माघ २२ मा सुरु हुने संसद अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकबारे शीर्ष नेताबीच परामर्श सुरु

१९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकार तर्फबाट प्रस्तुत हुने विधेयकबारे दलका नेतासहित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुखसँग परामर्श थालेका छन् । अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका गरी ६३ वटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तीन वटा विधेयक तयारी अवस्थामा छन् । यिनै विधेयकबारे शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आजै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि छलफल गर्दैछन् ।

यी भेट आगामी बजेट अधिवेशनसँग सम्बन्धित भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही माघ २२ गते अपरान्ह ४ बजे संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि भनिने बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यो अधिवेशनमा केही विधेयकहरू समेत प्रस्तुत हुनेछन् ।

संसदको विजनेस र आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर परामर्शमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच यही बजेट अधिवेशन र समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

 प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटपछि ओलीले शान्ति प्रक्रियाका काम चाँडो टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिए । समसामयिक विषय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने सन्दर्भमा छलफल भएको बताउँदै ओलीले भने, ‘खास यो विधेयकमा छलफल भइराख्या छ समितिमा, त्यसलाई राम्ररी मिलाएर छिटै टुंग्याऔं भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’

संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बिहीबार पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकमाथि छलफल हुँदै आएको छ । त्यसमा मुख्य गरी चार विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । यसै गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाई सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोक्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद कायम छ ।