नेपालमा रोजगारी : सरकार र नेताहरु नसुध्रने बेरोजगार युवामा देशभक्ति खोज्ने ?

रोजगारको विषय देशको विकास र व्यवस्थापन तथा सुशासनमा निर्भर हुन्छ । अर्को, राजनीतिक दलहरूले युवाहरुकै सहायताले आफ्नो राजनीतिक उत्थान गरेका हुन्छन् तर युवाहरूको आयको स्रोत के बनाउने ? उनीहरूको जीवनस्तर कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा ती राजनीतिक दलका नेताहरुले के सोच्छन् ? कस्तो व्यवस्था बनाउन चाहन्छन् ? भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ । नेपालमा रोजगारीको अवस्था राम्रो छैन । वर्षेनी कामको खोजीमा बजारमा आउने युवाहरूको अत्यन्तै सानो संख्यालाई मात्र सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी नपाउने ठूलो संख्या हुन्छ ।

त्यसमध्ये केही संख्यालाई मात्रै निजी क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ भने युवाको ठूलो संख्या रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेको छ । विदेशमा कामदार भिसा, भिजिट भिसा तथा विद्यार्थी भिसामा, अझ कति त दलालहरूलाई ठूलो पैसा खुवाएर अवैध बाटोबाट पनि युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । युवाहरू विदेश जाने क्रम दुर्त गतिले बढिरहँदा सबै क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त ह’न थालेको छ । नागरिक स्तरबाट तथा राजनीतिक पक्षबाट पनि युवाहरू यति धेरै विदेशिनुको सरकारी अकर्मण्यतालाई मुख्य कारक भनिएको छ । युवा रोजगारीको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? सरकार सञ्चालक तथा दलहरू यो पक्षमा कहाँ चुके ? यसको खोजी नभएसम्म समाधानको बाटो पैल्याउन कठिन छ । 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा ८० हजारको जागिर छाडेर करोडौं खर्च गरी अवैध बाटोबाट विदेश जान्छन् युवाहरू, तिनीहरूको बिजोग छ भने । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालमा महिनामा ८० हजार तलवको जागिर पाउने धेरै कम्ती मात्र भाग्य मानी होलान् । प्रधानमन्त्रीलाई देशको यथार्थ अवस्था थाहा हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुनु दुःखद हो । सरकारी सेवामा जागिर खानेहरूमा पनि विशिष्ट श्रेणीकाले पनि त्यति तलव पाउन कठिन छ । त्यति तलब छाडेर नभए पनि करोडसम्म खर्च गरेर अमेरिका जानेहरु भने अवश्य छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी भाषण गरेर त कुनै पनि समाधान निस्कँदैन । उनको सरकारले दिनको लगभग दुई हजारको संख्यामा विदेशिने युवालाई नेपालमै थाम्न कस्तो योजना बनाउने ? भन्ने कुरा गम्भीर भएर भने सोचेको देखिन्न । नेपालजस्तो अविकसित, पूर्वाधार विहीन तथा अव्यवस्थित राज्य संरचना भएको राष्ट्रका युवाहरू सानो–ठूलो जागिर पाए पनि विदेश जान छाड्दैनन् । अझ बदलिरहने सरकारहरूको अव्यवस्था, सत्ता प्राप्तिका लागि खिचातानी तथा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण युवाहरूमा नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । भर्खरै कोरिया जान खोज्ने युवाको अवस्था र आक्रोशले स्पष्ट गर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य गफ होइन उनको सरकाले यिनै काम मात्रै गरे पनि युवाहरूमा आशा जाग्न थाल्नेछ । होइन आफूले शासन सत्तामा कुनै सुधार नगर्ने नेपालमा अवसर छ तर युवाहरूमा देशभक्तिको भावना नभएकाले विदेश जान्छन् भन्नु उनको ठूलो भूल हो ।

सरकारले विकास तथा औद्योगिकीकरणका जति कुरा गरे पनि दलहरूका मुख्य नेतृत्व र कर्मचारी क्षेत्रका माथिल्लो तहको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म न विकासले गति लिन्छ न औद्योगिकीकरण नै हुन सक्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रका आयामहरूले अर्कै मोड लिन थालेका छन् तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, उनको दलका हर्ताकर्ता तथा कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेतृत्व तहले त्यसको यो पक्षमा भ्याउ पाउन सकेको देखिएको छैन । देशका आन्तरिक लगानीकर्ताले उद्योगका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई सक्रिय नबनाएसम्म जति प्रयास गरे पनि बाह्य लगानी आउन सक्दैन ।

अहिले अर्थतन्त्र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ भन्दा व्यापारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । त्यो पनि आयातीत सामग्रीको व्यापारमा रमाएको देखिएको छ । सीमित रुपमा भएका उद्योगहरूले पनि अर्धप्रशोधित सामग्री आयात गरी तयारी सामग्री बनाएर निर्यात गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योग पनि दह्रो रुपमा चलेका छैनन् । पुराना औद्योगिक घरानाहरु विदेशबाट मोबाइल, ल्यापटप, गाडी, अन्य मेसिनरी सामग्रीहरूदेखि  खाद्यान्न तथा तयारी खानेकुराहरू आयात गरेर बेच्नमा रमाइरहेका छन् । उनीहरूका पुराना उद्योग त देखाउन मात्रै राखे देखिन्छ । सिमेन्टदेखि केही सीमित उद्योगबाहेक अब कुनै पनि उद्योग चलाउने मानसिकता कसैको छैन, भने चल्ने अवस्था पनि छैन ।

अब त कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषिउपज नेपालका गाउँगाउँबाट संकलन गरेर बजारमा बेच्नेभन्दा तिनै वस्तु बाहिरबाट ल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अहिले त युवाहरू कामका लागि विभिन्न तरिकाले विदेश जाने र यहाँ उनीहरूले पठाएको पैसालाई केन्द्रित गरेर व्यापार संरचना तयार हुन थालेको छ । यस्तो अवस्था रोजगारी केमा सिर्जना हुने हो ? उद्योग गर्न चाहनेहरूलाई दर्ताको झण्झट, ऊर्जाको झन्झट, कर कर्मचारीले गर्ने दलाली करणको झन्झट तथा राजनीतिक तहबाट हुने कमिसन र दलाली करणको झण्झट व्यहोर्नेभन्दा आयातीत सामग्रीको व्यापार गर, ठूलो लाभ कमाऊ भन्ने मानसिकता देखिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यतातिर कसले सोच्ने ?

अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेका सरकार सञ्चालकहरु, दलका शीर्ष नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई यस्तो बनाउँछौँ, उस्तो बनाउँछौँ, युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिएर रोक्छौँ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले नेपालमा भएका केही सीमित उद्योगले पनि नेपाली प्राविधिक पाउने अवस्था छैन । महँगो पैसा तिरेर भारतीय कामदार ल्याउनु परेको छ । सरकारहरूको गलत नीतिका कारण उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा पनि दिन सकिएन । नेपाललाई चाहिने प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्र चुक्दै गएको छ । राष्ट्र निर्माणका लागि दीर्घ कालीन सोच्न सक्ने जनशक्ति पनि तयार भएको देखिएको छैन । यही अवस्थामा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले भिजन ८४  होइन भिजन रोजगारी चलाऔँ भनेका छन् ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना र राज्यसंयन्त्रको अवस्थामा थापाले भनेजस्तो भिजन रोजगारी कस्तो हुने होला ? उनले भनेजस्तो कृषिमा रोजगारी बढाउन कठिन छ । उत्पादन बढाउने गरी कृषिमा सुधार गरिए पनि यान्त्रिकीकरण बढाएर उत्पादन बढाइनेछ, रोगारी बढ्ने छैन । अर्को, सामाजिक विषय तथा अन्य प्राविधिक विषय पढेका युवाले कृषि क्षेत्रले दिने सानो पारिश्रमिकका कति दिन टिकाउन सकिएला ? उद्योगमा त रोजगारी बढाउने होइन कटौती हुने अवस्था छ ।

हुन त देशको वास्तविकताको अध्ययन गरी व्यापक रुपमा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने नहुने केही छैन तर देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, दलाली र कमिसन तन्त्र नहटेसम्म त्यस्ता कुरा पनि गफ बन्न जानेछन् । यी कुरा हटाउन कांग्रेसका युवा नेताहरु निरन्तर लागे भने सम्भव छ तर त्यसका लागि बृहत् सोचका साथ अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । सामान्य रुपमा कुनै कुराको सुरुवात गर्छौं भने पनि माथि उल्लेख गरिएका पक्षहरुले निस्तेज पारिदिने निश्चित छ ।