आयोजना अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव

१८ माघ, काठमाडौं । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक’मा अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिले संघीय आयोजना र संघीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको प्रगति विवरण हेर्ने, समीक्षा गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार अधिकार राख्छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो ।