मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे लोकतान्त्रिक छापा माध्यमको गम्भीर आपत्ति र असहमति

२५ माघ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारबाट सञ्चारमाध्यमले पाउने लोक कल्याणकारी विज्ञापन निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको विषयप्रति लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्न ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको प्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको समाजले जनाएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत भएको र यसको पुरानो इतिहास र योगदानलाई सरकारले भुल्न नमिल्ने सो समाजले जनाएको हाे । 

लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रथम जन निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि कुनै न कुनै रुपमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिइँदै आएको जनाएका छन् । अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका कारण छापासहितका मिडिया अहिले चरम संकटमा छन्, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छापा माध्यम जोगाउनु सरकारको दायित्व हो, यो दायित्वलाई अहिले आएर कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले भुल्नु हुँदैन भन्ने समाजको धारणा छ ।  

"प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोक कल्याणकारी विज्ञापनबारे केही पनि व्यवस्था गरेको पाइएन । सञ्चारसम्बन्धी अरू विधेयकमा पनि अहिले प्रेस काउन्सिलमा भएजस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसरी सरकारले हतार हतार मिडिया विधेयकलाई अघि बढाएर अन्य विधेयकलाई अन्योलमा राखि देशभरका छापा माध्यमले पाउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारका पदाधिकारीले उक्त विज्ञापनबारे दिएका अभिव्यक्ति भरपर्दो र विश्वासिलो नभई झारा टार्ने किसिमले आएका छन् ।  त्यति मात्र होइन, अहिले काउन्सिलले गर्दै आएको वर्गीकरणका लागि सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयले रोकेर राखि राख्दा वर्गीकरण समेत रोकिएको अवस्था छ", विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ ।  

"मिडिया काउन्सिल मात्र होइन, संसदमा पुगेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक समेत हतारोमा अघि बढाइएको छ । केही आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्याप्त छलफल र अध्ययन बिनै यस्ता विधेयक अघि बढाइनु आपत्तिजनक छ । देशभरका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको उक्त विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको उक्त विधेयक तत्काल रोक्न हामी सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं," अध्यक्ष दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

'विज्ञापन अभाव भई सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा गारो परेको बेला सरकारले सरोकार वाला पक्षहरुसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनुको सट्टा जबर्जस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य रहेको र विगत यही सरकारमा सहभागी दलहरूले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कालो कानुन भनेर सडक आन्दोलन गरेको कसैले पनि भुल्नु नहुने'  साे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ, ‘देशभरका छापा माध्यमको अगुवा संस्था यस समाजका तर्फबाट यो प्रस्तावित विधेयक तत्काल रोकी पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र सुझावका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छौं । विवादास्पद र सञ्चार क्षेत्र मास्ने गरी ल्याउन लागेको यस्ता विधेयक नरोकेमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहने छैन ।’