कम्युनिष्ट सिद्धान्त : नेपालको कम्युनिष्ट अभियानमा जबजको भूमिका कति ?

अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट जनमत ठूलै भए पनि परिवर्तित परिवेशमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त अंगीकार गर्ने दलहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । जनमतका आधारमा राम्रै भए पनि सिद्धान्त र त्यसको प्रयोगका हिसाबले कमजोर देखिँदै गएका छन् । तत्कालीन एमालेका महासचिव मदनभण्डारीले विश्व परिवेशलाई हेरेर नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिको अस्तित्व कायम राख्न  बहुदलीयता आवश्यक देखेर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अगाडि सारे ।

उनको अवसानपछि कम्युनिष्टका विभिन्न घटकका नेताहरूले आआफ्ना सिद्धान्तका रुपमा माओवादीदेखि अन्य नाममा अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म कम्युनिष्टको सैद्धान्तिक त्यान्द्रो जनताको बहुदलीय जनवादकै डोरेटोमा अगाडि बढिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वरिष्ठ नेता झलनाथदेखि अन्य नेताका अब जबज पुरानो भयो, फेर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई संकेत गर्दै कुनै हिसाबमा पनि जबज फेर्न नसकिने बताएका छन् । उनले जनताको विश्वास जित्ने नाउँमा जबजलाई परित्याग गर्न नसकिने बताएका छन् ।

उनले जबज अहिले पनि बहसको विषय भएको बताएका छन् । हुन त तत्कालीन समयमा पनि कम्युनिष्ट शक्तिले जनताको बहुदलीयता नस्वीकारेको भए नेपालमा कम्युनिष्टको अस्तित्व रहने अवस्था थिएन । अहिले पनि जनवादको त छायाँ पनि देखिएको छैन तर जनताको बहुदलीयता स्वीकार्दैनौँ भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति नै अस्वीकृत हुने अवस्था देखिएको छ । बनिबनाउ सिद्धान्त त जे भने पनि भयो तर नेपालको अहिलेको अवस्थामा जनवाद कसरी लागू गर्ने बाटो बनाउन सकिएला भन्नेसम्म कम्युनिष्ट नेताहरूले चिन्तन पनि गर्न सकेको देखिएको छैन ।

बहुदलीयता स्वीकारेर अगाडि आएको एमालेले २०४८ सालमा राम्रो जनमत बटुली नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति अस्तित्वमा छ भन्ने बाह्य जगतसामू देखाएको हो । ०५२ सालमा यही बहुदलीयता र लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रको विरोधमा अगाडि आएको माओवादी शक्ति पनि ०६३ मा भएको शान्ति प्रक्रियापछि बहुदलीयतालाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा पर्यो । अहिले नेपालमा बहुदलीयता नस्वीकार्ने कुनै पनि दल अस्तित्वमा रहने सम्भावना छैन ।

जसले जे भने पनि नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुले जनवाद बरु छाड्लान् बहुदलीयता छाडेर अस्तित्व जोगाउन सक्ने अवस्था छैन । विश्वका तत्कालीन कम्युनिष्ट मुलुकहरुमध्ये अधिकांशले खुला बजार अर्थात् खुला पूँजीवादलाई अंगीकार गर्दै विकासमा फड्को मारेका छन् । चीन, भियतनामजस्ता राष्ट्रले पनि खुलाबजार अर्थव्यवस्थालाई अँगालेर अगाडि बढिरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा पनि कम्युनिष्ट शक्तिको गन्तव्य त्यसको विकल्पमा अरु कुनै देखिन्न । जनवादका कुरा गर्ने हो भने पनि मार्क्सले अगाडि सारेको परम्परागत जनवाद अहिले कहीँ पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक परिवेश सबै खुला अर्थतन्त्रको घेरामा छ, यसैभित्रका उपायहरु अपनाएर सबै वर्ग, क्षेत्र र लिंगका जनताको हितमा काम गर्न सक्नुपर्नेछ  ।

यो व्यवस्था नै बदली परम्परागत समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर कुनै दल वा समूह लाग्न खोज्ने हो भने पनि त्यसले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन कठिन छ । नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति राज्यसत्ता वा त्यसको वरिपरि तथा जनताकै बीचमा भए पनि जनवादका सामान्य कुरासमेत सुरु भएका छैनन् र हुने अवस्था पनि क्रमशः गुम्दै गएको छ । कम्युनिष्ट नेताहरु जनवादका आधार नै भुलेर वा छाडेर दलाल पूँजीवाद तथा कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुब्दा जनवादको सम्भावना पनि टरेर गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

उनीहरू सत्तामा जाँदा वा सत्ताको वरिपरि रहँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचबाट पर पुर्याउँदै लगे । अर्थात् यी दुवै क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाले ठूलो लगानी गरेर ठूलो नाफा लिने समूह वा व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गरे । यति मात्रै होइन सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नेता तथा दलको वरिपरि घुम्ने कार्यकतालाई भर्न ठूलो शक्ति खर्च गरे । अहिले यही अवस्थामा न शिक्षा क्षेत्र सुधारेर गरिब जनताको पहुँचमा पुर्याउने अवस्था न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेर उनीहरुको पहुँचमा पुर्याने अवस्था छ । स्वाथ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने गोविन्द केसीलाई विकासको बाधक सबैभन्दा बढी तत्कालीन नेकपाको सरकार भएकै समयमा देखियो ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरुले त्यत्तिकै ह्वात्त आउने राम्रो आम्दानीमा भुलेर अन्तर्राष्ट्रिय  दलालीकरणबाट सञ्चालित आईएनजीओ, एनजीओ जनवादको बाधक हुन्छ भन्ने बुझ्दै बुझेनन् र बुझन पनि चाहेनन् । खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादीका नेताहरूले दलाली करणका अनेक जाललाई खुलमखुला अगाडि बढाए । अहिले जनतालाई कम्युनिष्ट सिद्धान्त भन्ने के रहेछ हँ भन्ने लागेको छ । अब त आफ्ना छोराछोरी विदेश नपठाई बाआमाको चुल्हो नबल्ने अवस्था आयो, कसैले केही गर्छौं भन्दा पनि सर्वसाधारण जनताले पत्याउने अवस्था नै रहेन । यस्तो अवस्थामा कस्तो जनवादको कल्पना गर्ने हो । 

पछिल्लो समय विविध कारणले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा केही सुधार भए पनि आन्तरिक पक्ष त अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । यही अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्र लदाली र कमिसनतन्त्रमा डुब्दै गएका नयाँ नयाँ काण्ड बाहिर आइरहेका छ । नक्कली भूटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डदेखि सुन तस्करी, भिजिट भिसामा विदेश पठाउने, रुसको युद्धमा होम्न मानव तस्करीजस्ता अनेकौं राष्ट्रघाती काण्ड अगाडि आइरहेका छन् । यी सबै काण्डमा राजनीतिक तथा सरकारी संयन्त्रको संरक्षण देखिएको छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्र  पनि यी काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिन्छ ।

यस्ता काण्ड सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री तथा सत्ता सञ्चालक दलका शीर्ष नेता, प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता एवं सरकार सञ्चालक गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको गोप्य मिटिङ बस्ने गरेको छ । उनीहरूको मिटिङपछि ती काण्डहरु क्रमशः कमजोर बन्दै गएर त्यत्तिकै ढिसमिस हुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । यसलाई ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल प्रमुखले पनि औंलाएकी छन् । यस्तो डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा जनताको जनवादको के अर्थरहला र ? अरु वादको खोजी गरेर परिणाम के निस्किएला र ? कसले नेतृत्व गर्ने र ? 

यो अवस्थामा समाधान के होला त ? यसको समाधान दलहरूका शीर्ष नेताहरु र तिनका वरिपरिका नेताहरू सुध्रे मात्रै हुन सक्छ । त्यसो हुन सके कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सुधार्न सकिन्छ । त्यसो भएन र अरुतिर समाधानको बाटो खोज्न थालियो भने कुनै पनि परिणाम निस्कने छैन । राजनीतिक क्षेत्रबाट चलिरहेका कमिसन र दलालीकरण हट्ने हो भने देशले मुहार फेर्न कठिन छैन । हुन त दह्रो हिम्मतसाथ अगाडि नबढ्ने हो भने सत्तामै ठूलो फेरबदल आउन सक्छ ।