सिंहदरवारमा डेढ घण्टा वार्ता, पीडितले मागे न्यायिक आयोग

१३ फागुन, काठमाडौं । आइतबार साँझ मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पहिलो चरणको वार्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयमा साँझ ७ बजेदेखि डेढ घण्टासम्म चलेको वार्तामा मिटरब्याज पीडितले आफ्ना माग राखेका छ । पहिलो चरणमा पीडितलाई न्याय दिन सरकारले चालेका कदमहरुबारे जानकारी गराइएको छ । 

सोमबार बिहान ११ बजे छलफलमा बस्ने गरी वार्ताविना निष्कर्ष टुंगिएको छ । वार्ता टोलीमा पीडितको नेतृत्व गरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले अहिले भएका कानुनी व्यवस्था मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नभएको बताए । सरकारले बनाएको आयोगको सक्रियतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमतिविरुद्ध साहु महाजनले अदालतबाट निषेधाज्ञा लिएर बसेको उनले बताए । 

यो समस्याको समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने पीडित पक्षले माग राखेका छन् । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उचित संयन्त्र र व्यवस्था कानूनी गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । मिटरब्याज पीडितले यसअघि गरेको आन्दोलनपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । 

आयोगले पीडितहरुसँग निवेदन आह्वान गर्दा २८ हजार उजुरी परेको थियो । कार्की आयोगले तीमध्ये ५ हजारको मिलापत्र गराएको थियो । त्यसरी भएका मिलापत्र पनि अदालतबाट उल्टिएको भन्दै पीडितले न्यायिक आयोग नबनाइ यो समस्या समाधान नहुने भनाई मन्त्रालयका अधिकारीसँग राखेका छन् । 

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले भने अहिले सरकारले गरेका व्यवस्था पीडितको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रहेको जिकिर गरेका थिए । पीडिततर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका आदित्य राम, शिवशंकर महतो, मोहन महतो, शोहन शर्मा, रुक्मिणी चौधरी, दामोदर ढकाल, राजाराज यादव र अंकित खनालले भने प्रहरीमार्फत यो समस्या समाधान हुननसक्ने जिकिर गरेका थिए ।