स्वार्थ समूहको फन्दामा संसद : सांसदले भ्रष्टाचार बढाउने कानुन बनाउने कि भ्रष्टाचार हटाउने ?

 प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा राष्ट्रका अनेक क्षेत्रका कमीकमजोरी हटाउन, अव्यवस्था र भ्रष्टाचार हटाउन जनप्रतिनिधि कृत संकल्पित हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तिनै जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरु भ्रष्टाचार हटाउने गरी होइन बढाउन सहयोग पुग्ने कानुन बनाउन लाग्छन् भने त्यसलाई के भन्न सकिएला ? भर्खरै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर पूरै संसद अवैध धन्दा गर्नेहरूको प्रभावमा परेको स्पष्ट देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य विन्दु नै अवैध धन्दा गरेर अकुत धन कमाउने र त्यसलाई वैध बनाउने हो । त्यसलाई रोक्ने कानुन बनाउनुको साटो स्रोत नखुलेको धन कर तिरेर वैध बनाउने कानुन बनाइदिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको के अर्थ रहला ? छानबिनबाट अवैध नठरे भन्ने शब्द राखेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेपछि वैध बनाउने प्रावधान ऐनमा राख्नु भनेको नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारलाई वैधता दिनु हो । अर्को, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको दह्रो नियमनकारी संस्था नहुँदा अहिले ती संस्थाका सञ्चालकहरुले आम सर्वसाधारणको ठूलो रकम अपचलन गरेर धमाधम विघटन हुने अवस्थामा पुर्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा २५ लाखभन्दा बढी निक्षेप सहकारीमा राख्न नपाउने सीमालाई बढाएर जति पनि राख्न पाउने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गर्नु जनताको पक्षमा नभई अवैध काराेबारीलाई सहयोग पुर्याउनु नै हो । 

प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफल भएर पारित भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकले सहकारीको नियमन कडा बनाउन सहयोग पुर्याउनुको सट्टा अझ कमजोर र फुक्काफाल बनाइदिएको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार हुने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न पाउने तर त्यत्तिकै होइन । सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै त्यस्ता सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पाउने प्रावधानले सहकारीको अहिलेको वितण्डालाई रोक्न सक्ने कुरै भएन । अहिले पनि देशैभरका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालकहरुले आमजनताको ठूलो रकम अपचलन गरेर भाग्दा सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्नु उनीहरुका सामू सरकार सञ्चालकहरु निरीह बन्नु नै हो । तिनै जनताको धन अपचलनकारीको पक्षमा विधेयक बनाएर सिंगो प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नु राजनीतिक क्षेत्र र सहकारी सञ्चालकहरूको दह्रो गठजोड हुनु नै हो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र तिनका वरिपरिका घेराले सहकारीबाट पार्टी र व्यक्तिगत लाभका रुपमा ठूलो धनराशि उठाइरहेकाले विधेयक उनीहरूकै पक्षमा बनेर पारित भएको स्पष्ट हुन्छ । 

यदि राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक पारित भएमा देशमा आर्थिक अराजकता सिर्जना हुनेछ । एक त सम्पत्ति जसरी कमाए पनि कर तिरेर वैध बनाउन पाइने भयो, अर्को, सहकारीमा स्रोत नखोजी जति पनि पैसा राख्न पाइने भएपछि बैंकहरुका निक्षेपको अभाव भइरहने अवस्था सिर्जना हुने भयो । यो अवस्थामा लगानीमा गम्भीर प्रभाव पर्ने निश्चित भयो । अर्को, अवस्था हेरी क्रित्रिमरुपमा तरलताको अभाव सिर्जना गर्न पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने भएन । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर अवस्था हो । विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल भयो, जहाँ प्रायः सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यो छलफल के विषयमा भयो होला ? कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा आमजनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने कि स्वार्थसमूहको हितमा ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । राष्ट्रको आर्थिक विकास त्यसबेला सम्भव हुन्छ जब कुनै पनि क्षेत्रमा अवैध धन्दा चल्दैन । अर्को, व्यवस्थित र नियमसंगत श्रपमा नचलेको आर्थिक क्रियाकलापले डरलाग्दो रुपमा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ । 

नेपालको अहिलेको अवस्था गम्भीर छ । अर्थतन्त्र क्रोनिक पुँजीवादी धारमा अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रले कुनै पनि उद्योग, कुनै पनि व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनुको साटो कमिसन र दलालीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीले यसैको जगमा भन्सार छल्ने, ठूलो मात्रामा भ्याट छल्ने, अन्तःशुल्क छल्ने गरिरहन्छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई उँघो लाग्द दिँदै दिएको छैन । अब झन् स्रोत उल्लेख नगरी सहकारीमा जति पनि पैसा राख्न पाइने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरे वैध मानिने भएपछि यो दलाली र कमिसनको खेल कैयौं गुणा बढेर जाने निश्चित छ । नेपालको कर प्रशासन र कर असुली पनि अवैध कर्मको नमूनाकै अवस्थामा छ । उद्योगी, व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिले तिर्ने कर कमिसनको आधारमा तय हुन्छ । कर्मचारीदेखि उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने र संरक्षण गर्ने राजनीतिकमीहरुलाई मोटो कमिसन आए अर्बाैं करको रकम छुट हुने र कमिसन नआउनेलाई कसेर कर लिने सामान्य प्रक्रिया बन्न गएको छ । अहिलेको विधेयकले यसलाई कम गर्ने होइन अझ नयाँ स्रोतको बाटो खोलिदिनेछ । 

अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने विधेयक यो अवस्थामा किन ल्याइयो भन्दा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न रे । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन यही छ रे । कर प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र कमिसन तथा दलालीबाट पूणरुपमा मुक्त हुने, अर्थतन्त्र व्यवस्थित रुपमा निश्चित बाटोमा हिँडेको एवं केही अपवादको अवस्थामा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई राज्यले कर लिएर वैध बनाउनु नराम्रो होइन । नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । नेपालको अर्थतन्त्र त्यस्तो अवस्थामा छैन, क्रोनिक खुला बजारको अवस्थामा छ ।

यस्तो अवस्थामा कुनै कुरालाई सामान्यीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । यो विधेयक र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा डरलाग्दो चित्र अगाडि आउँछ । ठूला तथा स्थापित दलका आधुनिक उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवा नेताहरूले यस्तो गम्भीर विषयलाई देख्न नसक्नु, साना पदका भ्रष्टाचारविरोधी भनिने शिक्षित युवा नेताहरूले पनि यस्तो विषयलाई बुझ्न नसक्नु अन्त्यन्तै गम्भीर कुरा हो ।

यसले अन्य विधेयक पनि जनताको पक्षमा बनाउलान् भन्ने आशा गर्ने कि नगर्ने ? प्रत्येक विधेयक बन्दा जनतको पक्षमा नभएर स्वार्थसमूहको पक्षमा बन्ने र जनतालाई थप पीडा दिने अवस्था आउने हो कि भन्ने अशंका बढ्दै गएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सबैले पुनः एक पटक सोच्नु अति जरुरी छ । आधुनिक उच्चशिक्षा हासिन गरेका र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने युवाहरू सचेत हुनु अति जरुरी छ, होइन भने देशमा अराजकताको भुमरी आउनबाट कसैले रोक्न सक्नेछैन ।