिकेटेड फिडर वितरण गरिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । विजुली अभाव हुँदा डिजेलमार्फत प्रति युनिट ३२ देखि ४० रुपैयाँसम्म बिजुलीलाई खर्च गरेर व्यवसाय धानिरहेको बेला डेडिकेटेड फिडरका लागि व्यवसायीहरुले ठूलो लविङ गरेका थिए । अहिले यही विषयमा सरकार र व्यापारीबीच विवाद भएको हो । उद्योगीहरुले २०७३ भदौपछि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व दैनिक नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको टीओडी मिटरको डाटा देखाए आफूहरू महशुल तिर्न तयार रहेको चुनौती दिँदै आएका छन् ।

अहिलेको अवस्था, टिओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने उद्योग बाणिज्य महासंघको विश्वास छ । यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको दाबी छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नमा महासंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निजी क्षेत्रको भेटमा उनले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको भए पनि एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको महासंघले जनाएको छ ।