बालकुमारी घटना : कहाँ चुक्यो प्रहरी, मृत्युपछि अदालतको अर्को आदेश ?

•दीपक शर्मा 

१३ पुस काठमाडौं । सामान्य अवस्था रहेको ललितपुरको बालकुमारीमा एकाएक आन्दोलनको रुप लिँदा २ जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने दर्जनौ युवाहरू घाइते मात्र भएन मन्त्री चढ्ने गाडी पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट समेत भएको छ । 

यो आन्दोलन कुनै पूर्व तयारी वा योजना बद्ध भएको देखिँदैन युवाहरूको आक्रोशका कारण घटेको घटनाको रुपमा हेरिएको छ । तर एउटा प्रश्न भने खडा भएको छ त्यस क्षेत्रमा प्रहरी किन थिएन भन्ने । सामान्यतया सुरक्षाको दृष्टिकोणले बलियो मानिएको  ललितपुरमा यसरी भएको घटनाले प्रहरी र उनका सुराकी माथि भने झापड हानेको छ । 

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस आवेदन फाराम भर्न नपाएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शुक्रबार बिहान ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा युवाहरू भेला भएर आन्दोलन थालेका थिए । उत्पादन मूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । युवाहरू बिहानै देखि भेला भएको अवस्थामा ईपीएस कार्यालयले सुरक्षाको माग गर्नु पर्ने थियो त्यसमा कार्यालय चुकेको देखिएको छ । 

युवाहरूको आन्दोलन लामो समय सम्म पनि चलेन तर सुरक्षाकर्मी तैनाथ नहुँदा प्रदर्शनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरूले शुरुमा हावा खुस्काएका थिए । लगत्तै उनीहरूले गाडीमा आगजनी समेत गरेका थिए । एक्कासि भएको सो घटनाले कार्यालयका कर्मचारीले मेसो समेत पाउन सकेनन् । 

प्रदर्शन युवाहरूले मन्त्रीको गाडी जलाए लगत्तै सार्वजनिक वस समेत तोडफोड गरेको देखियो प्रदर्शनकारीले उग्र रुप लिइसकेको अवस्थामा  पुगेको  प्हरीले गोली चलाउँदा अनाहकमा २ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने अन्य दर्जनौ युवाहरू प्रहरीको गोली लागी घाइते भएका छन र उनीहरूको उपचार चलिरहेको छ । प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका मध्ये वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दर्जनौ घाइतेको उपचार चलिरहेको छ । 

सो घटनामा ५० जना भन्दा बढी पक्राउ परेका छन् । घटनास्थलमा प्रहरीको अनुपस्थिति र घटना हुन सक्ने सामान्य आकंलन समेत गर्न नसक्ने प्रहरी माथी प्रश्न सोझिनु पर्ने देखिन्छ । 

आन्दोलनको कारण के हो 

ईपीएस कोरिया शाखाले उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागी आवेदन आव्हान गरेको थियो त्यसमा यसअघि सीप बिल्डिङ क्षेत्रका लागी आवेदन दिएकाहरुलाई आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो आन्दोलनकारीहरुले आवेदन दिन पाउनु पर्ने भन्दै एक्कासी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । खासमा यो विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो । 

अदालतले सुरुमा १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न दिन र सबै प्रकृयामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो त्यसै कारण ईपीएस कोरिया शाखाले सूचना जारी गरी गर्दै फाराम भर्नका लागी  सम्पर्क राखेको थियो तर युवाहरूले १८ जना बाहेक अन्यलाई पनि सो प्रकृयामा सहभागी गराउनु पर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले अदालतको  आदेश अनुसार १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न सहभागी गराएको बताए ।  आदेश अनुसार १८ जनालाई ईपीएस कार्यालयमा बोलाइएको हो । यसै विच उच्च अदालत पाटनले सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षामा फेल भएका सबैलाई कोरियन भाषा परीक्षा ईपीएस मा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आज आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागी आवेदन दिएका फेल भएका २८ हजार भन्दा वढि रहेको छन उनिहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रको लागी फाराम भर्न रोक लगाइएको थियो जसका कारण यो घटना घट्न गएको हो । 

छानबिन समिति गठन 

बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।  मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी लालमणी आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । 

समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर दिप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहेका छन् ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार अप्रत्याशित रुपमा घटेको उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समितिलाई सात दिनको कार्यादेश दिइएको छ ।  तर यसले के सन्देश दिएको छ भने वेरोजगारको अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै युवाहरूलाई रोक्ने योजना बनाएता पनि कार्यान्वयन नभएका कारण युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो क्रममा छ ।