सरकारी निर्णय कुर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०८० शुक्रबार १७:८:१९
४ फागुन, बारा । विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा चार किल्लासहितको प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको कार्यालय यतिबेला सरकारी निर्णय पर्खेर बसेको छ । पहिलो चरणमा काम गर्न सकिने चार किल्ला क्षेत्रफल तोकेर माघ पहिलो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको परियोजनाको कार्यालय अहिले मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय पर्खेर बसेको हो ।
उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्माणका प्रक्रियाअघि बढाउन बाटो खुल्ने भएकाले आफूहरु सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको परियोजनाको सिमरास्थित कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए ।
परियोजनाको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा संरक्षित क्षेत्र र त्यसभित्र पहिलो चरणमा काम हुने क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए ।
यादवका अनुसार पसाहादेखि बकैयासम्मको नौ हेक्टर वन क्षेत्रफललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर टांयिाबस्तीसहित वरपरका भूभागलाई समेटेर एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकिएको छ । एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेश भएको हुँदा उक्त प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय अनुसार अघि बढ्ने यादवको भनाइ छ ।
‘विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रस्ताव पेश गरेका छौ’ यादवले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै काम अगाडी बढ्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको टांगियाबस्ती व्यवस्थापनलगायतका अन्य सम्पूर्ण प्राविधिक काम प्रभावित हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका सम्पूर्ण काम खारेज गर्दै विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा विमानस्थलको काम अघि बढाउन २०७९ जेठ १२ गते आदेश दिएसंगै सम्पूर्ण कार्य शून्यको अवस्थादेखि गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सरकारले २०७९ साउन २६ गते हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्रस्तावित क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै २०७९ असोज २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन एक वर्षपछि २०८० कार्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । विज्ञ समूहको उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा परियोजनाको कार्यालयले सरकारलाई चार किल्ला तोकेर पठाएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेक्सजेन म्यानेजमेन्ट र लगानी हबबीच व्यवसाय साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
अवैध ठहरियो एनसेलको कारोबार, शेयर बिक्री प्रक्रिया अस्वीकृति
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
धनकुटाको पहिचान तथा कोसेली नरिवल बिस्कुट
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
इलाम-२ मा मतगणनाको तयारी, सर्वदलीय बैठक बस्दै
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
बझाङको मतगणना १ बजेदेखि जिल्ला अदालत चैनपुरमा शुरु हुने
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
जुगल गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष पक्राउ
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
लगानी सम्मेलन : पहिलो दिन १४ सयभन्दा बढी सहभागी, दुई सम्झौता सम्पन्न
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
बझाङमा एमालेका भण्डारी लाई ६७७ मतको अग्रता (अपडेट)
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
रिग्मो गाउँ
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ प्रसारण लाइन र मातातीर्थ सबस्टेसन सञ्चालनमा
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
आज राति देशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना
बैशाख १६, २०८१ आइतबार