मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना समयभित्रै पूरा नहुने

♦ इन्दीप कोइराला

१८ माघ, बारा ।  दोस्रो चरणको मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम तोकिएको समयभित्रै पूरा नहुने देखिएको छ । डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने भनिएको दोस्रो चरणको पाइपलाइनको काम मार्च मा समेत सम्पन्न नहुने देखिएको हो ।

डिसेम्बरभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर जनवरी २४ भित्र पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने भनिएको सो परियोजनाको म्याद मार्चसम्म थपिए पनि अहिले सम्म ५० देखि ५५ प्रतिशत मात्रै काम भएपछि पाइपलाइनबाट समयमै पेट्रोल आयात हुनेमा आशङ्का उब्जिएको हो । 

भारतीय आयल निगमसँगको सम्झौता अनुसार पाइपलाइनको दोस्रो चरणको सम्पूर्ण काम लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चरले गरिरहेको छ । ‘डिजेल, पेट्रोल र पानीको ट्यांकी निर्माणको काम धमाधम भइरहेको भए पनि ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीको कारण मार्चसम्म पनि दोस्रो चरणको मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम सम्पन्न नहुने देखिएको छ । 

डिपोमा पेट्रोल भण्डारणका लागि चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्याङ्क तथा डिपो सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पानी टयाङ्की तथा दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्याङ्क’ निर्माण भइरहेको छ । 

एउटै पाइपलाइनबाट क्रमशः डिजल, मट्टितेल र पेट्रोल एकपछि अर्को ल्याउँदा मिसिएको पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै भण्डारण गर्न ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिएको निगमका इञ्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए ।

मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कम भएको निगमले जनाएको छ । जनवरीमा संचालनमा आउनु पर्ने पाईपलाइन को काम अहिले ५० देखि ५५ प्रतिशत सम्म मात्र सम्पन्न भएकोले गर्दा मार्च सम्म पनि दोस्रो पाइपलाईनको काम सम्पन्न नहुने नेपाल आयल निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका डिपो प्रमुख बिनितमनि उपाध्यायले बताए । 

निगमले मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनमार्फत २०७६ भदौदेखि डिजेल आयात गरिरहेको छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजना डिजेल र पेट्रोल दुवै ल्याउने भए पनि पेट्रोल भण्डार गर्न ट्यांकी नहुँदा डिजेल मात्रै आयात भइरहेको थियो । दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । 

जसअन्तर्गत दुई वटा पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आइओसीले एक÷एक वटा ट्याङ्कको लागत व्यहोर्ने छन् । मिश्रित इन्धन राख्नका लागि २ वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्याङ्क भारतीय पक्षबाट निर्माण हुनेछ । आइओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रूपैयाँ खर्च गर्नेछ ।

निगमले भने एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रूपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ । सिभिल संरचनाअन्तर्गत विभिन्न उपकरण जडानका लागि भवन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाको हालसम्मको प्रगति करिब ५५ प्रतिशत रहेको छ । 

पाइपलाइन नहुँदा डिजल लिनका लागि भारतको बरौनीसम्म ट्याङ्कर पठाउनुपथ्र्यो । ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, सडक जाम, बन्द, हड्ताल लगायतले समस्या पार्दे आएको थियो । ‘अब ती समस्या सधैँका लागि समाधान भएका छन्, पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि सहजरुपमा आफ्नै देशमा निगमको डिपोमा पेट्रोलिमय पदार्थ आयात भइरहेको छ’, डिपो प्रमुख बिनितमनि उपाध्यायले भने । पाइपलाइनबाट आयात भएको डिजल अहिले लुम्बिनीको भैरहवा, बाग्मतीको थानकोट, गण्डकीको पोखरा, कोशीको विराटनगर र मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आपूर्ति भइरहेको छ । देशभरको मागको करिब ७० प्रतिशत डिजल अमलेखगञ्ज डिपोले आपूर्ति गरिरहेको डिपो प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

विसं २०७६ भदौ २४ गते परियोजनाको औपचारिकरुपमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्‍घाटन गरेका थिए ।