बहिरिँदो मानव शक्ति : कमिसन र दलालीकरण रोकिए मात्र युवालाई देशमै रोक्न सकिएला

पछिल्लो समय नेपालबाट कामका लागि बाहिरिने युवाहरूको संख्या डरलाग्दो रुपमा बढ्दै गएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेक मुलुकमा पढ्नका लागि जाने युवाहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । पढ्न जाने युवाहरु पनि निश्चित समयको पढाइपछि तिनै मुलुकमा राम्रो कमाउने र त्यहीँको स्थायी बसोवास तथा नागरिकता लिएर त्यतै बस्ने क्रम द्रुत गतिले बढ्दैछ ।

कामका लागि खाडी मुलुक तथा एसियाली अन्य मुलुक पुगेका युवाहरूले लामो समय त्यतै बिताए पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएर पुनः फर्कने आशा रहने अवस्था छ । युरोपेली मुलुकहरू, अष्ट्रेलीया, क्यानडा तथा अमेरिका कमका लागि होस् वा पढ्ने क्रममा होस् गएका युवाहरू पुनः नेपाल फर्कने सम्भावना अन्त्यन्तै कम हुने अवस्था बढेर गएको छ । यो युवा पलायनको क्रमलाई देखेर राजनीतिक दलका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले युवा पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने कुरा, बौद्धिक पलायन रोक्न शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष बनाइने, नेपाललाई शैक्षिक हब बानाइनेसम्म पनि भनिरहेका छन् । अहिले नेपालबाट युवाहरू विदेश जान लर्को लाग्नुको कारण के होला ? त्यो कारणको निराकरणको उपाय के होला ? यतितिर भने कुनै पनि दलका नेताहरूले सोचेको र सोच्न चाहेको देखिएको छैन ।

नेपालबाट युवाहरु ग्वाग्र्वार्ती विदेशको बाटो तताउनुमा एउटा तविश्वव्यापी रुपमा आएको खुलाबजार प्रणाली त हो नै अर्को, देशभित्रको गलत राजनीतिक अवस्था र कमजोर राज्यप्रणाली मुख्य कारक देखिएको छ । २०४६ पछि सत्ता र त्यस वरिपरि रहेका दल र तिनका नेतृत्वले नेपाल र विश्व परिवेशको गति बुझ्न नसक्नुले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । विश्वव्यापी करणले नेपाललाई कसरी लपेट्दैछ ? अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने ? देशभित्र उपलब्ध संसाधनको व्यवस्थापन र उपयोग गरेर देश कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराको दलका नेतृत्वले हेक्का राख्न नसक्नाले युवाको वहिर्गमन वाध्यताजस्तै बन्न गएको हो । साँच्चै भन्दा पछिल्लो समय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आडमा फैलँदै गएको कमिसनतन्त्र र दलालीकरणले युवा पलायनको ज्वारभाटालाई थाम्नै नसक्ने अवस्था आयो । अर्थतन्त्रले मौलिक स्रोतसाधन र राष्ट्रको आफ्नो संस्कार, संस्कृति र गुणधर्मलाई समाउन सकेको भए औद्योगिकीकरण नभए पनि प्रत्येक गाउँ तथा शहरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्थ्यो ।

त्यतातिर कुनै पनि नेतृत्वकर्ता वा नेताले ध्यान दिन सकेनन् । राष्ट्रका योजना बनाउनेहरू पनि प्रमाणपत्रका आधारमा विद्वान देखिए पनि उनीहरुले नेपालको मौलिकता खोज्न होइन यही विश्वव्यापीकरण र विकसित देशका कमिसन र दलाली मिसिएका योजना लागू गर्नेतिर आफ्नो सबै शक्ति खर्च गरे । यसले ग्रामीण क्षेत्र झन्झन् कमजोर बन्दै गयो । कृषि उत्पादन घट्दै गयो, केही क्षेत्रमा राम्रै भए पनि विश्वव्यापीकरणको जालोले ह्वात्तै बढाएको जीवन निर्वाह खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहेन । यस्तो अवस्थामा पढेका, पढ्ने तथा काम गर्ने युवाहरु शहरतिर लागे । त्यहाँ पनि  जीवन आर्थिक रुपले सुरक्षित नभएपछि खाडीतिर वा युरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलियातिर जान थाले ।

राजनीतिक दलमा कांग्रेसलाई खुला अर्थतन्त्रको हिमायती भन्न सकिन्छ । सो दलले ल्याएको योजनाका कारण निजी क्षेत्र ५० को  दशकको अन्त्यबाट ह्वात्तै माथि आयो । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि अनेकौं क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । कम्युनिष्ट शक्ति एमाले सुरुदेखि नै सत्ता वा सत्ताको वरिपरि रहेको हुँदा अर्थतन्त्र नबन्ला भन्ने आशामा उसका नेताहरु त झन् त्यसमै रोमल्लिएर एनजीओ, आईएनजीओहरुलाई कमिसन र दलालीकरणलाई व्यापक बनाउन मद्धत गरेर । यो अवस्थापछि डरलाग्दो क्रान्तिकारीका रुपमा उदाएको कम्युनिष्ट दल माओवादीले घरजग्गा दलालीदेखि सबै क्षेत्रमा व्यापक रुपमा कमिसन र दलालीकरण बढाउँदै लग्यो ।

नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूलाई कमिसन नदिई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन नपाइने, कमिसन बुझाएपछि जे पनि गर्न छुट हुने अवस्था सिर्जना गरियो । यी सबैको परिणाम के भयो ? शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य अति बढेर सामान्य मान्छेले किन्नै नसक्ने भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो भयो । यसले गाउँबाट शहर आएका युवा तथा शहरकै पनि मध्यम वर्गका युवाहरुमा ठूलो हलचल ल्यायो । कहाँ जाने ? के गर्ने ? अन्तिममा समाधान भयो विदेश गएर केही कमाउने । पुरानो ऋण तिर्न, छोराछोरी शहरमा राखेर राम्रो शिक्षा दिन, बाआमाको औषधोपचार गर्न पनि विदेश नगई सुखै नहुने अवस्था सिर्जना हुन गयो ।

त्यहाँ जाने युवाहरूले कमाएर आफ्ना दैनिक आवश्यकता सल्ट्याएर घरघडेरी किन्ने अवस्था देखेपछि अरु युवाहरू पनि विदेशलाई विशेष गन्तव्य बनाउँदै गए । यसको गति पहिल्याउने र समाधानका उपाय तय गर्ने त राजनीतिक क्षेत्र हो तर राजनीतिक क्षेत्र अझ चर्को गरी कमिसन र दलालीमा रमाएपछि सत्ता राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, तिनका आसेपासेले अनेकौं नयाँ, नयाँ कमिसन र दलालीका बाटा खोजिरहेका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड छताछुल्ल भयो, सुन तस्करी, मानव तस्करी द्रुत गतिले अघि बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय भिजिट भिसा काण्ड अगाडि आएको छ । यो काण्डमा अध्यागमनका कर्मचारीको ठूलो सञ्जाल बनाइएको देखिएको छ । यो पनि राजनीतिक क्षेत्रको शीर्ष घेरा र त्यससँग नजिकी समूहको संलग्नताबिना सम्भव छैन । 

पछिल्लो समय बैंकहरुमा यही दलाली र कमिसनको डरलाग्दो प्रभाव देखिँदै छ । उनीहरूको लगानी, खराब कर्जा, नाफालाई केलाएर हेर्दा मूल चुरो दलाली र कमिसन नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । अहिले सहकारी क्षेत्र धराशायी बनिरहेको छ । ठूलो सम्पत्ति भएका ठूला तथा प्रतिष्ठित मानिने शहरका सहकारीहरु ध्वस्त भइरहेका छन् । उनीहरूको लगानी, असुली तथा तिनको ब्याज तथा नाफालाई केलाए स्पष्ट चित्र अगाडि आउँछ । अझ सहकारी सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत विवरण हेर्ने हो भने राजनीति र उनीहरूको व्यावसायिक सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । यसले धेरै ठूलो संख्यामा युवाहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्दै लगेको छ ।

यी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकाहरु जाने भनेकै युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा हुने हो । ती युवाहरु विदेश नगएर यहाँ के काम गरेर अस्तित्वपूर्ण जिन्दगी बिताउलान् ? सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पूर्व अवस्थामा पुर्यायन सक्छ ? कुनै विशेष योजना छ ? सरकार सञ्चालक तथा त्यसको वरिपरि रहनेहरुले चिन्ता गरेको देखाउँदैमा युवा पलायन रोकिनेवाला छैन । त्यसका लागि जनताको आम्दानी र सामग्रीको मूल्यमा तादात्म्यता आउनु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्न अहिले व्याप्त रहेको कमिसन र दलालीकरण पूर्णरुपमा हटाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसको सुरुवात दलका शीर्ष नेताबाटै गर्नु जरुरी छ । त्यति मात्रै गर्ने हो भने विकास बजेट खर्च हुन्छ, योजनाहरुको ठेक्का समयमै सकिन्छन् । जसले गर्दा लागत कम पर्नाले देशलाई ठूलो लाभ हुन्छ । शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रका जग्गाको मूल्य नेपालमा कमाएको पैसाले पनि किन्न सक्ने अवस्था आउँछ । विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर आउँछ, स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सस्तो पर्न जान्छ । उद्योगको अहिलेको अवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ । आन्तरिक लगानी बढ्छ भने विदेशी लगानी पनि आउन कठिन पर्नेछैन । होइन, अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नगर्ने, मात्र टालटुल गर्ने मानसिकता लिने हो भने अब कुनै पनि युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिनेछैन । राजनीतिककर्मीहरु तथा सरकारी कर्मचारीको वर्गीय अवस्थामा सर्वसाधारणका छोराछोरी पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विदेश जानुहुँदैन भनेर चिच्याएर कुनै परिणाम मिल्नेछैन ।