मैले घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैनः प्रधानमन्त्री

१७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षाका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिस्पर्धा गराउन चाहेको बताएका छन् । कान्तिपुर शैक्षिक बहसको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षाको गुणस्तर उकास्न आफूले पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैका जायज चासो र मुद्दा सम्बोधन गरेर संसदमा  पुगेको ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सबै पक्षका जायज चासोहरू सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 

लामो समयपछि शिक्षा सम्बन्धी ऐन संसदीय प्रक्रियामा लगिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षाको रुपान्तरणका लागि काम गर्न लागिएको जानकारी दिए । ’मेरै पहलमा लामो समयपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, त्यसमाथि राष्ट्रिय बहस पनि छ । लामो समयपछि ऐन आउन लागेका कारण सबै पक्षले ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा पनि होइन, ऐनभित्र शिक्षाको रूपान्तरणको चाहना राख्ने सबैले आफ्नो अनुहार देख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने बताए । यसले योग्यहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिल्नेछ । विद्यार्थी, अभिभावक लगायत आम जनसमुदायमा उच्च शिक्षा र पदाधिकारीहरूप्रति भरोसा बढ्नेछ, उनले भने ।

प्राज्ञ, सरोकारवाला पक्ष र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा आयोजित यस प्रकारको एजुकेसन समिटका निष्कर्षहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका निम्ति सन्दर्भसामग्री हुनेछन् भन्ने आफूले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ’नीति निर्माणको क्षेत्रका साथै विज्ञहरू सम्मिलित यस बहसबाट निस्कने निष्कर्ष र सुझावहरू विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय लगायत देशकै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूका निम्तिसमेत उपयोगी हुनेछन्,’ उनले भने ।

नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको वैश्विक समस्याको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले विचार मन्थनका दृष्टिले मात्र नभएर विश्वभरिका अनुभवहरूको आलोकमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता र मौलिकतासहित नीति निर्माणका निम्तिसमेत गुणात्मक योगदान दिन सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । मुख्य कुरा त देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हो, राष्ट्रको उन्नति र विकासको दिशालाई आत्मसात गर्नु हो । त्यसका निम्ति हामीले आफ्ना स–साना स्वार्थहरू छोड्न तयार हुनुपर्छ । तसर्थ, सरकार सबै पक्षमा जायज चासो र मुद्दालाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरी छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउने प्रक्रियामा छ, उनले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका अनेकन प्रयासहरू हुँदै आएको बताए । उनले ती प्रयासहरूले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परम्परागत सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तनसमेत हुँदै आएको उल्लेख गरे ।

’आजको वैश्विक प्रतिस्पर्धा र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन्, साथै देशमा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जनासमेत सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, आजको हाम्रो आवश्यकता इतिहासका अनुभवसहित वर्तमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नसक्ने शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, संरचना, कार्यशैली र नवप्रवर्तनमा आधारित अनुसन्धानको हो,’ उनले भने ।