लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको छहारीमा नेपाली समाज

६ फागुन, काठमाडौं । लोकतन्त्रको न्यानो छहारी सबैका लागि प्यारो हुन्छ । यो आदर्श ‘शब्द’ मात्र होइन, स्वतन्त्रता र खुलापन चाहने जो कोही जनताको आकाङ्क्षाको उच्चतम रुप पनि हो । हामी एकछिन लोकतन्त्र बिनाको समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गरौं । लोकतन्त्र नहुँदाको अवस्थालाई हामी सबैले भन्न थाल्नेछौँ, देश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो । बोल्न, लेख्न, सङ्गठित हुन पाइन्न । पाइलैपिच्छे व्यक्तिको गोपनीयता हनन हुन थाल्छ । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ निकम्मा हुन थाल्छन् र त्यसप्रति आमजनताको भरोसा रहन्न । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यस्तो शासनप्रति बक्रदृष्टि लगाउन थाल्छ । देशको शासन प्रणालीमाथिको अविश्वासले केही सीमित व्यक्तिलाई हित गर्दो हो, तर धेरै जनता यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रताडित हुन्छन् । 

एक पटक लोकतन्त्रको भोग गरेको समाज पछि फर्कन सक्दैन । अर्थात् यस्तो समाज अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ । नेपाली समाज कहिल्यै लोकतन्त्रका विरुद्धमा थिएन, छैन र रहने पनि छैन । २००७ सालदेखिको इतिहास केलाउने हो भने नेपाली जनताको पहिलो र एकमात्र आकाङ्क्षा सुदृढ लोकतन्त्रकै छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र गुणविनाका कुनै पनि शासन प्रणालीलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका छन् । 

आज लोकतन्त्रको हुर्मत लिने गरी केही व्यक्ति र समूहले छिटपुट प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले प्रदान गरेको अवसरलाई दुरुपयोग गरी उनीहरु यही प्रणालीमाथि धावा बोल्न थालेको आभास हुन लागेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर उनीहरू यही व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्ध उभिएको मात्र होइन, आर्थिक अराजकता निम्त्याउन र देशको औद्योगिक वातावरण धमिल्याउन उद्यत रहेको पनि देख्न सकिन्छ । विगतमा भएका क्रान्तिले कैयौं व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरेको र मुलुकको समृद्धिमा ठेस लागेको हामीले देखे भोगकै हो । अझै पनि मुलुकभित्र अस्थिरता र अराजकता फैलिनु भनेको मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नु नै हो । विश्वका गरिब र पछौटेपनबाट ग्रस्त कैयौं देशले विकास र समृद्धिको फड्को मारिसकेका छन्, हामी भन्दा उनीहरू अघि बढिसकेका छन् । हामी अहिले विश्वले नै सही ठहर्याएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको छहारीमा छौं । यसलाई नै थप सुदृढ, बलियो र भरोसायोग्य बनाउनुको विकल्प छैन । 

मुलुक सङ्घीयता सहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यको मूल धर्म भइसकेको छ । देशको मूल कानुनका रुपमा रहेको संविधानको प्रस्तावनामै “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उल्लेख छ । लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष स्वतन्त्रता पनि हो । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता तथा कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता” प्रदान गरेको छ ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित नगरिने तथा मृत्युदण्ड नदिने जस्ता अकाट्य स्वतन्त्रता नेपाली जनतालाई उपलब्ध छन् । यी स्वतन्त्रताहरुको हनन भएको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्न पाउने हक पनि संविधानले हरेक नागरिकलाई उपलब्ध गराएको छ । संविधानले प्रदान गरेका समानता र स्वतन्त्रताको हक सहित जनअभिमतका लागि खडा गरिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाले अविच्छिन्न काम गरिरहेका छन् । सबैलाई थाहै छ, लोकतन्त्र भनेको जनता आफैंले आफैंमाथि गर्ने शासन प्रणाली हो जो स्वतन्त्र निर्वाचनबाट चुनिएको हुन्छ । यही मान्यता र यसकै जगमा मुलुकमा तीनै तहको स्वतन्त्र ढङ्गबाट आवधिक चुनाव हुन थालिसकेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना काम गरिरहेका छन् । 

हो, लोकतन्त्रका आधारभूत यी मूल्य मान्यतालाई तिरस्कृत गरेर शासन व्यवस्था चलिरहेको भए त्यसमा खबरदारी गर्न सकिन्छ । चुनाव प्रणालीमा सुधारका लागि दबाब दिन सकिएला । भ्रष्टाचार बढेको र सुशासनमा कमीकमजोरी भए सच्याउन तथा आवधिक चुनाव मार्फत आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएर परम्परागत शक्तिमाथि दबाब सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ । त्यो अवसर हरेक नेपालीलाई उपलब्ध छ । तथापि, नागरिकका जायज गुनासा, सुझाव र विचारलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिनु जरुरी छ ।  

देशका विभिन्न भागको भ्रमण गर्दा देख्न सकिन्छ, सडकहरू बन्दै छन्, विद्युत् र टेलिफोनको पहुँच बढेको, कृषि, उद्योग र जलविद्युत निर्माणमा तीब्रता आएको छ । केन्द्रले प्रदान गर्ने कैयौं सेवा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रवाह गर्न थालिसकेका छन् । तथापि पर्याप्त उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा कमजोरी भएको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा लागेको युवाको भिडले देखाउँदैछ, र यस किसिमको विदेश पलायन सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने उपाय खोज्ने पनि यही लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही जटिलता र अनावश्यक एवं फजूल खर्च कटौती गर्ने गरी दबाब सिर्जना गर्न यही व्यवस्थाभित्र रहेर आवाज उठाउन सकिन्छ । त्यो अवसर पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले नै उपलब्ध गराइरहेको छ । 

सङ्घीय राजधानीको माइतीघरमा अनेक किसिमबाट पीडित भएका मानिसहरूले दिनहुँ जसो शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । गत वर्ष पनि मिटरब्याज पीडितहरुले यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मिटर ब्याजसम्बन्धी कानुन नै बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र बदमासी गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको थियो । साथै, वर्षौंदेखि नागरिकता प्राप्तिको आशामा रहेका नागरिक र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरी ऐन शंसोधन भएको छ । 

अझै पनि, संविधानका प्रावधान अनुसारका केही कानुन बनाउन भएको ढिलाइले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाले राज्यको खर्च बढाएको र त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तर प्रदेशको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएर वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइहाल्नु पर्ने अवस्था अहिल्यै भएको छैन । देशका परिवर्तनकारी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले बेलैमा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरी जनतामा विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हामी सबैले पुनः एकपटक विगतका क्रान्ति, आन्दोलनको स्मरण गर्दै नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्र बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । (लेखक सोमनाथ लामिछाने राससका समाचार महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ )