प्रशासनका मुलीदेखि अख्तियार र संसद सचिवालयसम्म भ्रष्ट नेतृत्व, आर्थिक चलखेलमा सबै दोषी

१७ फागुन, काठमाडौं । भ्रष्टाचार र सुशासनका क्षेत्रमा माथिल्लो निकायमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक अनियमितता हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र व्यवस्थापिका संसद हेर्ने संसद सचिवालय, यी तिनै निकायमा यतिबेला भ्रष्ट नेतृत्व छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यबिना सुशासन दिन सकिँदैन भनेर दिनरात चिच्याउने राजनीतिक दलको त कुरै छाडौँ । 

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ । विगत एक वर्षदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै केही प्रकरणका फाइल खोलेर कारवाहीमा लगिए पनि त्यसमा मूल व्यक्ति भने परेकै छैन । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तर, दल निकट र माथिल्लो तहलाई चलाउनै नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र साथ दिने दलभित्रै भ्रष्टाचारी र तस्करीहरूको बाहुल्यता छ ।   

देशको समग्र प्रशासन हेर्ने मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल आर्थिक अनियमिततामा दोषी देखिएका छन् । आर्थिक अनियमितता हेर्ने अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि आर्थिक अनियमिततामा दोषी देखिएका छन भने समग्र व्यवस्थापिका संसद हेर्ने संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय आर्थिक र नागरिकताका प्रकरणमा दोषी देखिएका छन् । साँच्चै सुशासनको कुरा सरकारले गर्ने हो भने यी तीनै जनालाई पदविहीन बनाएर कारवाही र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो । 

अख्तियार प्रमुख राई नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा सबैभन्दा दोषी देखिएका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई मुख्य दोषी देखाएर कारवाही गर्न खोजे पनि अख्तियारको प्रमुख र संवैधानिक निकायको भएको भन्दै राजनीतिक आडमा कारवाही नगरिएको हो । उनका विषयमा सीआईबीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि छलफल गरेकै हो ।    

यति मात्र हैन, राई वाईडवडी जहाज खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचारमा पनि मुख्य दोषी देखाइएका थिए । पर्यटन सचिव हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेको भनेर परेको उजुरी अख्तियारमै छ । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उनलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । २६ मंसिर २०७५ मा एक उपसमिति गठन गरी नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष मात्र निकालेन तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई कारबाहीका सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिसलाई पछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लुकाएर प्रेम कुमार राईलाई अख्तियारमा लगिएको थियो । उक्त ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन सचिव (रिपोर्ट बुझाउँदा गृहसचिव) प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । राई यतिखेर भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान संवैधानिक निकाय अख्तियारका प्रमुख छन् ।

अहिले आएर टेरामक्स काण्डमा अहिलेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि दोषी देखिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त विकल पौडेलसँग ‘सन्दिग्ध आर्थिक लेनदेनमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल जोडिएका छन् । टेरामक्स उपकरण खरिदमा पनि उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग बजेट नभए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड दुरुपयोग गरेर टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसको अनियमिततामा मुख्यसचिव संलग्न देखिएका छन् । 

टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो । २०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्यूँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय दिएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी टेरामक्स सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि उनी दोषी देखिएका छन् ।  

उता संसद सचिवालयका महासचिव पाण्डेयका पनि पासपोर्ट र नागरिकता विषयले निकै चर्चा पाएको छ । उनले मिति २०२६ असोज १५ को जन्म मिति उल्लेख गरी मिति २०४६ असार २८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएको भनी मिति २०६६ भाद्र ८ मा मिति २०३२ पुस २६ को जन्म मिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको बहस अहिले चलिरहेको छ । यही विवाद र बहस चलिरहेका बेला छानविनको सट्टा उनी महासचिवमा नियुक्त भए ।

हराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र भेटिएको र मिति २०६६ भाद्र ८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति फरक परेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था एवं नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को दफा ३४ (३) बमोजिम निवेदन दिई मिति २०७६ भाद्र २३ मा जि. प्र. का पाल्पाबाट टिप्पणी सदर भई निजको मिति २०६६ भाद्र ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र खिची हराएको भनिएको मिति २०४६ असार २८ को नागरिकताको प्रमाणपत्र नै कायम भई सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मिति २०८० माघ २३ मा भएको निर्णय बमोजिम संघीय संसदको महासचिव पदमा नियुक्ति भएको सर्वोच्चको एक फैसलाले भनेको छ । 

फरक जन्म मिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेशपछि उनी चोखिएका छन् । तर, आम नजरमा उनी बदनाम भइसकेका महासचिव हुन् । यसरी भ्रष्टाचार र राज्य विरुद्धका अपराधमा कारवाही गर्नुपर्ने नै अहिले नेतृत्वमा पुगेका छन् । यो स्थिति कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सुशासनका कुराले थाकेका छैनन् ।