मेलम्ची भ्रष्टाचारमा तीन पूर्वसचिवसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, १२ अर्ब बढी बिगो दावी

६ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तीन पूर्वसचिवसहित १४ जनाविरुद्ध  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पूर्वसहितहरु र समितिका तत्कालीन निर्देशकसहित १५ जना र परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध कुल १२ अर्ब २८ करोड दुई लाख १४ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ बिगो र सजाय मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । 

आयोजनामा निर्माण व्यवसायीसँग काम नै नगरी भुक्तानी दिएको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्रीको भाडाबापतको रकम कट्टा नगरी भुक्तान गरेको लगायतका गुनासो उपर उजुरीमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोके भन्दा बढी २० प्रतिशत दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्कीबापत भुक्तानी गरिएको । सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको, पेश्की फर्स्यौट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको जमानतको ब्याज असुल नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रूपैयाँ र हालका अध्यागमन विभाग प्रमुख रुद्रसिंह तामाङसँग ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

 मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनालाई रनिङ्ग बिल आइपीसी ३४ मा कामै नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्चल चार्ज समेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

पछिल्लो विलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका विलमा समेत समायोजन नगरेको पाइएको छ । मेलम्ची खानेपानीको लागि निर्माण व्यवसायी इटालीइन कम्पनी ‘को –अपरेटीभ मुरातोरी ई सिमेन्टीष्टी– सिएमसी दी रभिन्ना’ लाई छनौट गरी निर्माण कार्य २०७०  असार ३१ बाट सुरु भएको थियो । एक हजार ९५ दिन भित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरि कूल ७ अर्व ७२ करोड ९भ्याट बाहेक० बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । असार ३१ गतेदेखि काम थालेको कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गते काम छाडेर गएको थियो । ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा खरिदको पर्चा खडा गरेर सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी ९२० प्रतिशत० ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्की ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार दिइएको पाइएको छ । 

आयोजनाले यसैगरी १७ फेब्रुअरी, २०१७ मा दोश्रो पटक सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसैको नाममा अतिरिक्त अग्रिम भुक्तानी ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिएर कुल ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको आरोप छ । 

उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने व्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ समेत असुल नगरी नियमानुसार २० प्रतिशत दिएको पेश्की फर्छोट हुन बाँकी देखिन्छ । आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार ठेक्का सम्झौताबाट परामर्शदातालाई दिएको अधिकारबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको बिल चेक गरी पुष्ट्याईसहित रनिङ्ग बिल भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्न समय लाग्ने भएकोले कार्य संचालनमा सहजता ल्याउन अस्थायी भुक्तानी दिन सक्ने तर सो बिलको

अन्तिम चेकजाँच गरी समायोजन गरिहाल्नुपर्नेमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम रनिङ्ग बिल मार्फत नै अस्थायी भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

 बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीको लागि पेश भएको सो पछिका कुनै पनि विलमा समायोजन गरी अस्थायी बापतकोे १० करोड रकम असुल नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

 जुन ८, २०१६ सम्ममा परामर्शदाताको पत्रानुसार सीएमसी दि रभिनालेले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएको निर्माण व्यवसायी एस चाइना रेलवे कम्पनीबाट जफत भएका घर, निर्माण सामग्री, मेशिन तथा उपकरणहरुको प्रयोग सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व सहमति जनाएका थिए । 

रभिनाले रेन्टल फिक्स गर्ने क्रममा आफ्नो सहमति नरहेकोले दावी मा जान सक्ने हुँदा रनिङ्ग बिल कट्टी नगरिदिनहुन पत्राचार गरेको थियो । ति सामग्री÷मेसीन÷घरटहराको प्रयोगवापतको ११ करोड ६६ लाख दुई हजार चार सय ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा र तत्पश्चात नोबेम्बर १९, २०१८ सम्म निरन्तर प्रयोग गरेवापतको थप रकम १६ करोड ४५ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ दुई पैसा  असुल गर्न बाँकी देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रत्येक रनिङ बिलको रेन्डल चार्ज मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असूल उपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरी जम्मा २७ करोड ६६ लाख ४८ हजार तीन सय ५३ रुपैँया ३३ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको आयोगले जनाएको छ ।  
 
जसबाट ठेकेदार पक्षलाई लाभ पुर्‍याएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । सुन्दरी जल टनेलको पुनस्र्थापना कार्यको भरपाई विमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सृजित खर्चको भुक्तानी १० करोड १० लाख चार सय १० रुपैयाँ ४९ पैसा र सम्झौताको शर्त विपरीत मेलम्चीस्थित भिमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको रकम  ५९ लाख ५८ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ १५ पैसा समेत गरि १० करोड ६९ लाख ५९ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ ६४ पैसा सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्र्याएको आयोगले जनाएको छ ।

 ‘ अपुरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कार्यको समेत गलत मूल्याङ्कन गरी गराई रनिङ्ग बिल हचुवाको आधारमा तयार गरी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता र भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन पक्षले २८ करोड १३ लाख ५८ हजार दुई सय २० रुपैयाँ ३६ पैसा भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ आयोगले भन्यो,‘ निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थल छोडेसम्मको समाप्ती पछिको मूल्यांकन पछिल्लो बिलहरुबाट ११ करोड ८२ लाख १८ हजार दुइ सय ५६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी समायोजन भए पनि बाँकी १६ करोड ३१ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ ८७ पैसा असूल उपर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।’ 

निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाले १५ डिसेम्बर, २०१८ मा साइट छोडि गएपछि मेलम्ची व्यवस्थापन पक्षले सम्झौताको कुनै शर्तमा द्विविधा भएमा मात्र परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषद् सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाई मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई एडवार्ड कोरविट्ट एण्ड कम्पनीसँग करार सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ।

 करार सम्झौताको मर्म विपरीत क्षेत्रगत शर्त र कार्य अवधि नतोकि ठेक्का अन्त गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको देखिन्छ । २०७५ पुस दुई गते को बैठकको निर्णयबमोजिम निर्माण व्यवसायीका सबै बैंक जमानी जफत गर्ने गरी २०७५ माघ २४ मा ठेक्का अन्त गरिएको भए पनि रोजगारदाताको तर्फबाट दावी लिई सिंगापुरस्थित एसआइएसीमा सम्झौताबमोजिम मध्ययस्थतामा जान निवेदन दिने वा नदिने सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव नदिएको पाइएको छ ।