अबको १३६ वर्षपछि मात्र निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्ने

५ माघ, काठमाडौं । नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न अझै १३६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कानूनले महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि १५ वर्षको अवधिमा ५.५ प्रतिशतले महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ । यही हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाने हो भने निजामति सेवामा महिलाको हिस्सा ५० प्रतिशत हुन १३६ वर्ष लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामति सेवामा समावेशिताको स्थिति विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदनले निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने देखाएको हो । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको बताए । 

१५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । 

१५ वर्षमा १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । तथ्यांकमा मधेसी समुदायको क्षेत्री व्राम्हण र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेसका अन्यको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१९ मा पनि आदिवासी जनजातिको ६.५, दलितको १.६, मधेसीको १०.३ र मुस्लिमको ०.४ प्रतिशतमात्रै छ । अझैपनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामित क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।