कमजोर संसद : सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने देश अधोगतितिरै जाने हो

संसदीय व्यवस्थामा संसद सशक्त र जग मगाउँदो हुनु आवश्यक छ । जनताका मतको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कमजोर बन्न जानु भनेको देशले सबै कुरा गुमाउँदै छ भन्ने संकेत हो । संसद कमजोर भएको अवस्थामा जनताका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने माध्यम टुट्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार कि त स्वेच्छाचारी बन्न जान्छ या काम नगरी समय कटाउने जुम्सो बन्न जान्छ । पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्था भएको नेपालको संसद नै कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।

सरकार पनि दैनिक प्रशासनको काममा मात्रै रमाएको छ । एक त संसद आफैं सक्रिय हुनुपर्ने हो अर्को, लोकतान्त्रिक सरकारले संसदलाई सक्रिय बनाउन लागिपर्नुपर्ने हो । पछिल्लो समय सरकारहरूले संसदलाई काम (बिजिनेस) नै नदिने, संसदमा उठाएका प्रश्नको उत्तर सरकारका मन्त्रीहरूले औपचारिकता निभाउन मात्रै दिने, महत्व नै नदिने वा व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगर्ने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश संसद पनि कमजोर तथा काम (बिजिनेस) नपाएको अवस्थामा देखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले पनि संसदलाई काम नदिने वा त्यहाँ उठेका विषयलाई वास्ता नगर्ने व्यवहार गरिँदै आएको छ । यसले देशमा रहेका तमाम समस्या समाधानको बाटोमा जानेभन्दा झन् बढ्ने देखिएको छ । अर्को, तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्न चुक्दै गएको देखिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्दै जाने देखिएको छ । 

अब यही माघको तेस्रो साताबाट संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो अधिवेशनमा सरकारले संसदलाई पर्याप्त काम (बिजिनेस) दिने देखिएको छैन । संसदको काम अर्थात् बिजिनेस भनेको विधेयकहरू हुन् । सरकारले विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने र संसदमा दफावार छलफल गरी विषयगत संसदीय समितिमा पठाउने हो । त्यहाँ विस्तृत छलफल भएपछि संसदले पास गर्ने हो । संसदबाट पास भएर राष्ट्रिपतिकोमा गएपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने हो । विधि निर्माण गर्ने संसदमा सरकारबाट विधिका मस्यौदा नै प्रस्तुत नभएपछि सांसदहरु काम विहीन हुने नै भए । यस्तो अवस्थामा राज्यका तमाम समस्या ज्युँका त्युँ रहने भए । प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायसम्बन्धी विधेयक मात्रै दर्ता भएको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक छलफलका लागि अघि बढ्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभामा अझ काम नहुने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिहरुमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ । अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामै विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा हिउँदे अधिवेशनमा संसदले पर्याप्त काम नपाइकन समय गुजार्ने देखिएको छ । 

विधेयकबाहेक संसदमा जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरु, सुशासनका विषयहरू, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय तथा अन्य यस्तै विषयहरू उठाउने र सरकारसँग जबाफ माग्ने हो । सरकारले त्यससम्बन्धमा के गर्दै छ ? भविष्यका योजना तथा कार्य प्रगति कस्तो छ ? संसदमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उत्तर दिने हो । पछिल्लो समय सांसदहरु पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नहुने र सरकारले पनि जुनसुकै प्रश्नलाई पनि हल्का रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । आ, प्रश्न गरिरहन्छन्, सबै पूरा गर्न कहाँ सकिन्छ र भन्ने रुपमा लिएको देखिन्छ । जनताका प्रतिनिधिका रुपमा आएका सांसदले उठाएका प्रश्नको यथार्थ जबाफ दिने र ती समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले लिएको देखिन्न । कतिपय गम्भीर विषय सरकार तत्कालै समाधानतिर लाग्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको देखिँदैन । यसले संसदको ओज तथा गरिमा कमजोर बन्दै र बनाउँदै लगेको छ । 

संसदमा कतिपय भ्रष्टाचार तथा राज्यविरुद्ध भएका गम्भीर विषयलाई पनि सरकारले हल्कारुपमा लिएको देखिएको छ । कतिपय विषय संसदमा दह्रो रुपमा उठ्यो भने सरकारले संसद बाहिरका व्यक्तिको छानबिन समिति बनाएर टार्ने प्रयास गरेको अवस्था पनि छ । धेरैजसो त्यस्ता समितिले गम्भीर अध्ययन नगरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक पनि नगर्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा देशमै ठूलो प्रभाव पार्ने त्यस्ता मुद्दा कमजोर बन्दै झासमिस भइरहेका कयौं उदाहरणहरू छन् । कतिपय संसदीय मितिले छलफलको विषय बनाएर सरकारलाई सुध्रिन निर्देशन दिए पनि सरकारले हल्का रुपमा लिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणाली नै कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । जब संसदीय प्रणाली कमजोर बन्दै जान्छ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । अहिले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रवादी दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूले संसदलाई बलियो बनाएर होइन कमजोर बनाउँदै लैजान खोजेको देखिँदैछ । यो नेपालका लागि अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो ।

पछिल्लो समय प्रदेशको काम गराइलाई हेरेर त्यसको औचित्य छैन भन्ने आवाज बलियोसँग उठ्न थालेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार नदिने, स्रोतसाधनको बाँडफाँड र अनुदानमा बेवास्ता गर्न खोज्ने काम भइरहेको देखिन्छ । अर्को, प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार भएर प्रदेशको विकास निर्माण तथा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ती कुरामा बेवास्ता गर्दै गएको देखिएको छ ।

सरकारका लागि दलहरूमा तानातान, भाग पुर्याउन मन्त्रीको संख्या थप्ने, विकासका गम्भीर क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने, हल्का तथा कम प्राथमिकता एि हुने क्षेत्रमा बढी महत्व दिँदै आएको देखिएको छ । प्रदेशका समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण गर्न सरकारले बढी चासो दिनुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिन्न । प्रदेश संसदमा सम्बन्धित प्रदेशका समस्यामा दह्रो बहस गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले वास्ता नगर्ने तथा संसद कमजोर देखिएको अवस्था छ । यही अवस्था लामो समय रहिरहेमा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने आवाज दह्रोसँग उठ्ने निश्चित छ । दलहरू र तिनको नेतृत्वका कारण प्रदेश खारेज गर्नैपर्ने अवस्था आए संविधान नै धरापमा पर्ने अवस्था आउनेछ ।

संसदलाई दह्रो र गौरवमय बनाउन सबै सांसदको अहम भूमिका हुन्छ । अझ बढी भूमिका पढ्लेखेका शिक्षित सांसदहरुको हुन्छ भन्ने आशा गरिन्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो देखिएको छैन । संसदको गरिमा बढाउन सांसदहरु संसदमा नियमित उपस्थित भएर निरन्तर जनताका जीवनसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रिय सरोकारका विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ । अधिकांश सांसदहरु सचिवालयमा हाजिरी गर्ने तर संसदमा उपस्थित नहुने गरेको देखिएको छ ।

यो देश र जनताप्रति नै घात हो । अर्को, सांसदहरुले राष्ट्र र जनताका जीनस्तरसँग जोडिएका विषयमा बृहत् अध्ययन गर्नु पनि अति जरुरी देखिएको छ । सकेसम्म बहसमा भागै नलिने, लिए पनि हल्का रुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि सांसदको औचित्य रहन्न । सचेत र अध्ययनशील सांसदहरुले जनता र राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर बहस गरेर सरकारलाई सुध्रिन बाध्य पार्न नसक्ने हो भने अहिले चलिरहेको दलाली तथा कमिसनको खेल तथा ठूला, ठूला भ्रष्टाचार पनि रोकिने छैनन् ।