सजिलो छैन मन्त्रिपरिषदले भने अनुसार २०२२ सालअघि हकभोग गरेका जग्गा दर्ता गराउन

९ माघ, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षको समय दिएर २०२२ साल अघिका जग्गा दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गरे पनि यसको प्रक्रिया भने सहज नभएको पाइएको छ । सरकारले मौका स्वरूप जग्गा दर्ता खुल्ला गरेको हो । यसअघि नै भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता हुन नसकेका जग्गाको छुट दर्ताका लागि फेरि मौका दिइएको हो । यता, मन्त्रालयले भने यस्ता जग्गा  निवेदन दिएकै भरमा दर्ता नहुने बताएको छ । 

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले छुट जग्गा दर्ता गर्न चाहनेका लागि दुई वर्षभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको लगत, तिरो तिरेको प्रमाण र भोगचलनको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै जग्गा दर्ताको निर्णय हुने प्रक्रिया छ । तर, मन्त्रिपरिषदले खुलायो भन्दैमा आवेदन दिएकै भरमा जुनसुकै जग्गा दर्ता हुने अवस्था भने देखिँदैन । 
 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले दुई वर्ष र कार्यालयमा यसअघि नै निवेदन गरी फर्छ्याेट हुन बाँकी पुराना प्रतिवेदनहरू फर्छ्याेट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष हुने गरी तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) मा ‘दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । उक्त नियममा नाप नक्सा भएको तर दर्ता गर्न मात्रै छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाली म्याद तोकि दिनुपर्छ । त्यही प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषदले राजपत्रमा सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि अब मन्त्रालयले छुट जग्गा दर्ताका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्छ । 

मन्त्रालयको भनाइमा २०२२ सालअघि आफ्नो हकभोग रहेको र जोताहाको निस्सा भएका जग्गाधनीहरुले मात्रै जग्गा दर्ता छुट भएको औचित्य पुष्टि गरी दिएको निवेदनमाथि मात्र कारवाही हुने हो । निवेदन परेपछि लामो प्रक्रिया पार गरेर त्यो जग्गाका बारेमा जाँचबुझ हुन्छ, साँच्चै नै त्यो जग्गा उक्त व्यक्तिको भोगचलन रहेको तर केही कारणले दर्ता गर्न छुट भएको रहेछ भने मात्रै छुट दर्ताको निर्णय हुनेछ ।

२०६६ सालदेखि २०७१ सालसम्म करिब ४ वर्ष छुट जग्गा दर्ता खुला गरिएको थियो । त्यसपछि बन्द भएको प्रक्रिया करिब एक दशकपछि खुलेको हो । सरोकारवालाहरुले भने नागरिकको सम्पत्ति जोडिएको विषय भएकाले छुट जग्गा दर्ताको विषयलाई यति लामो समय रोकेर राख्नु उचित नभएको बताएका छन् । २०२२ सालअघि जग्गाको लगत त्यतिबेला गाँउबस्तीका मुखिया-जिम्मुबालको साथमा रहने व्यवस्था थियो ।  जनताले उनीहरूलाई नै तिरो बुझाउँथे र त्यो बापत भर्पाइ पाउँथे । त्यसको विवरण खोज्न अहिले सहज छैन भने कतिपय यस्ता भर्पाइ हराइसकेको छन् । 

सो बेलाका मुखिया वा जिम्मुवालको साथमा रहेको त्यति बेलाको लगत अहिले मालपोत कार्यालयमा नभएको पनि हुनसक्छ । आवेदन दर्ता हुना साथ त्यहाँको लगत भिडाउने काम पनि सहज छैन् । ‘भोगचलन भइआएका, तिरो तिरेको र अरू प्रमाणहरु समेत जुटाएपछि मात्र दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि छुट दर्ताका लागि पीडित पक्षले आवेदन आएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले माग दावी गर्न आउने ३५ दिने सूचना निकाल्ने व्यवस्था छ । 

त्यसपछि स्थानीय तह अनि सँधियारहरुसँग समेत सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । झाडी, बुट्यान देखिएको जग्गामा वन कार्यालय अनि नदि र खोला किनाराको जग्गामा भू संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनुपर्छ । त्यसपछि तयार हुने प्रतिवेदन मात्र जग्गा दर्ताका लागि पेश गर्न योग्य हुन्छ । 

यसका लागि प्रमुख मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । जसमा नापी कार्यालयका प्रमुख र मालपोत कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत सदस्य हुन्छन् । यो अवधिमा विभिन्न तहका अदालतबाट छुट जग्गा दर्ता गरिदिनु भनी कैयन् आदेश र फैसलाहरू भए पनि कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् ।  त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन पनि यही प्रक्रिया अनुसार अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।