सचिव त के, कर्मचारीले नै काम गर्न छोडेः प्रधानमन्त्री

१७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारीलाई काम गराउन गाह्रो भएको बताएका छन् । कर्मचारीमा कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएकाले थप समस्या उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ । प्रचण्डले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन् ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ । अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।’

कर्मचारीले समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने काम चुनौतीको विषय भएर आएको बताए । प्रचण्डले नियम बमोजिम कर्मचारी गतिशील र सिर्जनशील हुनुपर्ने बताए । मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउनु हुँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।’

किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे । 

कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतापछि तेस्रोपटक गरिएको समीक्षामा कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन,’ मन्त्री र सचिवहरू सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्रीले माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोन मध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सकिएको र ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार १४ प्रतिशत त सुरु नै नभएको देखिएको छ ।

‘विडम्बना, चालु आर्थिक वर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोन मध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ माइलस्टोन अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।