सर्वोच्चको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीको शुभकामना

१ फागुन, काठमाडौं । आज फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सशस्त्र जनयुद्ध दिवस मनाउन अपील गरेका छन् । संविधानले नचिनेको र दलहरूले समेत अस्वीकार गरेको माओवादीले मात्र मानेको जनयुद्ध दिवस भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना र दिवस मनाउन अपील गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको यो अपील र शुभकामना सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत छ । मंगलबार बिहान जनयुद्ध दिवसको शुभकामना दिँदै उनले जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने नेपालीहरूको साझा दिवस भएको भन्दै उत्सवका रुपमा मनाउन अपील गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् । नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको भएतापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तन प्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवस हो । जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु ।’

उनले परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्ने महान् शहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते योद्धाहरूमा स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले महान् जनयुद्धले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, देशप्रेम एवं राष्ट्रियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको दाबी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याडमा प्रचण्डले जनयुद्धको २९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ’जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मा ’सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

२०७९ साल माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्र आरण,गंगामाया अधिकारी, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटा लगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । 

सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते  ’जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था,शब्द,मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण  र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ’जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मा ’सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन ।  संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हु्न्छ, ’न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

 

 यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश