समृद्धिमा अलमल : ओरालो अर्थतन्त्र, उक्कालो हुँकार !!

नेपालको अर्थतन्त्र खतराको अवस्थामा छैन, सुधारिँदो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार भएको छ । यो भनाइ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हो । अघिल्ला वर्ष खस्कँदै गएको बाह्य पक्ष यो वर्ष सुधारको अवस्थामा देखिएकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधारिँदै गएको देखे । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था नि ? त्यसको सुस्ततामा किन सुधार भएन ? त्यसको भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग उत्तर छैन ।

राष्ट्रको कमजोर अर्थतन्त्र सुधार गर्न राज्यसंयन्त्रले नीतिगत सुधार गर्यो, अर्थतन्त्रमा त्यसका प्रभाव देखिन समय चाहिन्छ भन्ने ठाउँ छैन । कामचलाउ र परम्परागत सुधारका नियमित कार्यले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने कुरा अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । न आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार हुँदैछ न सरकारी खर्चमा सुधार हुँदैछ न आन्तरिक राजस्वमा सुधार भएको छ । यी सबै आन्तरिक पक्ष आपसमा जोडिने भएकाले समग्र रुपमा आर्थिक प्रगतिमा बाधा पर्न गएको हो । सरकारले गर्नैपर्ने र गर्न सकिने सरकारी खर्च समयमा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलमलाउन थाल्छ तर सरकार चुकिरहेको छ । अन्य नीतिको त कुरा छाडौँ, सरकारले अवलम्बन गरेको कुनै विशेष नीतिका कारण कुनै पनि क्षेत्र परिवर्तन हुने अवस्था देखिन्न । यसको परिणाम अर्थतन्त्रको विकासको गति गत सालको भन्दा माथि उठ्ने अवस्था छैन । 

नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष पनि गत वर्षको भन्दा प्रगति उन्मुख छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि दर जम्मा ३ दशमलव  २ प्रतिशत हुने देखिएको छ । जुन गत वर्षको भन्दा कमजोर अवस्था हो । अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिलाई पनि कायम राख्न सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वृद्धि दर खस्कनु अर्थतन्त्रको सुधारोन्मुख अवस्था होइन । अर्को, सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सुधार आएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको ६ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले उठाउने करभन्दा सरकारी खर्च माथि देखिएको छ । जब कि सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बजेट लक्ष्यको जम्मा ३२ दशमलव  ३५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म कर तथा गैरकर गरेर राजस्व संकलन जम्मा ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यही अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । जुन लगभग १६ दशमलव  ३ प्रतिशत मात्रै हो । पहिलो ६ महिनामा चाडपर्व आदि परेको भने पनि अबको ६ महिनामा ८३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले अर्थतन्त्र सुधार गरेर छलांग मार्ने बनाउँछौँ भन्नु जनतामा भ्रम फैलाउनु मात्रै हो ।

होइन, अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष बिस्तारै सुधार हुन्छ, हामीले बाह्य पक्षमा सुधार त गर्यौं नि भन्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती १७ खर्बभन्दा माथि पुग्यो तर यो सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गरेकाले भएको हो र ? अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा आएको प्रगति त युवाहरू विदेश बढी गए र उनीहरूले रेमिट्यान्स पनि बढी पठाएर भएको स्पष्ट छ । हुन त यो वर्ष पर्यटकको आगमनमा सुधार भएको छ तर त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा योगदान दिने अवस्था छैन । व्यापार घाटामा कमी देखिनुको कारण निर्यातमा वृद्धि भएर होइन आयातमै कमी भएर हो । तथ्याङ्कले यही देखाएको छ । यी समग्र परिदृश्यले नेपालको अर्थतन्त्र प्रगति उन्मुख छैन, यही अवस्था र मानसिकताले प्रगति हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट गर्छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सधैं तथ्याङ्क दिँदा यो पनि छुटाउँदैन, विकास बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण मन्त्रीहरूको बेवास्ता तथा उच्च तहका कर्मचारीले योजना छनोट, टेन्डर तथा अख्तियारी दिने कुरालाई पर सार्ने तथा बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ । योजनाका फाइल पर सार्ने, बजेट नै निकासा नदिने, बजेट खर्चको अख्तियारी नदिने, योजनाको अनुगमनमा बेवास्ता गर्ने गर्दै आएको देखिएको छ । सकिएका योजनाको भुक्तानी पनि समयमा नदिएको देखिएको छ ।

यसले पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । यही पक्षलाई हेरेर होला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिनाभित्र टार्गेट पूरा नगर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अहिलेको कर्मचारीको मानसिकता एक महिनामा परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीले दिएको टार्गेट पूरा हुन कठिन छ । सबै कर्मचारी संयन्त्र नै एकै खालको भएकाले उनले कति जना सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने हुन् र कसरी विकासलाई गति दिने हुन् ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मन्त्रीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

मन्त्रीहरू विकास तथा सुशासनमा गम्भीर हुने हो, काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, कुन, कुन पक्षले अवरोध गरिरहेका छन् र गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरामा सचेत हुने हो भने कर्मचारीको कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ । होइन, सचिवहरूलाई कामभन्दा कमिसन मिलाउन लगाउने, दलालीका आधारमा योजना अगाडि बढाउने र नबढाउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने कर्मचारी संयन्त्र बदलिने कुरा छैन । विकासले गति लिन पनि कठिन छ ।