शिक्षा कानुन : सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहने तर विधेयक भने विशेष बन्ने अवस्था आउने त होइन ?

नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन संसदीय समितिमा सांसदहरूबीच छलफल भइरहेको छ । समितिमा छलफल भइरहँदा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बाइँदै छ कि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन पनि जोड दिइँदै छ भन्ने कुरा भने अन्योलको अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारको मातहतमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले पनि त्यही चाहेको देखिन्छ । संविधानले भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा दिनुपर्ने बताएको छ । शिक्षा विधेयक संसदमा छलफल हुँदा विभिन्न खालका शिक्षकको तलब, सुविधा, स्थायी, अस्थायी तथा अन्य समस्यालाई लिएर शिक्षकहरूले विरोध गरे । सरकारले शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन स्थगित गरायो ।

शिक्षकका समस्या सम्बोधन नगरी शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सकिन्न नै । त्यतातिर सांसदहरुले वृहत् छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु अति आवश्यक छ । यो त शिक्षा विधेयकको एउटा पाटो भयो नै अर्को महत्वपूर्ण पाटो माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्ने ? भन्ने हुनुपर्छ । कमजोर शिक्षाका अन्य संरचना व्यवस्थित भएर पनि त्यो फलदायी हुनेछैन । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ग्रामीण वा शहरी क्षेत्रका ठूलो जनसंख्याका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको उपलब्धि किन २० प्रतिशतभन्दा कम छ ? त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ । 

संसदीय समितिमा सबै दलका सांसदहरुले आ-आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । कसैले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरू पाउन कठिन भएको अवस्थामा ती शिक्षकहरूले आफ्ना समस्या विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कतिपय सांसदहरुले शिक्षकका समस्या समाधान गर्नैपर्छ तर गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा ध्याउनुपर्ने  बाध्य पार्ने कुरा विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।

केही सांसदले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कर्मचारीको भन्दा एक रुपैयाँ भए पनि बढी तलव दिनुपर्ने बताएका छन् । कतिपय सांसदले संविधानको प्रावधान अनुसार माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीय तहमा दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । शिक्षकसँग सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र शिक्षकहरूको निरन्तरको दवाबका कारण शिक्षकहरूको तलब तथा सेवा, सुविधामा अवश्य पनि सुधार हुनेछ । अब सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ कि हुन्न ? त्यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो । 

देश नयाँ संविधान बनेर संघीय शासन व्यवस्था अनुसार अघि बढेपछि शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याउनैपर्थ्यो । अझ यति लामो समय लाग्न हुने थिएन । शिक्षकका सेवा, सुविधा बढाएर, अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई केही प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिने कुरा पनि अवश्य गरिएला । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न यी कुराले कत्तिको काम गर्लान् ? अर्को, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाए शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सहायक होला ? हुन त विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई सम्मानित अवस्थामा राख्नाले उनीहरूको गुणस्तर र क्षमता बढ्न सक्छ, उनीहरू शिक्षामै थप समर्पित हुन्छन् र राम्रो पढाउँछन् भन्ने मान्यता हो । मानवीय स्वभाव र मनोवैज्ञानिक तहबाट हेर्दा यो कुरा सही हो । सरकारले यसलाई पूरा गर्नैपर्छ तर अर्को डरलाग्दो पक्ष पनि छ हाम्रोमा । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई शिक्षा क्षेत्रमा करार तथा अस्थायी रुपमा भर्ती गरे । उनीहरुहरुले राजनीतिका सक्रिय कार्यकर्ता बनाए ।

उनीहरूलाई सिद्धान्तको कुनै ज्ञान र आकर्षण नभए पनि दल र तिनका नेताको अन्ध समर्थक भएर कार्यकर्ताका रुपमा लगाइए । दलहरूले शिक्षकलाई सिद्धान्तको बारेमा ज्ञान बढाउने, परिवर्तनका आधार तयार गर्ने नभई झगडा गर्ने, भिड्ने, कराएर जित्ने कार्यकर्ताका रुपमा तयार गरे । यस्ता शिक्षकले गुणस्तरमा सुधार गर्नतिर ध्यान दिने कुरै भएन । यो विद्यार्थी कांग्रेसको छोरा, यो एमालेको, यो माओवादीको भनेर ठूलो आग्रह, पूर्वाग्रह सिर्जना गर्न पट्टी लागे । यसले समाजलाई पनि विभाजनको रेखा कोर्न सहायक बन्न गयो । शिक्षा कानुन जस्तो बनाए पनि शिक्षा क्षेत्रका जति पनि संरचना र संयन्त्र छन् तिनलाई उपयोग गरी शिक्षकको स्तर र कामको निगरानी नगर्दासम्म गुणस्तर बढ्न सक्दैन । 

सबैभन्दा ठूलो कुरा समग्र शिक्षा क्षेत्रको अझ भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन शिक्षाको गुणस्तरमा बाधक देखिएको छ । हामीले देखोका छौं २० देखि २५ प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने निजी विद्यालयले ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिणाम ल्याएको देखिएको छ । यसको कारण उनीहरूको चुस्त व्यवस्थापन नै हो । प्रशासन चलाउने मात्रै नभएर शिक्षकको गुणस्तर (प्रफर्मेन्स) कस्तो छ व्यवस्थापनले तत्काल जाँच गर्ने र सुधारिन लगाउने गरिनाले निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो बन्न गएको छ । उनीहरूको व्यापारिक मानसिकताले पनि काम त गरेको छ तर पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सले ठूलो काम गरेको छ । सरकारसँग सबै संयन्त्र व्यवस्थित छ तर काम भने सबै क्षेत्रमा कमजोर तथा जिम्मेवारी कसैले पनि नलिने व्यवहारले गुणस्तर कायम हुन नसकेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने ? राज्यले यतातिर गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेतृत्वको चाहना र शिक्षकहरूको विरोधका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रले खोस्ने गरी विधेयक बन्न थालेको देखिन्छ । दलका नेतृत्वले शिक्षकहरू आफ्ना कार्यकर्ता भएकाले सकेसम्म केन्द्रबाट अरनखटन गराउन चाहन्छन् । अर्को, शिक्षकहरुले आफूहरु पनि राजनीतिमा लपेटिएका र स्थानीय तह राजनीतिक क्षेत्र भएकाले पहिलेको जस्तो जसो गरे पनि जिम्मेवार बन्न नपर्ने अवस्था गुम्छ भनेर स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहँदैनन् । शिक्षक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा सिद्धान्तको राजनीति नभएर छुद्र राजनीति भएकाले यही अवस्थामा तत्कालै शिक्षामा सुधार हुन कठिन छ ।

यदि माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा जाने, स्थानीय तहले सबै विषयका ज्ञाताहरुको विशेषज्ञ टोली बनाउने तथा सो टोलीद्वारा शिक्षकको गुणस्तर कस्तो छ ? जाँच गरिरहने तथा गुणस्तर कायम गर्न तत्कालै विषयसम्बन्धी ज्ञान बढाउने तालिम तथा प्रशिक्षण दिने हो भने गुणस्तरमा सुधार्न सकिन्छ । पढाइको निगरानी राखिरहने, छुद्र राजनीतिबाट टाढा रहने र शिक्षकलाई पनि त्यस्तो राजनीतिबाट टाढा राख्न सक्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सक्छ । विधेयक बनाउँदा यतातिर ध्यान दिइएला ?