संसदको गरिमा : राष्ट्रिय सभा प्रजातन्त्रको गौरव कि राष्ट्रलाई भार मात्रै ?

नेपालमा दुई सदनात्मक संसदीय शासन प्रणाली छ । एउटा प्रत्यक्ष तथा त्यसकै आधारमा समानुपातिक रुपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिबाट बनेको प्रतिनिधिसभा र अर्को, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मत विभाजनका आधारमा निर्वाचित हुने सांसदबाट बनेको राष्ट्रिय सभा । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप नै संसद हो ।

संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रिय सभाको विशेष महत्व र गरिमा छ । प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक दलहरूले भने यसको मर्ममै प्रहार गरेर यो गौरव पूर्ण सदन नभएर दलका शीर्ष नेताको व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्ने तथा नेताको वरिपरि रिंग्ने नेताहरूको व्यवस्थापनको थलो बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सानो, ठूलो उमेर समूहका जनप्रतिनिधि छानिएर आउँछन्, उनीहरू आफ्नो चुनाव क्षेत्रप्रति बढी लगाव हुन सक्छ, उनीहरू राष्ट्रिय रुपका विषयमा गम्भीर नहुन पनि सक्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउने व्यक्ति उच्च ज्ञान भएका विभिन्न विषयका ज्ञाता, अनुभवी, संयम तथा धैर्य भएका आमजनताले सम्मान गर्ने, सबै जातजाति, सबै लिंग तथा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले प्रतिनिधिसभामा हुने कमीलाई पूरा गर्छन् भन्ने संविधानको मर्म हो । यो मर्मलाई लत्याएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित, कुनै क्षेत्रको विशेष ज्ञान नभएका, सधैं राजनीतिमा तिगडम, झमेला, गोलमाल गर्ने व्यक्तिलाई सांसद बनाएर राष्ट्रिय सभा भर्न थालेको देखिएको छ । यसलाई हेर्दा राष्ट्रिय सभा जनताको राष्ट्रिय गौरवको सदन होइन देशलाई नै भार बनिरहने स्पष्ट भएको छ । 

राज्यसंयन्त्रको स्वरूप दलतन्त्रको भएकाले दलले बोक्ने विचार, सिद्धान्त बोक्ने वा नजिकी आस्था राख्ने व्यक्तिको खोजी त हुने नै भयो । राष्ट्रलाई कुनै न कुनै क्षेत्र वा पक्षबाट योगदान दिइरहेका प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, राजनीतिमा संलग्न नभएका वा राजनीतिमा ओझेल परेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका सदस्य बन्न योग्य हुन्छन् । संविधानले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजेर ल्याऊ भन्ने मान्यता राख्छ तर सबै स्थापित दलहरूले त्यस्ता व्यक्ति खोजेर अगाडि ल्याउने त परै जाओस् नेतृत्वको कार्य व्यवहारप्रति थोरै विमति राख्नेहरूलाई पनि नजिक आउन नदिने गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउने होइन झन् घटाउने देखिएको छ । दलहरूले जनप्रिय व्यक्तिलाई होइन जनविश्वास नै नभएका दलाल राजनीतिमा रमाउनेहरू छान्दा तिनीहरूको भीडले सबै क्षेत्रमा अझ झगडा बढाउने निश्चित छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा पनि राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा छलफल भएका तर त्रुटी भएका कुनै पनि विधेयकमा सार्थक सुझाव, सल्लाह दिएको पाइँदैन । बरु प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकलाई हुबहु फिर्ता पठाएको देखिएको छ । अब पनि दलहरू उस्तै मानसिकता, उस्तै व्यवहार भएका    उस्तै व्यक्तिलाई छान्ने तरखरमा छन् । यसले संविधानको मूल्य मान्यता कहाँ रह्यो ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र बलियो बन्ने वातावरण संविधानको मर्मलाई कुल्चेर होइन मर्मलाई पालन गरेर पो सकिन्छ । 

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो दलभित्रको राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोटमा विमति जनाए । उनीहरूले पहिलेदेखि अवसर पाउँदै आएका र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नहुने बताए । दलित, आदिवासीजस्ता क्लस्टरको सन्तुलन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । विश्वप्रकाश शर्माले छनोटको प्रक्रिया नै नमिलेको बताए । अर्को, उनीहरूले योग्य तथा बौद्धिक व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने पनि बताए ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षले ती आवजलाई त्यति वास्ता गरेको देखिएन । कति कुरालाई बेवास्ता गर्ने, कति कुरा मानेजस्तो गरेर आफ्ना उम्मेदवार छानेर निर्वाचनका लागि मनोनयन गराएको छ । एमाले, माओवादी तथा राप्रपाले पनि राष्ट्रिय सभाको गौरव बढ्ने गरी आफ्ना उम्मेदवार छानेको देखिएन । राम्रा नभएर नेतृत्वको घेराका हाम्रा मान्छे नै छानेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो गरिमा कसरी राख्ला ? प्रतिनिधिसभाका सांसद त बरु जनताबीच फेरि पनि जानुपर्ने भएकाले केही जिम्मेवार होलान्, राष्ट्रिय सभाका सांसद त पार्टी र नेतासँग बफादार भए पुग्ने भएकाले उनीहरूले दिने नयाँ कुरा के होला ? उही अनावश्यक कचमच, खिचातानी, उही दलाली, उही कमिसनको जालोभित्र डुब्ने हो भने राष्ट्रिय सभा नै खारेज गर्दा राष्ट्र र जनतालाई कुनै फरक पर्ने छैन ।

राष्ट्रिय सभा यति ठूलो गौरवशाली सदनका रुपमा संविधानले कल्पना गरेको छ कि त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा सरकारले पनि गल्ती, कमजोरी गर्ने हिम्मत गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । एउटा त निर्माणाधीन कानुन प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभामा जाँदा त्यहाँ फरक तरिकाले बौद्धिक बहसका रुपमा छलफल गरेर उपयुक्त सुझाव दिन सक्छ जसलाई प्रतिनिधिसभाले उल्लंघन गर्नै सक्दैन । अर्को, कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा जाँदा नमूनायोग्य र ऐतिहासिक हुने अवस्था आउनुपर्छ । अहिले त राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर पारित भएका विधेयकमा सरोकारवालाले गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बौद्धिक जगतको सभा हुने कल्पना गरिएकाले त्यस्तो सभामा सरकारका कमी, कमजोरीमाथि गम्भीर छलफल गरेर सुधारिन सुझाव दिने हो भने सरकारले आफ्ना कुनै पनि काममा परिवर्तन ल्याउन बाध्य हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था र अब बन्ने संसदमा पनि त्यस्ता कुरा कल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । पार्टी नेतृत्वका घेरा वरिपरिका मान्छे भएकाले सत्ता पक्षकाले जति गम्भीर विषय भए पनि सरकारविरुद्ध चुँ बोल्न सक्ने अवस्था छैन भने प्रतिपक्षका सांसदहरुले पनि उही दलाली, उही कमिसन, उही बाँडीचुँडी खाने नेतृत्वको बफादार भएकाले सार्थक छलफल र सुझाव दिने सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको औचित्य के हुन सक्छ ? आमजनता र बौद्धिक जगतले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।