स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यम संकटमा परेको भन्दै लोक कल्याणकारी विज्ञापन बढाउन महासंघको आग्रह

२४ माघ, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको बैठकले स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यम संकटमा  परेकाे भन्दै सरकारसँग लोक कल्याणकारी विज्ञापन बढाउन  आग्रह गरेको छ। आज नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकले विविध विषयमा छलफल गरि निर्णयहरू समेत पारित  गरेको छ।

महासंघका केन्द्रीय सचिव गोबिन्दप्रसाद चौलागाईंले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीलाई तीब्रताका साथ अघि बढाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि सदस्यतासहित शाखा, प्रतिष्ठान, एसोसिएट र प्रदेश समितिहरूको अधिवेशनसमेत सम्पन्न गर्ने आवश्यक तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको सचिव चौलागाईंद्वारा जारी विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ।

नेपाल सरकारले संसदको चालू अधिवेशनमा सञ्चार विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । त्यसै गरी सञ्चार सम्बद्ध विधेयकहरू नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रा अभ्यासहरूको आधारमा अघि बढाउन महासंघ सरकारसँग माग गरिएको सचिव चौलागाईंले बताए । विधेयकहरू महासंघसहितका सरोकारवाला पक्षीहरूसँगको व्यापक छलफल र परामर्श गरेर संसदीय प्रक्रियामा लगियोस् भन्ने माग राखिएकाे उनले बताए ।

समग्र सञ्चार क्षेत्र नै गम्भीर संकटमा परेको वर्तमान अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमले यति बेला थप संकटको सामना गरेको यथार्थलाई ध्यान दिँदै लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि, समानुपातिक विज्ञापनको वितरण, सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र न्यू मिडियाहरूलाई वर्गीकरण गरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न महासंघले माग गरेकाे छ ।

यसै गरी २०८० मंसिर १५ गते नेपाल महासंघ र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा बैठकले समीक्षा गरेको छ । उक्त सम्झौताको बुँदा र भावना कार्यान्वयन गर्न कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्ष पूणर्तः उदासिन भएको ठहर महासंघको रहेको  सचिव चौलागाईंले बताए ।

सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा महासंघले कान्तिपुर व्यवस्थापनसँग गरेको पटक पटकको पत्राचार र अनौपचारिक छलफलले समेत सकारात्मक नतिजा दिने संकेत नदेखिएकोले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सशक्त दबाब सृजना गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र कान्तिपुर व्यवस्थापनबीच संयन्त्र गठन गरी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्न एक हप्ताको समय सीमा दिने निर्णय महासंघले गरेको छ ।

उक्त समय सीमाभित्र समाधानको बाटोतर्फ अघि नबढेमा फागुन २ गतेबाट कान्तिपुर परिसरभित्र अनिश्चितकालीन रिले अनसनको कार्यक्रम अघि बढाउँदै आमरण अनसनमा परिणत गरी सशक्त दबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्‍तिमा उल्लेख गरिएको छ।