सत्तामा दाउपेचः प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई नै थप अस्थिर बनाउन चाहेका हुन् ?

गठबन्धन सरकार सामान्य कामचलाउ जस्तो अवस्थामा अघि बढिरहे पनि गठबन्धनका दलहरू सरकार परिवर्तन गर्न पनि नसक्ने र सन्तुष्ट पनि नहुने अवस्थामा देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले राम्रो मानेका छैनन् । उनीहरूको बुझाइमा सरकार छ भन्नका लागि मात्रै भएको छ । विकास, सुशासनमा जनतासामु देखाउन मिल्ने प्रगति नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्को, सरकारले भ्रष्टाचार तथा राज्य विरुद्धका अपराधका घटनाहरूका फाइल खोले पनि अन्तिममा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी अघि बढेको महसुस गरेको बताउँदै आएका छन् । सर्वसाधारण जनताले पनि यस्तै महसुस गरेका छन् ।

कांग्रेस इतर समूहका नेता शेखर कोइरालो त अब सरकार फेर्ने बेला आएको बताइसकेका छन् । गठबन्धनका अन्य साना दलहरु शीर्ष नेता विरुद्ध आवाज नउठ्ने र सरकारबाट बाहिरिए आफ्नो दलकै अस्तित्व कमजोर हुने भएकाले केही बोलेको देखिन्न । आफूलाई दह्रो टेको दिएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्रका यिनै आवाज तथा कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको हार, टीआरसी विधेयक अघि बढाउन भएको कठिनाइ तथा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको रुपमा छुट्टी गर्न नपाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन लाभदायक नभएको बताएका छन् । एक त सरकारले विकास, सुशासनदेखि अन्य अनेकौं क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकेको अर्काे, आफूले चाहेका सबै कुरा गर्न नसकेकाले अब यो गठबन्धन राम्रो भएन, फेर्न पनि सकिन्छ भन्ने संकेत दिएर गठबन्धन दलहरुभित्र अर्को तरंग ल्याउन खोजेको देखिएको छ ।

एमालेदेखि अन्य धेरै साना, ठूला कम्युनिष्ट दलहरू भए पनि बाह्र बुँदे सम्झौतादेखि शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम सरकार हुँदै नेकपा फुटको अवस्थामा पनि उनीहरूको सहयोगले काम गरेन । अहिले पनि कम्युनिष्ट शक्तिको टेकोले माओवादीको अस्तित्व बचाउन काम लाग्ने अवस्था देखिँदैन । यी अवस्थामा कांग्रेसको दह्रो टेको समाउँदै आएका दाहालले फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन लाभकारी नभएको देख्न थालेका छन् । उनको क्रान्तिकारी भनिएको विचार, अझ भन्दा प्रचण्ड पथ नै पनि लागू गर्न कसैले नरोकेको बेला सामान्य कामसमेत गर्न असमर्थ भएपछि  त्यसलाई छोप्न र कांग्रेससँग थप बार्गेनिङ गर्न नयाँ कार्ड फालेको स्पष्ट हुन्छ ।

दाहाल संघीयताको सबैभन्दा बढी वकालतकर्ता हुन् तर अहिले कांग्रेसको बलियो आधार र गठबन्धनको सहयोग मिल्दा पनि सरकार प्रमुख भएर सत्ता हाँक्दासमेत संघीयता बलियो बनाउन केही उल्लेख काम गर्न सकेका छैनन् । सरकार र त्यस वरिपरिका दलबाहेकका शक्ति र जनताको आवाजलाई हेर्दा संघीयता यही अवस्थामा रहिरहने हो भने प्रदेश खारेज हुन अब लामो समय नलाग्ने हो कि भन्ने देखिँदैछ । यतातिर उनी गम्भीर भएको देखिएको छैन । हुन त उनले मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेटमा प्रदेशहरूलाई शक्तिशाली बनाउन, उनीहरूलाई अधिकार दिन अब विशेष योजना ल्याउने बताएका छन् तर केन्द्रीय संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरुलाई संविधानले दिएका अधिकार कटौती गर्ने आसय नै देखिएको छ ।

पछिल्लो समय कुनै पनि दलले आफूलाई जति क्रान्तिकारी तथा विकासवादी भने पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । माओवादी अध्यक्ष पुप्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यस बेलाको क्रान्तिकारी हुँकार, तत्कालीन नेकपाको नेतृत्व र पूर्ण शक्तिशाली सरकार प्रमुख बनेका केपी ओलीको आफूलाई विकासको मसिहा घोषणा यी सबै कुरा हावामा बिलाए । आफू सत्तामा हुँदा विकास र सुशासनको दह्रो सुरुवात गरेको भए उनीहरूको नाम इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिन्थ्यो । जनताको श्रद्धाको पात्र बन्थे । अर्को, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पटक पटक सरकार हाँक्ने अवसर पाए पनि विकास तथा सुशासनदेखि शासकीय क्षेत्रका अनेकौं कुरामा पूर्ण रुपमा चुके । उनीसँग दूरदृष्टि र काम गर्ने क्षमता भएको भए प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र बलियो बनाउन होस्, विकासलाई गति दिन होस्, सुशासनको सुरु गरेर फलाउन फुलाउन होस् धेरै काम गर्न सक्थे । अहिले त उनलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहने अवस्था छैन तर पनि उनी अझै प्रधानमन्त्री पाइन्छ कि भन्ने लालसामै छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन बनाउने अवस्था त आइसकेको छैन तर पछि छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । यो भनाइ त्यस बेला आएको छ जुन बेला एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यो सरकार सबै कुरामा असफल रहेको बताइरहेका छन् । ओलीले यो गठबन्धन टुटाउने पनि प्रयत्न गरिरहेका छन् । दाहालले यही बेला कांग्रेससँगको गठबन्धन लाभकारी नभएको बताएर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई दबावमा राख्न खोजेका छन् । उनको रणनीति अनुसार कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न खोज्दा समग्र राज्य संयन्त्र नै अस्थिर मानसिकतामा रहन्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न सकेनन् । अर्को, दाहालले गठबन्धन नै टुटाए पनि उनकै दल माओवादी केन्द्रलाई ठूलो असर पर्नेछ । राज्य सञ्चालनको क्रममा यी र यस्ता राम्रा काम गर्न थालेको थिएँ, कांग्रेसले अवरोध गर्यो भनेर जनतामाझ भन्न सक्ने अवस्था नबनाएका दाहाललाई आफ्नो दलकै अस्तित्व जोगाउन कठिन पर्नेछ । आफूलाई अति क्रान्तिकारी र विकासवादी ठान्ने दाहाल सरकारले २ खर्बभन्दा बढी बजेटको आकार घटाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट बनाएकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारेको छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ विकास बजेट छुट्याएकोमा ४७ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रूपैयाँ कटौती गर्ने बताएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्ताए मन्दीकै अवस्थामा चल्दा बजेटको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसक्नु डरलाग्दो कुरा हो । जसरी भए पनि स्रोत जुटाएर लक्ष्य अनुसारको रकम खर्च गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र सक्रिय हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो । यसले सरकारको असफलतालाई नै दर्शाउँछ । विकास बजेट लक्ष्य अनुसार कसरी खर्च गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै विकासलाई गति दिने भन्नेतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान नगएर भविष्यको राजनीतिक दाउपेचमै रुमल्लिनु राष्ट्रलाई त घातक छ नै उनकै दललाई पनि ठूलो घाटा पर्ने निश्चित छ ।