दश मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए खुलाउने प्राधिकरणकाे निर्णय

२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । गत माघ २४ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । 

दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत ‘लेउ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम (मङ्सिर १५ देखि जेठ १५ सम्म) आठ रूपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) का लागि चार रूपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरिनेछ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दश मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन समिश्रण (जेनेरेसन मिक्स) का आधारमा तय गरिएको पिपिए सीमा (कोटा) लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानीलाई जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“कोटाका कारण दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए हुन सकिरहेको थिएन । अब दश मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको भए पनि पिपिए गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “अब ग्रिड आवद्ध सम्झौता (ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएका र हुने दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए जति र जहिलेपनि गर्ने छौँ ।”

हालसम्म दश मेगावाटसम्मका ८९ आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता तीन सय ५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये, एक सय ९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधारमानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ३० प्रतिशत र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन समिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पिपिएको सीमा तय गरिएको थियो । 

आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् छ हजार सात सय ५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पिपिए हुन सकिरहेको थिएन । दश मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म नौ हजार दुई सय मेगावाटको पिपिए गरिसकेको छ ।

बढेको क्षमताको विद्युत किन्ने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पिपिए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत खरिद गरिदिने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पिपिएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत ‘लिउ वा तिर’ प्रावधान राखी पिपिए संशोधन गरिने बताए । “२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिउ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिउ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ । हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ”, घिसिङले भने ।

सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो
त्यस्तै, प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पिपिएको सीमासमेत बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरुको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनाहरुलाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पिपिए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरुको पिपिए हुँदै आएको थियो । सौर्य आयोजनाको विद्युत प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट पाँच रूपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पिपिए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

“नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब आठ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्न सकिने छ । हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सब स्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढवर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।”