सीआईबीले झिकायो रास्वपा सभापति जोडिएको सहकारीको फाइल, देशभर ५०० सहकारीमा यस्तै समस्या

७ माघ, काठमाडौं । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साथसाथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने समेत मुछिएको सहकारी घोटालासम्बन्धी अनुसन्धान फाइल सीआईबीले झिकाएको छ । सहकारी विभागको अनुरोधमा अनुसन्धान थालेको सीआईबी प्रमुख तथा एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् । सीआईबीका अनुसार पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको फाइल झिकाइएको हाे । 

उपत्यका बाहिरका प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानरत फाइल काठमाडौँमा मगाएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । जिबी राईको समूहले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोप छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले त्यसबारे अनुसन्धान गरेको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । सूर्यदर्शनबाट रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि बिना धितो ऋण लिएर रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

बुटवल स्थित सुप्रिम बचत, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र वीरगन्जको सानो पाइलाबारे स्थानीय प्रहरीले गरेको अनुसन्धान फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौँमा झिकाएको छ । लामिछाने र राईले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ल्याएर हिनामिना गरेको आरोप छ । 

काठमाडौँ स्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी घोटालामा पनि जीबी र रवि जोडिएका छन् । लामिछानेका तर्फबाट सुप्रिम सहकारीको १ करोड रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको २५ करोड रुपैयाँ डुबेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 
 
यसअघि राई र लामिछानेविरुद्ध सहकारी विभागमा पनि उजुरी दर्ता भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राई र लामिछाने मुछिएको भन्दै आवश्यक छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै नेपाली नागरिकका तर्फबाट युवराज सफलले उजुरी दर्ता गराएका थिए ।  

यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले देशभर करिब ५०० वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सहकारीको नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।

उनका अनुसार देशभर करिब एक प्रतिशत सहकारी संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले सहकारीको सञ्चालकहरूले नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको बताए । सहकारी सञ्चालनमा पारिवारिक एकाधिकारका कारण पनि बेथिति देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र ’रेड जोन’मा रहेका सहकारी सञ्चालकलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिए । अन्य सहकारीलाई कार्ययोजना बनाएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाए पनि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । समितिले प्रहरी निरीक्षकसहितको टोलीको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सहकारी पीडितहरूको संख्या बढ्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास हुन नसकेको बताएका थिए । समिति सभापति आरजु राणाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान हुन नसके आगामी दिनमा थप भयावह रूप लिने बताइन् ।