सरकारको बेवास्ताः जनताको पैसा डुबाउने सहकारीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दैन ?

संविधानमा सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीलाई विपन्न क्षेत्रका जनता जो बैकिङ सेवासुविधासम्म पुग्न सक्दैनन्, तिनीहरूको उत्थानको आधार स्तम्भ हुने कल्पना गरिएको थियो । यदि सहकारीलाई त्यसको सिद्धान्त तथा मर्म अनुसार अगाडि बढाइएको भए आमजनताको आर्थिक उत्थानको सहयोगी हुन सक्थ्यो । संविधान निर्माणपछिका सरकार सञ्चालकहरुले सहकारी कसरी चलेका छन् ?

सहकारीका मर्म र नीति अनुसार चलेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा चासो दिएनन् । संविधान बन्ने बेलामै यस स्तम्भकारले लेखेको थियो, सहकारी जुन अवस्थामा चलेका छन् र चल्ने अवस्थामा छन् तिनीहरूले सहकारीका नीति र मर्म पालन गरेका छैनन्, केही टाठाबाठा व्यक्तिहरूको समूह र पारिवारिक घेराले नाफाका लागि सञ्चालन गरेका छन् । यो अवस्थामा सहकारीबाट अर्थतन्त्र र जनतालाई कुनै फाइदा गर्नेछैन । सरकार सञ्चालकहरुले त्यस्तो यथार्थलाई वास्ता गरेनन् बरु सहकारी सञ्चालकबाट लाभ लिने प्रयास गरे । जसले गर्दा अहिले आएर सहकारी सानो, सानो बचत गरेर केही काम गरौंला, बालबच्चाको शिक्षादीक्षामा खर्च गरौंला भन्दै बसेका आम विपन्न जनताको धन अपचलन गर्दै जानेमानेका सहकारी सञ्चालक एकपछि अर्को गर्दै भाग्दै गएका छन् । सरकारको स्वीकृति लिएर चलेका सहकारीले जनताको रकम हिनामिना गरेर भाग्दा सरकार चुप लागेर वा विभिन्न बहाना बनाएर बस्न मिल्छ ?

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको विशेष अंग र गरिब, विपन्न तथा महिलाको उत्थानको सहायक मानिए पनि सरकार सञ्चालकहरुले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चासो दिएनन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत लगभग ३० हजार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । कुल सहकारीको ४० प्रतिशत जति बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यी सहकारी संस्थाहरूको शेयर पुँजी झण्डै १ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने निक्षेप लगभग ५ खर्ब पुगेको देखिन्छ । यी सहकारीहरूले साढे ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका छन् । यति ठूलो जनताको रकमको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र अहिले धरासायी बन्दै गएको छ ।

सहकारीको मर्म भनेको निश्चित पेसा, व्यवसाय गर्ने समूह, एक खाले वर्ग भएको समाजका व्यक्तिहरूलाई हित पुर्याउनु हो । नेपालमा त्यस्तो उद्देश्य देखाउनलाई मात्रै छ, काममा भने निश्चित व्यक्ति वा समूहले जसरी भए पनि नाफा कमाउन खोलिएको व्यवसाय जस्तै बन्न गएको छ । सुरुको उद्देश्य र अवस्था जे जस्तो भए पनि २०४६ पछि टाठाबाठा व्यक्तिहरूले समूह बनाएर सहकारी खोल्ने, निक्षेप जम्मा गर्ने र तत्काल नाफा आउने क्षेत्रमा महँगो ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने गर्दै आए । ऋण सहकारीहरूले सवारी साधन र घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गरेको देखिएको छ । बैंकहरुमा यी क्षेत्रमा जाने ऋणको सीमा तोके पनि सहकारीको दह्रो नियमन गर्ने संस्थाको अभाव र कमजोर नियमनका कारण जथाभावी लगानी गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयको नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले सहकारी संस्थाहरूको लगानी जोखिममा पर्न गएकाले समस्यामा पर्न गएका हुन् । 

पछिल्लो समय काठमाण्डौं, पोखरादेखि अन्य ठूला शहरका प्रतिष्ठित सहकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर रुपमा समस्यामा पर्दै गएका छन् । यसको मुख्य कारण त बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकमा निश्चित व्यक्ति तथा परिवारको हालीमुहाली हुनु हो । सहकारी सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्रका भए पनि सहकारीको निर्णयमा निश्चित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रण हुनु र उनीहरूको उद्देश्य जसरी भए पनि अत्यधिक नाफा कमाउने उद्देश्य हुनु समस्याको मूल कारण हो । नेपालमा सहकारीहरू निश्चित उद्देश्य अनुसार चल्नुको सट्टा बैंकहरुको विकल्पको रुपमा चलेको देखिन्छ । बैंकहरुमा ऋण लिन विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर सहकारीले महँगो ब्याज तिरे सजिलै ऋण दिने अवस्था पनि सहकारी डुब्दै जानुको मुख्य कारण हो । यतातिर राज्य सञ्चालकहरुले चासो दिएको देखिन्न । 

ठूला तथा प्रतिष्ठित सहकारी डुब्दै जानुको सहकारीका कुनै पनि नीति नियमको पालन नगर्नु केही व्यक्ति वा समूहले जुनसुकै निर्णय पनि एकलौटी गर्नु नै हो । त्यसपछि सरकारी नियमन प्रभावकारी नहुनु हो । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा डरलाग्दो गरी फैलँदै गएको दलाली र कमिसनतन्त्र सहकारी डुब्नुको कारण र परिणाम दुवै हो । देशका ठूला शहरमा बचत तथा ऋण सहकारी चलाउने टाठाबाठा व्यक्ति तथा समूहले एकपछि अर्को गर्दै लगानी बढाउने र नाफा पनि ठूलो मात्रामा कमाउँदै गयो । यो सबै राजनीतिक आडमा सम्भव भयो । राजनीतिक क्षेत्रले कमाउनेसँग कमिसन त लिने नै भयो, सञ्चालकहरुलाई आफ्नो दल वा समूहमा संलग्न गर्न पनि  

राजनीतिक दलका नेताहरू लालायित भए । यसले कमाउने र कमिसन लिने बलियो जालो नै तयार भयो । अर्थतन्त्रको अनिश्चितता र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एकै खाले नहुनाले सहकारी सञ्चालक र राजनीतिक नेताहरु दुवै आफ्नो बाटोमा फेल खाए । यही कमिसनको जालोले गर्दा सहकारी सञ्चालकहरु संस्था डुबाएर भाग्दा पनि सरकारले जनताको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । यति मात्रै होइन कुनै पनि दलले यति ठूलो समस्यालाई गम्भीर रुपमा उठाएर सरकारलाई समाधान गर्न बाध्य पार्न सकेका छैनन् । यो डरलाग्दो अवस्था हो । 

अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको भए घरजग्गाको व्यापार तथा सवारी साधनको व्यापार बढिरहन्थ्यो । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि नै कमजोर अवस्थामा चलिरहेको छ । घरजग्गाको कारोबार मन्दीकै अवस्थामा चलेको छ । देशभरि नै घर घडेरी किन्ने बेच्ने क्रम स्वात्तै घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी सञ्चालकले आफैं घरजग्गामा लगानी गरेको वा ऋण लगानी गरेकोमा लगानी उठ्ने उठ्ने तथा व्यवसाय फस्टाउने कुरा भएन । सहकारीका कारण अर्थतन्त्र र मानवीय संसाधनमा त ठूलो प्रभाव पर्ने नै भयो जनताको रकम सरकारले कसी उठाइदिने ? सरकार गम्भीर हुनु अति आवश्यक छ ।

सरकारले सहकारी सञ्चालकले लगानी गरेको सबै चलअचल सम्पत्ति बेचेर भए पनि जनताको पैसा तत्कालै उठाइ दिनुपर्छ । सो सम्पत्ति सरकारले जिम्मा लिएर भए पनि जनताको पैसा फिर्ता दिनु अति जरुरी छ । सहकारीको सबै अवस्था अध्ययन गरेर सहकारी सञ्चालकको ठग्ने उद्देश्य हो वा व्यवसाय इमान्दारीसँग गर्दा पनि अर्थतन्त्रका कारण कमजोर भएको हो त्यो पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । ठग्ने उद्देश्यलाई तत्काल कारबाही गर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति बेचेर जनताको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ । इमानदार हुदाँहुँदै कमजोर अवस्था आएको हो भने समय दिएर जनताको पैसा तिर्न लगाउनुपर्छ । अर्को, दलका नेताहरू तथा सरकार सञ्चालन संयन्त्रबाट हुने दलाली र कमिसन तन्त्र तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । कमिसनतन्त्र र दलाली रहि रहेसम्म यसको समाधान हुन कठिन छ ।